एजेन्सी । अमेरिका र इरानबीच पछिल्ला महिनादेखि जारी भीषण युद्ध पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न १४ बुँदे ऐतिहासिक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको दाबी गरिएको छ।

‘इस्लामावाद समझदारी पत्र’ नाम दिइएको उक्त दस्तावेजलाई दुबै देशले वैध र आधिकारिक रूपमा स्वीकार गरेको जनाइएको छ।

सम्झौतामा प्रारम्भमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र इरानी राष्ट्रपतिले इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट हस्ताक्षर गरेका थिए। पछि फ्रान्सको भर्साइल दरबारमा आयोजित रात्रीभोजका क्रममा राष्ट्रपति ट्रम्पले यसको हार्ड कपीमा समेत हस्ताक्षर गरेको बताइएको छ।

पाकिस्तान र कतारको मध्यस्थतामा तयार भएको यो सम्झौता अङ्ग्रेजी र फारसी दुवै भाषामा तयार पारिएको हो। यसलाई इरानको आग्रहमा पूर्ण पारदर्शी बनाइएको दाबी गरिएको छ।

सम्झौता सार्वजनिक भएपछि इरानी मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बागेर गालिबाफले यसलाई इरानको ठूलो कूटनीतिक विजयका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। उनका अनुसार यो दस्तावेज “अमेरिकाको सैन्य दबाब असफल भएको प्रमाण” हो।

यसैबीच, सामाजिक सञ्जालमा आएको भनाइअनुसार इरानले हर्मुज जलमार्गमा आफ्नो सार्वभौम अधिकार कायम राख्दै व्यावसायिक जहाजबाट शुल्क लिने अडान राखेको छ। यसले जलमार्गको भविष्य व्यवस्थापनलाई थप जटिल बनाउने विश्लेषण गरिएको छ।

सम्झौताका १४ बुँदामा युद्ध पूर्ण रूपमा रोक्ने, पारस्परिक हस्तक्षेप नगर्ने, नौसैनिक नाकाबन्दी हटाउने, प्रतिबन्ध फुकुवा, युरेनियम कार्यक्रम नियन्त्रण, तथा ३०० अर्ब डलरको पुनर्निर्माण प्याकेजसमेत समावेश रहेको दाबी गरिएको छ।

पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै समझदारी तत्काल लागू हुने बताएका छन्।

तर अमेरिकाभित्र, विशेषगरी रिपब्लिकन पार्टीका केही नेताहरूले ट्रम्प प्रशासनले इरानप्रति नरम नीति अपनाएको भन्दै यसलाई “रणनीतिक कमजोरी” र “आन्तरिक राजनीतिक दबाबको परिणाम” भएको आरोप लगाएका छन्।

यस्तो छ १४ बुँदे सम्झौताको विवरण

१. युद्धको पूर्ण र स्थायी अन्त्य: अमेरिका, इरान र उनीहरूका सहयोगी शक्तिहरूले लेबनानसहित सबै मोर्चामा जारी सैन्य अपरेशन तत्काल र स्थायी रूपमा बन्द गर्ने घोषणा गर्दछन्। उनीहरूले एकअर्काको क्षेत्रीय अखण्डता र लेबनानको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछन्।

२. आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने: अमेरिका र इरानले एकअर्काको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्ने र एकअर्काको आन्तरिक मामिलामा कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछन्।

३. ६० दिनको समयसीमा: दुवै पक्ष बढीमा ६० दिनभित्र अन्तिम शान्ति सम्झौतामा पुग्न वार्ता गर्न सहमत भएका छन्। आपसी सहमतिमा यो अवधि थप गर्न सकिनेछ।

४. अमेरिकी नौसैनिक नाकाबन्दी हट्ने: सम्झौतामा हस्ताक्षर भएलगत्तै अमेरिकाले इरानविरुद्ध लगाएको नौसैनिक नाकाबन्दी हटाउन शुरू गर्नेछ र ३० दिनभित्र पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्नेछ। अन्तिम सम्झौता भएको ३० दिनभित्र अमेरिकाले इरानको नजिक रहेका आफ्ना सेनाहरूलाई फिर्ता लैजानेछ।

५. हर्मुज जलमार्ग खुल्ला हुने: इरानले फारसको खाडीदेखि ओमानको सागरसम्म व्यावसायिक जहाजहरूको सुरक्षित र निःशुल्क आवतजावतका लागि ६० दिनका लागि विशेष व्यवस्था गर्नेछ। प्राविधिक अवरोध र खानीहरू हटाउने काम ३० दिनभित्र पूरा गरिनेछ। हर्मुज जलमार्गको भविष्यको व्यवस्थापनबारे इरानले ओमान र खाडीका अन्य देशहरूसँग अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको परिधिमा रहेर छलफल गर्नेछ।

६. ३०० अर्ब डलरको पुनर्निर्माण प्याकेज: अमेरिकाले क्षेत्रीय साझेदारहरूसँग मिलेर इरानको पुनर्निर्माण र आर्थिक विकासका लागि कम्तीमा ३०० अर्ब अमेरिकी डलरको एक निश्चित योजना तयार पार्नेछ। यसका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण वित्तीय अनुमति र इजाजतपत्रहरू अमेरिकाले जारी गर्नेछ।

७. सबै प्रतिबन्धहरू खारेज हुने: अन्तिम सम्झौताको कार्यतालिका अनुसार संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषद्, आईएईए बोर्ड अफ गभर्नर्सका प्रस्तावहरू र अमेरिकाले एकलौटी रूपमा लगाएका प्राथमिक तथा माध्यमिक गरी सम्पूर्ण प्रतिबन्धहरू खारेज गरिनेछ।

८. परमाणु हतियार नबनाउने प्रतिबद्धता: इरानले आफूले कहिल्यै पनि आणविक हतियार प्राप्त नगर्ने वा विकास नगर्ने वाचालाई पुनः दोहोर्‍याउँछ। इरानसँग सुरक्षित राखिएको संवर्द्धित युरेनियमलाई आईएईएको रोहबरमा सोही स्थानमा 'डाउन-ब्लेंडिङ' (संवर्द्धनको मात्रा घटाउने) गरिनेछ।

९. वर्तमान स्थितिको यथास्थिति कायम राख्ने: अन्तिम सम्झौता नभएसम्म इरानले आफ्नो परमाणु कार्यक्रमलाई अहिलेकै अवस्थामा राख्नेछ भने अमेरिकाले कुनै पनि नयाँ प्रतिबन्ध लगाउने छैन र क्षेत्रमा थप सेना तैनाथ गर्ने छैन।

१०. तेल निर्यातका लागि विशेष छुट : समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएलगत्तै र प्रतिबन्धहरू पूर्ण रूपमा नजुटुन्जेल अमेरिकी कोष विभागले इरानी कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पादन र सोसँग सम्बन्धित बैंकिङ कारोबार, बीमा र ढुवानी सेवाहरूका लागि आवश्यक छुट जारी गर्नेछ।

११. फ्रिज गरिएका सम्पत्ति फुकुवा हुने: अमेरिकाले विभिन्न विदेशी बैंकहरूमा रोक्का गरेर राखेका इरानका सबै कोष र सम्पत्तिहरू पूर्ण रूपमा फुकुवा गर्नेछ। इरानको केन्द्रीय बैंकले तोकेका लाभार्थीहरूलाई उक्त रकम भुक्तानी गर्न अमेरिकाले आवश्यक इजाजत दिनेछ।

१२. अनुगमन संयन्त्रको स्थापना: यो सम्झौता र भविष्यमा हुने अन्तिम सम्झौताको सफल कार्यान्वयन र पालनाको निगरानी गर्न एक संयुक्त कार्यकारी संयन्त्र स्थापना गरिनेछ।

१३. वार्ताको प्राथमिकता: बुँदा नम्बर १, ४, ५, १०, र ११ को सफल कार्यान्वयन शुरू भएपछि मात्र दुवै देशले बाँकी रहेका अन्य बुँदाहरूमा केन्द्रित रहेर अन्तिम सम्झौताका लागि वार्ता अगाडि बढाउनेछन्।

१४. राष्ट्र सङ्घको ग्यारेन्टी: आगामी दिनमा हुने अन्तिम सम्झौतालाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषद्को एउटा बाध्यकारी प्रस्तावद्वारा अनुमोदन गरी अन्तर्राष्ट्रिय ग्यारेन्टी प्रदान गरिनेछ।