Jun 21 2026 | २०८३, आषाढ ७ गते

21 Jun 2026 | आइतवार, आषाढ ७ गते २०८३

आइतवार, आषाढ ७ गते २०८३
images
images

हाइपर फण्ड ठगीमा एनआरएन नेताहरु सिआइबी छानविनमा

हाइपर फण्ड ठगीमा एनआरएन नेताहरु सिआइबी छानविनमा

बुधवार , श्रावण ३०, २०८१

काठमाडौं । नेटवर्किङ शैलीको हाइपर फन्डका नाममा भएको संगठित ठगीमा गैरआवासिय नेपाली संघ (एनआरएन) का नेताहरु छानविनमा तानिएका छन् ।

पहिलो चरणमा सिआइबीले ६३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेकोमा हाल दोस्रो चरणमा अनुसन्धान थालेको छ ।

सिआइबीले ५७ जनाको जाहेरीका आधारमा पहिलोचरणमा सात करोड ७१ लाख रुपैयाँ ठगीको अभियोगसहित मुद्दा दायर गरेको थियो ।

जसमा पक्राउ परेका ललितपुरकी ज्ञानु घिमिरे र लमजुङका कृष्णकान्त भण्डारी जेल चलान भइसकेका छन् । ठगीमा संलग्न देखिएर पनि कतिपयको ठेगाना खुल्न सकेको थिएन ।

जसमा एनआरएन युकेका नेता ललितकुमार न्यौपाने समेत छन् । हाल उनको ठेगाना खुलिसकेको स्रोत बताउँछ ।

उनीसहित देवीकुमार पोखरेल(रोसन), रेनुमाया गुरुङ, देवेन्द्र गौतम, मोदनाथ बेल्बासे, मिङ्मार शेर्पा, सुरेन्द्र अधिकारी, हिरा पुन, यम पुन, धनमाया चौहानलगायत दोस्रो चरणको अनुसन्धानको केन्द्रमा छन् ।

अस्ट्रेलियाको ब्लक चेन टेक्नोलोजीको नाममा लगानीको तीन गुणा नाफा हुने भन्दै पैसा हाल्न लगाएर ठगी भएको अनुसन्धानमा खुलेको छ ।

सिआइबीले निर्मलप्रसाद घिमिरे, योगेन्द्रमिलन छन्त्याल, कुमार गुरुङ, चन्द्रकुमार लिम्बू (तुम्बाहाम्फे), अमृत पण्डित, मनिता अधिकारी, फर्सुराम गौतम, दीपक बस्नेत, देवीप्रसाद गौतम लगायत विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

ठगीका मुख्य योजनाकार समूहका धेरै विदेशमा छन् । योगेन्द्र छन्त्याल पोर्चुगलमा छन् । उनी पूर्वपत्रकार समेत हुन् ।

कुमार गुरुङ बेलायत, दीपक बस्नेत न्युजिल्यान्ड, गोविन्द सेढाई बेलायतमा रहेकाले उनीहरुलाई पक्राउ गर्न प्रहीले प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

कम्पनीको सम्पत्ति २० बिलियन डलर रहेको र कम्पनी डुबे पनि सबैको पैसा फिर्ता दिने भन्दै पैसा हाल्न लगाइएको थियो ।

एक वेबसाइट खोलेर त्यसमा आफ्नो ब्यालेन्स हेर्न मिल्ने बनाइएको र पछि वेबसाइट नै खुल्न छाडेपछि पीडितहरू ठगिएको थाहा पाएर प्रहरीमा पुगेका थिए ।

जति धेरै सदस्य बनायो, त्यति नाफा हुने भन्दै पिरामिड शैलीमा उनीहरूले ठगी भएको हो । यसमा ठगीने पनि धेरै विदेशमा रहेका नेपालीहरु छन् ।

सिआइबीमा बुधबारदेखि एआइजी दिपक थापा हाजिर भएका छन् । उनले यसअघिका अधुरा अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राखेर छानविन अघि बढाएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार

सूचना विभाग दर्ता नम्बर

1695/076/077