काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आईजीपी नियुक्ति प्रकरणमा एआईजी विश्वराज पोखरेलको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाको एकल इजलासमा भएको बहसपछि अन्तरिम आदेश नदिइ कारण देखाउ आदेशमात्र जारी गरेको छ  ।

सर्वोच्चले मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइका लागि जेठ १७ गते पेसी तोकेको छ ।

अदालतको पोखरेलको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै नवनियुक्त आईजीपी धिरजप्रताप सिंहलाई काम गर्ने बाटो खुलेको छ ।

पोखरेल यही अवस्था कायम रहीरहे साउन २० गते अबकाश पाउँदैछन्। उनी आँफै वरियता मिचेर पटक- पटक बढुवा हुँदै आएका प्रहरी अधिकारी हुन। कार्यक्षमतामा समेत कमजोर मानिने एआईजी  पोखरेलले आफू सिनियर हुँदा समेत जुनियरलाई आईजीपी बनाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

पोखरेलले निलम्बित प्रधानन्यायाधिस चोलेन्द्रशमेशेर जबराको आडमा वरियता मिचेर एसएसपीबाट डिआईजी हुँदै एआईजीसम्म फड्केरो मारेका थिए।

आइतवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटरमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एआईजी धिरज प्रताप सिंहलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। सिंहले आईजीपीको दर्ज्यानी चिन्ह लगाएर कार्यभार थालिसकेका छन् ।