काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगले न्यायाधीश र सैनिक अधिकारीहरूबाहेक अरूको हकमा सम्पत्ति छानबिन यथावत् रहने पारेको छ ।
आयोगले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतले बहालवाला तथा पूर्व न्यायाधीश अनि बहालवाला र पूर्व सैनिक अधिकारीको हकमा मात्रै जाँचबुझ स्थगित भएको जनाएको हो ।
अन्य व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण संकलन, छानबिन तथा प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्य भने निरन्तर जारी रहने आयोगको भनाइ छ।
गत असार २६ गते सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति छानबिन आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो। त्यसपछि आयोगको काम पूर्ण रूपमा रोकिने वा नरोकिने भन्ने विषयमा अन्योल देखिएपछि आयोगले विज्ञप्तिमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो।
आयोगका अनुसार सर्वोच्चको आदेश नेपालको संविधानको धारा २३९ को उपधारा (१) मा रहेको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाअनुसार संविधानले छुट्टै व्यवस्था गरेका बहालवाला न्यायाधीश, नेपाली सेना तथा आयोगको कार्यक्षेत्रबाहिरका केही पदाधिकारीको हकमा मात्र लागू हुन्छ।
आयोगले महाअभियोगबाट पदमुक्त भएका, न्याय परिषद्बाट पदमुक्त भएका न्यायाधीश तथा सैनिक ऐनअनुसार कारबाहीमा परेका व्यक्तिबाहेकका अन्य व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिनमा सर्वोच्चको आदेशले कुनै रोक नलगाएको पनि स्पष्ट पारेको छ।
आयोगले सम्पत्ति विवरण संकलन, छानबिन र प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्य अन्य पदाधिकारी तथा सम्बन्धित व्यक्तिको हकमा यथावत् सञ्चालन हुने जनाएको छ।
