Jul 10 2026 | २०८३, आषाढ २६ गते
10 Jul 2026 | शुक्रवार, आषाढ २६ गते २०८३
शुक्रवार, आषाढ २६ गते २०८३
Jul 10 2026 | २०८३, आषाढ २६ गते
10 Jul 2026 | शुक्रवार, आषाढ २६ गते २०८३
शुक्रवार , आषाढ २६, २०८३
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारले गठन गरेको ‘सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग’ को सम्पूर्ण कामकारबाही तत्कालका लागि रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
आयोगको वैधानिकता र संवैधानिक आधारमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको भन्दै अदालतले अन्तिम फैसला नआएसम्म कुनै पनि अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि नबढाउन निर्देशन दिएको हो।
शुक्रबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै मन्त्रिपरिषद्को गत वैशाख १४ गतेको निर्णयअनुसार गठित आयोगलाई कुनै पनि काम नगर्न तथा कसैसँग पनि सम्पत्ति विवरण नमाग्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
अदालतले आदेशमा रिटमा उठाइएका प्रश्नहरू गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी प्रकृतिका रहेको उल्लेख गर्दै मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दै आयोगले सम्पत्ति विवरण माग्ने वा छानबिन अघि बढाउने कार्यले व्यक्तिको गोपनीयता तथा कानुनी अधिकारमा अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
सर्वोच्चले आयोगलाई ‘यथास्थितिमा रहन’ र कुनै पनि व्यक्तिविरुद्ध कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्नसमेत स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।
रिट निवेदनमा सरकारको उक्त निर्णय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संवैधानिक क्षेत्राधिकारसँग बाझिएको तथा विगतमा शाही आयोगसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेको नजिरविपरीत रहेको दाबी गरिएको छ।
© 2026 All right reserved to onlinenepal.com
Design & Developed By
