धनगढी । नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ।
बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकले सोही दिन साँझ ५ बजेदेखि लागू हुने गरी सरकारप्रतिको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले जानकारी दिए।
उनका अनुसार बजेट पुनर्लेखनलगायतका माग सरकारबाट सम्बोधन नभएको र एमालेबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरिएकाको विरोधस्वरूप समर्थन फिर्ता लिइएको हो।
नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई समर्थन गर्दै आएको थियो । सत्ता साझेदार दल कांग्रेस र एमालेबीच आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटको विषयमा विवाद थियो । एमालेले खर्च कटौतिको समेत प्रस्ताव राखेको थियो । बजेटमाथि एमालेका ६ सांसदले मन्त्रालयगत खर्च कटौतीको प्रस्ताव समेत दर्ता गरेका थिए।
मुख्यमन्त्री शाहले खर्च कटौतिको प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरे पनि असार १ गते प्रस्तुत गरेको बजेटप्रति एमाले असन्तुष्ट रहँदै आएको थियो। असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरिसक्नुपर्नेमा सत्ता साझेदारसँगको खटपटले मुख्यमन्त्री शाह अप्ठ्यारोमा परेका थिए ।
मुख्यमन्त्री शाहले विवाद समाधानका लागि छलफल गरे पनि सहमति जुट्न नसकेपछि भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सुरेन्द्र पाल, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री वीरबहादुर थापा, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरा सार्की तथा भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री निर्मला साउदलाई बर्खास्त गरेका थिए ।
त्यसलगत्तै एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो।
यससँगै संसदीय दलले सरकारलाई दिएको समर्थन औपचारिक रूपमा फिर्ता लिएको जानकारी गराउँदै सम्बन्धित पत्र प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँलाई बुझाएका छन्।
