'यता सार्वजनिक पदाधिकारी र अवकाशप्राप्त सबै व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन रोक्न सर्वोच्चको आदेश'
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सम्पत्ति छानबिन आयोगमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन्।
नेपाल सरकारले पूर्व उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णयअनुसार डा. भट्टराईले बुधबार केशरमहलस्थित सम्पत्ति छानबिन आयोगको कार्यालय पुगेर आवश्यक विवरण पेश गरेका हुन्।
उनको सचिवालयका अनुसार पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धताअनुरूप सम्पत्ति विवरण बुझाइएको छ।
सरकारले २०६२र६३ सालयताका उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन गरेको थियो। वर्तमान सरकारका सदस्यहरूलाई छानबिनको दायराबाहिर राखिएको भन्दै आयोगको कार्यशैली विवादित बनेको छ । यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएका छन्।
यसैबीच, सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति छानबिन आयोगको कामकारबाही रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले सार्वजनिक पदाधिकारी तथा अवकाशप्राप्त व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धी प्रक्रिया तत्कालका लागि रोक्न आदेश दिएको हो।
यसअघि पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिक बाहेकको हकमा सम्पत्ति जाँचबुझ यथावत रहने भनी सूचना निकालेको थियो ।
तर, आयोगले केही व्यक्तिको हकमा छानबिन जारी रहने अस्पष्ट सूचना निकालेपछि त्यसविरुद्ध पुनः रिट दायर भएको थियो। त्यसपछि सर्वोच्चले आयोगको कामकारबाही रोक्न थप स्पष्ट अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।