काठमाडौं । विभिन्न तिकडमपछि नेकपाका उपाध्यक्ष बामदेव गौतम राष्ट्रिय सभाको सांसदमा मनोनीत हुँदै छन् । विज्ञका रुपमा सांसद बन्न लागेका गौतमलाई संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नेकपाको संसदीय दलले चिन्ने छैन ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा राष्ट्रिय सभामा मनोनीत हुने सांसदहरूलाई विज्ञका रुपमा चिनिने गरिन्छ । बालहठका कारण गौतम सांसद बन्न लागेका हुन् ।

संविधानको कुरा गर्ने नै हो भने गौतमलाई मन्त्री बन्न पनि संविधानले रोकेको छ । बहुमतको आडमा पेलेरै जाने हो भने उपप्रधान र मन्त्री बन्न गौतम सक्नेछन् । तर, नैतिकताले मन्त्री खाने हुन् वा नखाने कुरा गौतममा भर पर्नेछ ।

त्योभन्दा पहिला गौतममा राजनैतिक नैतिकता थोरै पनि हुन्छ भने संसदीय दलको बैठकमा सहभागी हुनु हुँदैन । विज्ञका रुपमा मनोनीत हुने सांसदलाई संसद सचिवालयले बस्नका लागि अलग्गै व्यवस्था गरिदिएको छ ।

संसद भवन र सिंहदरबारस्थित संसद सचिवालयमा मनोनीत सांसदहरूका लागि अलग्गै बस्ने व्यवस्था छ । गौतम संसद सचिवालयले तोकिदिएको व्यवस्थाअनुसार पक्कै पनि बस्ने छैनन् । उनी नेकपाको बेञ्चमा बस्नेछन् ।

बर्दियाबाट पराजित भएर आएका गौतमलाई सांसद बनेर संसद छिर्नुछ । मौका मिल्यो भने वरिष्ठतम उपप्रधान र मन्त्री योजनामा गौतम छन् । गौतमले अर्थ वा गृह मन्त्रालय तोकेका छन् ।

गौतमलाई अर्थ मन्त्रालयमा रोक्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीले डा.युवराज खतिवडालाई मन्त्री सरहको सुविधा दिएर सरकारको अर्थ सल्लाहाकार बनाएका छन् । डा.खतिवडाले नै अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् ।

ओलीले गौतमलाई भन्दा पनि डा.खतिवडालाई महत्व दिन्छन भन्ने सन्देश दिइसकेका छन् । गौतम ओलीका लागि सबैभन्दा समस्या भएका नेता हुन् । सांसद बनाएर सरकारमा ल्याउनेवित्तिकै ओलीका दुःख शुरु  हुने देखिन्छ  । जनमानसमा पनि ओलीको छवी थप गिर्ने देखिन्छ। किनकी,गौतम जनताले हराएका नेता हुन।

ओलीले गौतमबाट आफूलाई समस्या हुने देखिसकेका छन् । गौतम महत्वकांक्षी नेता हुन् । उनले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि हदैसम्मको हर्कत गछन् भन्ने उदाहरण देखाइसकेका छन् । गौतमले प्रधानमन्त्री बन्न संविधान संशोधनका लागि पनि दवाव दिनेछन् । अन्यथा गौतमले गुट परिवर्तन गरेर जाने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

नेकपाभित्रको विवाद तत्कालका लागि टरेको छ । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले माधवकुमार नेपाल पक्षलाई धोका दिएर ओलीसँग साँठगाँठ गरेपछि विवाद मिलेको जस्तो देखिएको छ । अबका दिनमा ओली र नेपाललाई भन्दा पनि प्रचण्डका लागि कठिन दिन आउने अवस्था छ ।

पूर्वएमालेहरू अन्ततः एक ठाउँमा देखिएका छन् । पूर्वमाओवादीहरू अर्को कित्तामा पुगेका छन् । प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षसहित पार्टी चलाउने जिम्मेवारी पाएको बताइएको छ ।

तर, ओलीले ग्रिन सिग्नल नदिँदासम्म प्रचण्डले कुनै पनि निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था अहिले पनि कायम छ । प्रचण्डले बोलाएको बैठकमा ओली र नेपाल अनुपस्थित भइदिने हो भने पार्टीभित्र समस्या हुनेछ ।

त्यो सम्भावना बढेर गएको छ । प्रचण्डले बैठक राख्नै सक्नेछैनन् । पार्टीका आन्तरिक निर्णयहरू पनि दाहालले गर्न सक्ने सम्भावना निकै कम छ । यसअघि पनि प्रचण्डलाई कार्यकारी अधिकार दिइएकै हो । त्यस बेला प्रचण्डको सर्कुलरलाई ओलीले खारेज गरिदिएका थिए ।

ओलीकुनै पनि हालतमा पार्टी प्रचण्डको पोल्टामा जान नदिने रणनीतिमा छन्।