काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेलको योग्यतासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
अदालतले कँडेल सन् २०१५ यता बेलायत–नेपालबीच गरेको आवतजावतको प्रमाणित अध्यागमन अभिलेख र उनलाई महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्ने निर्णयको सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले सोमबार उक्त आदेश जारी गरेको थियो। आदेशको पूर्णपाठ भने मंगलबार सर्वोच्च प्रशासनले सार्वजनिक गरेको हो।
कँडेलविरुद्ध अधिवक्ताहरू शिराज बराल, माधवकुमार बस्नेत र दीपकराज जोशीले रिट दायर गर्दै उनले संविधानले तोकेको ‘निरन्तर १५ वर्ष वकालत’को योग्यता नपुगेको दाबी गरेका छन्। उनीहरूले कँडेलको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाएका छन्।
नेपालको संविधानको धारा १२९(५) अनुसार सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न अधिवक्ता भएर निरन्तर १५ वर्ष वकालत गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। धारा १५७(३) ले महान्यायाधिवक्ता बन्न पनि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसरहको योग्यता अनिवार्य गरेको छ।
यता कँडेलले भने आफू विसं. २०६० सालदेखि निरन्तर कानुन व्यवसायमा संलग्न रहेको भन्दै अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरेका छन्।