काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सम्झौताअनुसारको काम समयमै सम्पन्न नगर्ने १३ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।
कार्यालयले मंगलबार सूचना जारी गर्दै विभिन्न सरकारी निकायको सिफारिसका आधारमा ती निर्माण कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा ९१० बमोजिम कालोसूचीमा समावेश गरिएको जनाएको हो।
कार्यालयका अनुसार ठेक्का सम्झौताअनुसार जिम्मेवारी पूरा नगर्ने तथा निर्माण कार्यमा लापरबाही देखिएका कम्पनीमाथि कानुनी कारबाहीस्वरूप कालोसूचीको निर्णय गरिएको हो।
कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूलाई एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्म सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन रोक लगाइएको छ।
यस अवधिमा उनीहरूले कुनै पनि सरकारी निकायको खरिद तथा ठेक्का प्रक्रियामा आवेदन दिन वा सहभागी हुन पाउने छैनन्।
