Online Nepal
  • शनिबार, ५ जेष्ठ २०८१
  • ओलीको प्रतिगामी कदमलाई साथ दिदै संघाई र दुगड समूह

    ओलीको प्रतिगामी कदमलाई साथ दिदै संघाई र दुगड समूह

    अनलाइन नेपाल
  • बुधबार, २८ माघ २०७७
  • 1.8K
    SHARES

    काठमाडौं । असंवैधानिक तरिकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर सत्ता कब्जा गर्न उद्यत् बनेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त प्रयोजनका लागि सत्ताको भरपुर दुरुपयोग गरिरहेका छन् ।

    अदालत, निर्वाचन आयोगलगायत जताततै सेटिङको हौवा पिटाएर निरंकुशता लाद्न अग्रसर बनेका ओलीका एकपछि अर्को प्रतिगामी कदमले मुलुकलाई झन्झन् संकटको डिलमा पुर्याएको छ ।



    सत्तामा बसेर पनि सडकमा रमिता देखाइरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले सडक संघर्षमा जनता किन्न, गाडीको बन्दोबस्ती मिलाउन, प्रचारप्रसारमा खर्च गर्न एकातिर सरकारी कोषको भरपुर दुरुपयोग गरेका छन् भने अर्कातिर सत्ताको त्रास देखाएर व्यापारीहरूसँग पनि जबर्जस्ती पैसा असुल्ने काम गरिरहेका छन् ।
    सत्ता कब्जाको अभियानका लागि आर्थिक बन्दोबस्ती मिलाउनकै लागि भनेर मूलतः तीनजनालाई यसको जिम्मा दिइएको खुल्न आएको छ । पहिलो हुन्, मोतीलाल दुगड ।



    उनलाई मारवाडी व्यापारीहरूसँग पैसा उठाउने जिम्मा दिइएको स्रोतले बतायो । दुगड स्थापित व्यापारी नभएर मूलतः ट्रेडमार्क दलालीका रूपमा बढी परिचित छन् ।

    उद्योगका नाममा एउटा सेन्चुरी मसलाको मालिक दुगडलाई ओलीले यसअघि राज्यमन्त्री बनाएका थिए । अहिले उनी प्रधानमन्त्री ओलीको आर्थिक सल्लाहकार छन् । अहिले बालुवाटारमा दुगडले तस्करहरूको दिनहुँ लाइन लगाएर राख्ने गरेको बताइन्छ ।

    आफूलाई प्रधानमन्त्रीले मारवाडी व्यापारीहरूसँग समन्वय गर्ने जिम्मा दिएको भन्दै घुमाउरो पाराले धम्याउँदै पैसा असुल्ने गरेको बताइन्छ । विश्वस्त स्रोतका अनुसार ३ लाखको हल्ला पिटाएर ३० हजार मान्छे भेला गरिएको अस्ती २३ गतेको कार्यक्रममा लागि उनले त्रिवेणी ग्रुपका सुवास संघाईबाट २ करोड रुपैयाँ लिएका थिए ।

    त्यस्तै, ओली समूहले गर्ने सभा, सम्मेलनलगायत सबै राजनीतिक गतिविधिका लागि पैसा संकलन गर्ने अर्को जिम्मा राजस्व अनुसन्धानका डीजी दीर्घराज मैनालीले पाएका छन् ।

    ओलीको गृह जिल्ला झापाका मैनाली यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता थिए । राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री ओलीले आफूमातहत ल्याएपछि त्यसको प्रमुखको जिम्मेवारी मैनालीलाई सुम्पेका हुन् ।

    उनको काम भने मारवाडीइतरका व्यापारीसँग पैसा असुल्ने रहेको छ । साना व्यापारीलाई तर्साएर ठूलासँग पैसा असुल्ने गरिएको बुझिएको छ । मैनाली मंगलबारमात्रै आन्तरिक राजश्व विभागको महानिर्देशक भएका छन् ।

    ‘२३ गतेको सभाको केही दिनअघि सबै कागजात पु¥याएर ल्याइएका कपडा, फलफूल, प्याज, आलु, खाद्यन्नलगाय ट्रक थानकोटबाट पक्राउ गरिएको थियो । दुःख दिएर, घुस मागेर हैरान । केपी ओलीलाई पैसा उठाउन अनावश्यक दुःख । आलु बोकेर आएका ट्रक पनि राजस्वका आँगनमा राखेर दुःख दिने काम भयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘ती सबै गर्नुको भित्री कारण अरू केही नभएर २३ गतेको कार्यक्रमका लागि पैसा उठाउनु थियो । स्रोतले भन्यो, ‘तीन दिन राखिदिँदा तीन दिनको पैसा तिर्दा व्यापारी डुबिहाल्छ । बरु, पैसा दिएर उम्कन खुसी हुन्छन् व्यापारी पनि ।’

    मैनालीले १ लाखको गल्ती गरेकालाई १ करोडको बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दर्ता गरेर सास्ती दिने गरेको बताइन्छ । सानातीना व्यापारी समाउने, ठूलासँग ओलीका नाममा असुल्ने काम मैनालीले गर्ने गरेको व्यापारीहरू बताउँछन् । नक्कली भ्याट बिलवालालाई कारबाही गरेको भन्दै धेरै चर्चा गरेर प्रशंसा बटुल्न खोजिए पनि पनि ठूलालाई जोगाएको बताइन्छ । नक्कली भ्याट बिलमा संलग्न केही ठूला अस्पताललाई नछुनुले पनि यो कुरालाई पुष्टि गर्छ ।

    त्यस्तै, देशभरका ठेकेदारहरूसँगवाट पैसा संकलन गर्ने जिम्मा मदन अधिकारीले पाएका छन् । उनी ओलीको गृह जिल्ला झापाको दमक नगरपालिकाको उपप्रमुख गीता पौडेलका श्रीमान् हुन् । मैनाचुली कन्ट्रक्सनको सञ्चालक अधिकारी पहिल्यै कालोसूचीमा परिसकेका छन् । अहिले धेरैजसो समय उनी ओलीकै दरबारमा हुन्छन् ।

    रेलको ठेक्कामा पत्रकार मिलाउनेदेखिको सबै जिम्मा यिनैले पाएका थिए । तर, मन्त्री वसन्त नेम्वाङले आफू फस्ने डरले उक्त ठेक्का रद्द गरिदिए । ३० अर्बको रेल ठेक्का सम्झौता गरेर ६ अर्ब मोबिलाइजेसन लिएर पौने २ अर्ब मदन भण्डारी फाउन्डेनलाई दिनेगरी काम अगाडि बढेको थियो ।

    त्यसका लागि मिडिया म्यानेज्मेन्टका लागि मात्र ५ करोड छुट्याइएको र त्यसको जिम्मा अधिकारीलाई दिइएको थियो । तर, त्यति गर्दागर्दै पनि यो योजनाले मूर्त रूप लिन पाएको थिएन ।

    प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नका लागि वैशाखमा चुनावको मिति घोषणा गरेका होइनन् भन्ने कुरामा अब कुनै सन्देह रहेन । तर, ढिलोचाँडो चुनाव भइहाल्यो भने पनि नीति, विचार र सिद्धान्तको आधार केही नभएकाले पैसाको बलबाट मात्र चुनावमा होमिन सकिने भन्दै ओलीले पैसा संकलनलाई अहिले बढी प्राथामिकतामा राखेका छन् ।

    केही हप्ताअघि मात्र फास्ट ट्र्याकको टनेल निर्मालको ठेक्का प्रधानसेनापतिको सालो र यति ग्रुपलाई दिइएको छ । १५–१५ अर्बमा हुने कामको ठेक्का ३०–३० अर्बमा दिएर दुईटा ठेक्काबाट १५–१५ अर्ब गरी ३० अर्व झ्वाम पारिएको समाचार आजको बुधबार सप्ताहिकले प्रकाशित गरेको छ ।

    सम्बन्धित विषय
    प्रतिक्रिया

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    नयाँ अपडेट
    अन्य समाचार