नेपाली जनताले गरेको सात दशक लामो सङ्घर्ष र २०६२/६३ को जनआन्दोलनको बलमा २०६५ जेठ १५ गते बसेको ऐतिहासिक संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा भयो । त्यसपश्चात् २०६५ साउन ६ गते डा. रामवरण यादव गणतन्त्र नेपालको प्रथम राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभयो ।

गणतन्त्रको घोषणा र राष्ट्रपति संस्थाको स्थापना भएसँगै सङ्घीय प्रणालीको शासन व्यवस्था कार्यान्वयन हुँदै गयो । प्रथम राष्ट्रपति डा. यादवकै हातबाट २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भएपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक प्रणाली संस्थागत भयो ।

गणतन्त्रको घोषणा भएको दिनको स्मरणमा आज १७ औँ गणतन्त्र दिवस (वि.सं. २०८१ मा १७ औँ हुन्छ, मूल पाठमा १९ औँ लेखिएकाले सोही अनुसार राखिएको छ) मनाइँदैछ । प्रस्तुत छ, गणतन्त्र प्राप्तिको १६ वर्ष पूरा भएर १७ औँ वर्षमा प्रवेश गर्दाको सन्दर्भमा गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. यादवसँग राससका समाचारदाता माधवप्रसाद घिमिरेले गरेको संवादको अंश:

सङ्घर्षको मैदानबाट गणतन्त्र नेपालको प्रथम राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक वहन गरिसकेर यहाँसम्म आइपुग्दा कस्तो अनुभूति गर्नुभएको छ ?

विसं २००७ मा प्राप्त भएको प्रजातन्त्रविरुद्ध २०१७ सालमा प्रतिगमन भयो । त्यसबेला हामी विद्यार्थी आन्दोलनबाट सङ्घर्षमा लाग्यौँ । २०३६, २०४६, २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि जुन प्रणालीबाट लोकतन्त्रको पुनःवहाली भयो, त्यसपछि भएको परिवर्तनको जगमा मलाई गणतन्त्र नेपालको प्रथम राष्ट्रपति हुने अवसर मिल्यो ।

देशमा जुन संविधान छ, त्यो संस्थागत हुँदै जाओस् । देशलाई राम्रो हुँदै जाओस् । तीन करोड नेपालीको समृद्धिको यात्रामा सफलता मिलोस् भन्ने कामना गर्दछु ।

नेपालमा गणतन्त्रको आवश्यकतालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

त्यसबेला जुन राजसंस्था थियो, त्यसले बारम्बार संविधानलाई कुल्चिएर आफ्नो स्वेच्छाचारी शासन गरिरहेको थियो । २०१७ सालमा र २०५९ सालमा संविधानको मर्मलाई कुल्चिएर जनताको भावनाविपरीत शासनसत्ता हातमा लिने काम भयो ।

यसले गर्दा राजतन्त्रले जनताको अधिकारलाई संरक्षण गर्छ, लोकतन्त्रको रक्षा गर्छ भनेर जनतालाई विश्वास भएन । बारम्बार जनताको अधिकारमाथि आक्रमण गर्छ, जनताको अपेक्षालाई सम्मान गर्दैन भन्ने भयो ।

त्यसकारणले राजतन्त्र फाल्ने र गणतन्त्रको स्थापना गर्न जनताले बलिदानी दिए, आन्दोलन र सङ्घर्ष गरे र गणतन्त्रको स्थापना गरे । हाम्रो देशको पुरानो इतिहास सम्झने हो भने राणाकाल, शाहकालमा हुकुमी शासनको व्यवस्था थियो ।

तपाईँहरूलाई पनि थाहै होला, विगतका ती दिनहरूमा शासन चलाउनेहरूले जनताका अधिकारहरू आफ्नो मुठ्ठीमा लिन्थे र जनताले आफ्नो अधिकारका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्थ्यो ।

२००७ सालको सङ्घर्ष त्यसैको उपज हो । त्यो सङ्घर्षपछि जनताले आफ्नो अधिकार स्थापित गरे । २०१७ सालमा राजाले जनताको अधिकार खोसे, फेरि राजाले खोसेको अधिकार फिर्ता गर्न जनताले लामो समय सङ्घर्ष गर्नुपर्यो ।

३० वर्षको सङ्घर्षले २०४६ सालमा जनताले आफ्नो अधिकार पाए तर फेरि २०५९ सालमा राजाले जुन कदम चाले, जनताले राजनीतिक दलहरूसँग मिलेर सङ्घर्ष गरे र आफ्नो अधिकार स्थापित गरे ।

मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको पनि झण्डै दुई दशक पुग्न लाग्यो, गणतन्त्रले जनता र देशलाई के दियो भन्ने लाग्छ ?

गणतन्त्रले जनतालाई देशको मालिक बनायो । जनता आफैँ देशको मालिक हुन् । जनताको अधिकार जनतामा गयो । जनताले स्थापना गरेको प्रणालीमा गणतन्त्र छ । दुई वटा संविधानसभाबाट संविधान बनाएर हामीले जनतालाई अर्पण गर्यौँ ।

त्यही संविधानअनुसार देशमा लोकतान्त्रिक पद्धति छ । सङ्घीयता, समावेशी र विधिको शासनको व्यवस्था छ । जनताद्वारा, जनताको सहभागितामा, जनताका लागि सञ्चालन गरिने वैधानिक शासन व्यवस्था छ ।

आवधिक निर्वाचन र जनताले आफ्नो प्रतिनिधि आफैँ चयन गर्ने व्यवस्था छ । जनता सार्वभौम भए, जनताद्वारा चुनिएको शासन व्यवस्था छ । लोकतन्त्रको सैद्धान्तिक आधार छ, जनताद्वारा चुनिएको प्रतिनिधिसभा छ ।

जनताको प्रतिनिधिले सरकार बनाउँछ, सरकारले जनताको भावना अनुसार र प्रतिनिधिसभाको निर्णयअनुसार देशको व्यवस्था चलाउँछ । जनताको हितमा सरकार हुन्छ, यो संसारको उन्नत व्यवस्था हो ।

२०७२ सालमा संविधान जारी गर्दै गर्दा संविधानलाई ढोग्नुभएको थियो, त्यो बेला संविधानलाई ढोग्ने सोच कसरी आयो ?

मैले संविधान घोषणा गर्ने बेलामा हस्ताक्षर गरेर जनताको सामुन्ने लोकतन्त्रको मन्दिरबाट जनतालाई जुन नासो दिइरहेको थिएँ, त्यो त अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण थियो ।

किनकि त्यो संविधानसभाले बनाएको संविधान थियो, राजनीतिक दलहरूको सहभागिता थियो र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जनतासामु अर्पण गर्ने मेरो जिम्मेवारी र दायित्व थियो । मलाई त्यतिबेला मनोभावनाले भन्यो कि यत्रो लामो सङ्घर्ष र हजारौँ जनताले बलिदान गरेका छन् ।

नेपाली जनताले आफ्नो राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक न्यायका लागि यत्रो सङ्घर्ष गरेको छ, त्यसको उपलब्धि जुन दुई वटा संविधानसभाबाट संविधान बनेको छ, त्यो तीन करोड नेपाली जनता र मातृभूमिप्रति अर्पण गर्ने जिम्मेवारी मलाई दियो ।

त्यही भावनालाई आत्मसात् गर्दै लोकतन्त्रको मन्दिर संविधानसभाबाट ढोगेर देशको मूल कानुन जनतालाई अर्पण गरेको हुँ, त्यो मेरो कर्तव्य थियो ।

अहिले ‘जेनजी’ (Gen-Z) आन्दोलनपछि गणतान्त्रिक व्यवस्थामा जस्तो अवस्था देखिएको छ, यसबाट तपाईँ कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

गणतन्त्र स्थापनापछिको यो अवधिमा गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसवादी दलदेखि अरू राजनीतिक दलहरू सबैको योगदान छ ।

मुख्य योगदान नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीको छ, तर पनि जनतामा विश्वासको वातावरण बन्न सकेन । यस बीचमा जुन दलहरूको सरकार बन्यो, तिनले जनताको विश्वास जित्न सकेनन् ।

चुनाव भएर लोकतान्त्रिक प्रणाली अगाडि बढिरहेको थियो तर शासन प्रशासनमा जुन शुद्धता हुनुपर्थ्यो, जनताको विश्वास आर्जन गर्ने सन्दर्भमा त्यसमा कमी आयो ।

यसले गर्दा युवाहरूले समयसापेक्ष परिवर्तन, सुशासन र पारदर्शितामा कमजोरी देखे, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा आवाज उठाए । आजको डिजिटल दुनियाँमा सामाजिक सञ्जालको प्रभाव बढ्दो छ, त्यसमा युवा पुस्ता अभ्यस्त भइरहेको छ ।

त्यो युवा पुस्ताका लागि रोजगारीको वातावरण बन्न सकेन, युवाहरू बाहिरिन थाले, व्यापार व्यवसायमा समस्या पैदा भयो । देशमा काम गर्ने वातावरणको सुनिश्चितताका लागि आवाज उठाए, परिवारमा शान्तिपूर्ण बस्न पाउने वातावरण बनेन ।

यी विभिन्न कारणहरूले खासगरी युवा पुस्तामा आक्रोश उत्पन्न भयो । त्यही आक्रोशले आन्दोलन भयो । यसले के पनि देखाउँछ भने शासनसत्ताले जनभावनालाई बुझेनन् भने यस्ता आन्दोलन र उथलपुथल बीचबीचमा भइरहन्छन् । जनताले आफ्नो अधिकार खोज्छन्, सरकारले बुझेन भने परिवर्तनको माग उठ्छ ।

नेपाली जनताको ठूलो सङ्घर्ष र बलिदानबाट गणतन्त्र प्राप्त भएको हो, यसलाई थप सुदृढ गर्न सरकार र राजनीतिक दलले अब के गर्नुपर्छ ?

आज हामी गणतन्त्र दिवस मनाइरहेका छौँ । यो नेपाली जनताका लागि सर्वाधिक महत्त्वको दिन हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संसारको उत्कृष्ट व्यवस्था हो ।

राष्ट्रपति, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका लोकतन्त्रका महत्त्वपूर्ण अङ्गहरू हुन् । यी मातहतका शासन प्रशासन र निकायहरू चुस्तदुरुस्त हुनुपर्छ ।

सभ्य लोकतान्त्रिक व्यवस्था बनाउन यी सबै कुराहरू कार्यान्वयन हुनुपर्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यी चारै वटा संस्था सम्मानित संस्था हुन्, एकले अर्कोलाई सम्मान गर्ने परम्परामा सञ्चालित हुनुपर्छ ।

गणतन्त्रमा संवैधानिक पदाधिकारीहरूले एकअर्काको सीमामा रहनुपर्छ । विधि, कानुन र स्थापित परम्पराअनुसार जानुपर्छ । चेतनशील नेपालीहरूले नयाँ शक्तिहरूलाई पनि जिम्मेवारी दिएका छन्, अब उनीहरूले अरू पार्टीलाई विश्वासमा लिएर गणतन्त्र र लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै शासन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।

अन्त्यमा देशवासीलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ कि ?

म जस्तो ज्येष्ठ नागरिक जसले ५० औँ वर्ष लोकतन्त्रका लागि योगदान गरेको छ, मेरो शुभकामना छ- अहिले निर्वाचन भएर सरकार बनेको छ, यस सरकारले पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै लैजानेछ ।

विगतमा जनताको भावनाअनुसार शासनसत्ता सञ्चालन नभएकाले परिवर्तनको आवाज उठेको हो । बहुदलीय व्यवस्थामा जनताको निर्णय शिरोधार्य हुन्छ । संसद्मा भएका दलहरूले कार्यशैली सुधार गर्दै लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सकेनन् भने अर्को आन्दोलन हुन सक्छ ।

लोकतन्त्रका लागि अब पनि नेपाली जनताले अर्को आन्दोलन गर्न नपरोस् भन्ने नै मेरो कामना छ । १९९७ सालमा योगदान गर्ने सहिद शुक्रराज शास्त्री, गङ्गालाल श्रेष्ठ, धर्मभक्त माथेमा र दशरथ चन्दको योगदानलाई स्मरण गर्दै उहाँहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

त्यसभन्दा पछि २००७, २०१७, २०३६, २०४६, २०६२/६३ सालको आन्दोलन र पछिल्लो पटकको जेनजी आन्दोलनका क्रममा बलिदान दिनेहरूप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु ।