काठमाडौं । बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी र पूर्वगृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँण लाई दोषी ठहर गरेको छ।

न्यायाधीश तेजबहादुर खड्का को इजलासले मंगलबार सुनाएको फैसलामा रायमाझीलाई ठगी तथा संगठित अपराधमा दोषी ठहर गरिएको छ भने खाँणलाई सोही कसुरमा ‘मतियार’ ९सहयोगी० को भूमिकामा रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।

अदालतका अनुसार गृहमन्त्रीका रूपमा मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानसम्बन्धी प्रस्तावमा ‘छुट शरणार्थी दर्ता’ सम्बन्धी विषय समावेश थिएन।

साथै, २०७८ असोज १४ गते तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे ले समिति गठन गर्ने निर्णयमा खाँणको प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि हुने प्रमाण नदेखिए पनि पाण्डे र प्रतिवादी केशवप्रसाद दुलाल बीच भएको भाइबर संवादबाट दुलाललाई मन्त्रीसँग भेट गराउने, मन्त्रीका लागि ‘गिफ्ट’ तथा अन्य सामान ल्याउने विषयमा कुराकानी भएको देखिएको उल्लेख गरिएको छ।

फैसलामा खाँणले रकम लिएको प्रत्यक्ष प्रमाण नभेटिएको उल्लेख भए पनि प्रतिवादी आङटावा शेर्पा को बयानमा खाँणका स्वकीय सचिवमार्फत केही रकम फिर्ता गरिएको भनिएको, साथै अनुचित प्रभावमा परी समिति गठनको म्याद र कार्यादेश थप गर्ने निर्णय प्रक्रियामा उनी सहभागी भएको देखिएकाले उनलाई ठगी तथा संगठित अपराधमा मतियार ठहर गरिएको अदालतको निष्कर्ष छ।

यता रायमाझीका हकमा अदालतले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख नभएको ‘छुट शरणार्थी’ सम्बन्धी विषय समेट्दै समितिको म्याद थप तथा कार्यादेश विस्तार गर्ने प्रक्रियामा प्रभावकारी भूमिका खेलेको ठहर गरेको छ।

फैसलाअनुसार तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले २०७९ जेठ २७ गते तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणबाट उक्त प्रस्ताव स्वीकृत गराएका थिए। त्यसअघि पाण्डे र केशवप्रसाद दुलालबीच भएको भाइबर संवादले समिति गठन, म्याद थप तथा कार्यादेश विस्तार प्रक्रियामा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको अदालतको निष्कर्ष छ।

अदालतले यसअघि रायमाझीलाई राज्यविरुद्धको कसुरमा समेत दोषी ठहर गरिसकेको छ। दोषी ठहर भएका प्रतिवादीहरूको सजाय निर्धारण भने कानुनी व्यवस्थाअनुसार छुट्टै सुनुवाइमार्फत गरिनेछ। 

<iframe src="https://drive.google.com/file/d/1td-y8soV91E33VlqPGtsuECkLEhTerdb/preview" width="100%" height="480"></iframe>