काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपमहासचिव तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अमेरिकी सेनाको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) मा सहभागी हुन नेपाली सेनाले गरेको पत्राचार राजनीतिक नेतृत्वलाई थाहा नभएको बताएका छन् ।

ज्ञवालीले तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अरु राजनीतिक नेतृत्वलाई जानकारी नदिई नेपाली सेनाले पत्राचार गरेको दावी गरेका हुन् । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले २०७२ सालमा नयाँ संविधान बनेर सरकार परिवर्तन हुने वित्तिकैको संक्रमणको अवस्थामा सेनाले राजनीतिक नेतृत्वलाई थाहा नदिई पत्राचार गरेको दावी गरे ।

सन् २०१५ मा सेनाले एसपीपीमा सहभागी गराउन अमेरिकालाई पत्राचार गर्दा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र ज्ञवाली परराष्ट्रमन्त्री थिए ।

उनले भने–‘सेनाले तालुकदार मन्त्रालय वा पोलिटिकल लिडरसीपलाई इंगेज गरेको लिखित प्रमाण भेटिँदैन । सेनाले के ठान्यो होला भने रक्षाले गो अ हेड भनेकै छ ।’

उनका अनुसार सेनाले एसपीपीमा सहभागी हुने विषयमा रक्षा मन्त्रालयसँग राय मागेको र रक्षा मन्त्रालयले पनि नबुझीकन अनुमति दिएको देखिएको छ ।

‘के गर्ने हो आवश्यक निर्देशन पाउँ भनेर सेनाले रक्षासँग अनुमति मागेको देखिन्छ । त्यतिबेला स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम भनेको एउटा एक्सचेन्ज हो भन्ने थियो, एक प्रकारले अमेरिका घुम्न जाने जस्तो’ ज्ञवालीले भने–‘रक्षा मन्त्रालयको प्रतिनिधि पनि राखेर अगाडि बढाउनू भनेर रक्षाले पत्र पठाएको देखिन्छ । यस्ता कुरामा परराष्ट्र मन्त्रालयको राय लिने वा कानुन मन्त्रालयको राय लिने गरेको देखिएन ।’

सन् २०१९ मा इन्डो प्यासेफिकको रिपोर्टमा नेपाल र श्रीलंकालाई एसपीपीको नयाँ सदस्यको रुपमा राखेको देखिएपछि मात्र तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले यसबारेमा थाहा पाएको एमाले उपमहासचिव ज्ञवालीको दावी छ । त्यसपछि सरकारले कार्यदल बनाएर अध्ययन गर्न लगाएको र यस विषयलाई होल्ड गरेको उनले बताए ।