काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने निर्णय गरेको छ। गौतम सांसद बनेपनि संविधानतः उनी मन्त्री बन्न भने पाउने छैनन् ।

यद्यपी उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री बन्ने चाहना बोकेका गौतमलाई सांसद बनाएपछि मन्त्री पनि बनाउन मिल्ने एकथरि नेताहरुको तर्क छ ।

संविधानको धारा ७८ को उपधारा ४ ले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ।

संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुनेसम्बन्धी उक्त धाराको उपधारा ४ मा लेखिएको छ–‘प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा उपधारा ९१० बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन।’

तर, गौतम पक्षका नेताहरु भने उनलाई मन्त्री बन्न संविधानले नरोक्ने बताउँछन् । उक्त धारा संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्तिको हकमा मात्र आकर्षित हुने तर्क गर्दै आएका छन्।

उनीहरूले मन्त्री हुन रोक्ने भनिएको उपधारा ४ उल्लेखित प्रावधान उपधारा १ को हकमा मात्र लागू हुने बताउँदै आएका छन्। उपधारा १ मा ‘धारा ७६ को ९ को उपधारा ९ मा जे सुकै लेखिएको भएता पनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ‘ लेखिएको छ।

सो उपधारा अनुसार चुनाव पनि हारेको र संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्तिका लागि मात्र लागू हुने नेकपाका अर्काथरी नेताहरु बताउँछन्।

राष्ट्रिय सभामा गत फागनु २० गते देखि राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुने एक पद रिक्त छ। प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त पदमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडलाई मनोनयन गर्न चाहेका थिए। खतिवडाको राष्ट्रिय सभाको दुई वर्षको कार्यकाल गत फागुनमा सकिएको थियो। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई राजीनामा गराएर पुनः मन्त्री नियुक्त गराएका थिए।

त्यसरी नियुक्त गरेको व्यक्ति ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्य नभए स्वतस् रिक्त हुने संविधानको व्यवस्था छ। खतिवडा नियुक्ति भएको भदौ २० गते ६ महिना पुग्दैछ। सोही स्थानमा अब गौतम जाने भएका हुन् । तर, मन्त्री पदको बारेमा भने अझै निर्णय भइसकेको छैन ।