काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले चिया निर्यातमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाट पहल गरिरहेको बताएकी छन्।
बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आफ्नो मन्त्रालयको विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले चिया निर्यातमा देखिएका प्राविधिक तथा व्यापारिक अवरोध समाधानका लागि सरकार सक्रिय रहेको जानकारी गराएकी हुन् ।
उनका अनुसार चिया निर्यातलाई विगतमा जस्तै सहज बनाउन सम्बन्धित पक्षसँग समन्वय भइरहेको छ। उनले समस्या समाधानका लागि प्राविधिक पक्ष र कूटनीतिक माध्यम दुवैबाट पहल अघि बढाइएको बताइन्।
यस्तै चिया तथा अलैँची लगायत विभिन्न कृषि उपजहरूको भण्डारण समस्या समाधान गर्दै बजार पहुँच विस्तार गर्न सम्बन्धित क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीहरूसँगको लागत साझेदारीमा वेयर हाउस निर्माणको लागि स्रोत व्यवस्थापन गरिरहेका उनले बताइन् ।
भारतीय चिया बोर्डले मे १ देखि लागू गरेको नयाँ ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्युर’ (एसओपी)अनुसार अब चियाको गुणस्तर परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाबाट अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
भारतीय भन्सारमा नेपाली चियाको नमुना संकलन गरी परीक्षणका लागि पठाइने र त्यसको रिपोर्ट आउन १५ देखि २० दिनसम्म लाग्ने झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण भारतीय चिया आयातकर्ताहरू पछि हटेपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली चिया उद्योगहरूमा
परेको छ ।
नेपाल चिया उत्पादक संघका अनुसार भारतीय पक्षको अवरोधपछि नेपाली भन्सार पार गरेर भारतको कोलकाता पुगिसकेको २ लाख किलोभन्दा बढी चिया अहिले गोदाममै थन्किएको छ। यसका कारण उद्योगीहरूले अतिरिक्त भाडा तथा अन्य आर्थिक भार व्यहोर्नुपरेको छ।
यता नेपालभित्रका उद्योगहरूमा समेत १० लाख किलोभन्दा बढी तयारी चिया भण्डारण भएर बसेको बताइएको छ। भण्डारण क्षमता सीमित हुँदै जाँदा नयाँ उत्पादन राख्नसमेत समस्या भएको उद्योगीहरूको भनाइ छ।
कारखानामा चिया प्रशोधन भइरहेको भए पनि निर्यात रोकिँदा भण्डारहरू भरिएका छन्। जसकारण उत्पादनको मुख्य सिजनमै चिया बिक्री हुन नसकेपछि इलामका ८३ वटा चिया उद्योगहरू बन्द भएका छन् । उत्पादन रोक्न नसक्ने र बिक्री गर्न नपाउने अवस्थाले उद्योगहरू आर्थिक रूपमा धराशायी हुने जोखिम बढेको छ।