काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने महत्त्वपूर्ण निर्णय भएको छ ।

दुवै देशका ऊर्जा सचिवहरूको संयुक्त बैठकले ढल्केवर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत हुने विद्युत् आदान–प्रदानको क्षमता उल्लेखनीय रूपमा विस्तार गर्ने निर्णय गरेको हो ।

नेपाल सरकारका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडी र भारत सरकारका विद्युत् मन्त्रालयका सचिव पंकज अग्रवालको सहअध्यक्षतामा बुधबार पोखरामा सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको १३औँ बैठकले सीमापार प्रसारण पूर्वाधार विस्तार तथा विद्युत् व्यापार वृद्धि गर्ने विभिन्न रणनीतिक निर्णयहरू गरेको हो।

बैठकको निर्णयअनुसार संयुक्त प्राविधिक अध्ययनका आधारमा ढल्केवर–मुजफ्फरपुर तथा प्रस्तावित ढल्केवर–सीतामढी ४०० केभी प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् आदान–प्रदानको क्षमता उल्लेखनीय रूपमा बढाइनेछ।

ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीप कुमार देवका अनुसार विद्युत् आयात क्षमता हालको १,००० मेगावाटबाट १,४०० मेगावाट पुर्‍याइनेछ भने विद्युत् निर्यात क्षमता १,१०० मेगावाटबाट १,६५० मेगावाट पुर्‍याइनेछ ।

बैठकले सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदलका सिफारिसहरू अनुमोदन गर्दै चमेलिया–जौलजीवी २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर० समेत स्वीकृत गरेको छ। उक्त आयोजना डिसेम्बर २०२८ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

त्यस्तै, इनरुवा–न्यू पूर्णिया तथा दोधोधारा (न्यू लम्की)–बरेली ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलाई गति दिन संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर) कम्पनी स्थापना प्रक्रिया तीव्र बनाउने सहमति भएको छ। यी आयोजनाका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेशन अफ इन्डियाबीच शेयरधनी तथा संयुक्त उपक्रम सम्झौता यसअघि नै सम्पन्न भइसकेको छ।

बैठकले सन् २०३४/३५ सम्म नेपालबाट भारततर्फ थप विद्युत् निर्यात गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्यअनुसार आवश्यक प्रसारण पूर्वाधार विस्तारका थप निर्णय पनि गरेको छ।

यसअन्तर्गत मोतिहारी–निजगढ ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन स्वीकृत गरिएको छ भने मुजफ्फरपुर–ढल्केवर प्रसारण लाइनमा उच्च क्षमताको कन्डक्टर प्रयोग गरी क्षमता विस्तार गर्ने प्रस्ताव पनि अनुमोदन गरिएको छ।

लखनउ–कोहलपुररलम्ही ४०० केभी प्रसारण लाइनबारे भने थप प्राविधिक अध्ययनपछि अन्तिम निर्णय लिने सहमति भएको छ। बैठकले निर्माणाधीन नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन सम्बन्धमा पनि महत्त्वपूर्ण प्राविधिक सहमति गरेको छ।

नेपालतर्फको प्रसारण लाइन अगस्ट २०२६ सम्म र नयाँ बुटवल ४०० केभी सबस्टेसन डिसेम्बर २०२७ सम्म सम्पन्न हुने अपेक्षासहित त्यस अवधिसम्म उक्त लाइनलाई २२० केभी प्रणालीमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ। यसबाट प्रारम्भिक चरणमै १३० मेगावाटसम्म विद्युत् आयात र २०० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न सकिनेछ।