काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई पूर्ण इजलासबाट रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कुनै पनि व्यक्तिसँग सम्पत्ति विवरण नमाग्न र छानबिनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
बुधबार न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले अधिवक्ता मनीराम उपाध्यायले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै आयोगको सम्पूर्ण छानबिन प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएको हो।
यसअघि आयोगले सोमबार सूचना जारी गर्दै पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिक अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन मात्रै स्थगित गर्ने र अन्य व्यक्तिको छानबिन भने यथावत् रहने जनाएको थियो।
तर सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशसँगै सबै वर्गका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन अस्थायी रूपमा रोकिएको छ।
यसअघि गत शुक्रबार न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले पनि कसैलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्न र बुझाइसकेको विवरणमाथि समेत थप जाँचबुझ नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
साथै, मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न उठेकाले पूर्ण इजलासबाट व्याख्या आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाइएको थियो।
सरकारले गत वैशाख २ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको थियो।
आयोगलाई २०६२/०६३ देखि २०८२/०८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक पदाधिकारी, उच्च पदस्थ कर्मचारी तथा सेवाबाट अवकाश प्राप्त व्यक्तिहरू र उनीहरूका परिवारका नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पत्तिको विवरण संकलन, छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।