काठमाडौं । कार्यकाल सकिन  ६ महिना मात्रै बाँकी रहेका प्रभु बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) अशोक शेरचनबिरुद्द प्रहरी प्रधान कार्यालयमा उजुरी परेर अनुसन्धान भइसकेको खुलेको छ।

उच्च अदालत पाटनको आदेश अनुसार उनी अब २०८२ वैशाख ९ गतेसम्म मात्रै सीईओ पदमा रहन योग्य हुनेछन्।  कार्यकाल अझै लम्ब्याउन  उच्च अदालतको फैसलाविरूद्द सर्वोच्च अदालत पुगेका शेरचनको बारेमा  एआईजी टेकप्रसाद राईको नेतृत्वमा गठन भएको छानविन समितिले गम्भिर आर्थिक अपराधमा संलग्न रहेको उल्लेख गरेको छ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)का तत्कालिन प्रमुख एआईजी श्यामलाल ज्ञवालीमाथि आन्तरिक छानबिन गर्न राईको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो।

उक्त समितिले गत भदौ ५ गते आईजीपी बसन्त कुँवरको तोक आदेशबाट दर्ता नम्वर ७२७  रहेको उजुरी निबेदन  समिति समक्ष प्राप्त भएको भन्दै उल्लेख गरेको छ। उक्त उजुरीमा सीईओ शेरचनले सीआईबीका केही अधिकारीसँग मिलेर प्रभु बैंकका डेपुटी सीइओ मनोज न्यौपानेलाई फसाएको उल्लेख गरिएको छ।

प्रभु बैंकका सीईओ अशोक शेरचन र उनका गैरकानूनी कार्यहरुको अबिलम्ब छानबिन गरी पाउँ भन्दै परेका दर्जनौ उजुरीका सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत कुनै कारबाही प्रक्रिया अधि वढाएको देखिदैन । उजुरीमा भनिएको छ, 'शेरचनले बैंकका उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई विभिन्न बहानामा आलोचित बनाउने र उक्त पदमा आफ्नो आफु निकट महिला कर्मचारी सीओओ रश्मी पन्तलाई अवैधानिक तरिकाले वढुवा गर्दै नेतृत्वमा पुर्याउने गरेको तथ्यको समेत नेपाल राष्ट्र बैंकले वेवास्ता गरेको छ। जबकी पन्तको योग्यता र काम गरेको कार्यकाल अनुसार उनको सीओओ बन्ने  हैसियत नै होइन । यसबाट बैंकमा वर्षीदेखि काम गरिरहेका थुप्रै कर्मचारीको मनोवल गिरेको छ। बैंकका सीईओ अशोक शेरचनले सिनियर डेपुटी न्यौपानेलाई कर्जा अपचनको केश लगाएर थुन्ने, अर्का डेपुटी मनिराम पोखरेललाई विभिन्न मिडिया प्रयोग गरि अफवाह फैलाउँदै भीआरएस लिन बाध्य बनाउने र दुवै डेपुटी हटाएर उक्त स्थानमा सीओओ रश्मी पन्तको वढुवा गरि आफ्नो कार्यकाल सकिएपछि बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बनाउने तयारी गरिरहेका छन्।'

त्यस्तै, आईजीपी कुँवरले तोक लगाइ समितिमा पठाएको उजुरीमा भनिएको छ, 'प्रभु बैंक लिमिटेडका डेपुटी सीइओ मनोज न्यौपाने पक्राउ पर्नुभन्दा १-२ दिन अधिमात्रै सोही बैंकबाट पद्मा कोलोनीका कर्मचारी बिकास भुजेलको नाममा एक नयाँ कम्पनी 'इम्पाएर प्रोपोटीज' खडा गरि हता-हतार सो मार्फत सीईओ शेरचनको ठाडो निर्देशनमा १५ करोड रुपैयाँ लिएको देखिन्छ । राजु कंडेल हिस्सेदार रहेको पद्मा कोलोनी प्रालिका नाममा पहिले नै ७४ करोड रुपैयाँ रियल स्ट्रेट कर्जा प्रवाह भएको र उक्त कर्जा तिर्न बारम्बार ताकेता गर्दा समेत लिए देखि आजसम्म कतिपनि तिरेको देखिदैन। कुनै पनि कम्पनीमा  ५० करोड भन्दा वढी कर्जा प्रवाह गर्दा उक्त कम्पनीको क्रेडिट रेटिङ गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर, यस कम्पनीमा कर्जा प्रवाह गर्दा कम्पनीको क्रेडिट रेटिङ नै नगरी कर्जा दिएको देखिन्छ । कम्पनीको फाइनानसियल एनलाईसीस नगरी यति ठूलो रकम प्राइभेट कम्पनीमा दिएको तर जुन प्रयोजनका लागि कर्जा दिएको हो सोमा प्रयोग नगरी व्यक्तिगत रुपमा रकम प्रयोग गरेको राष्ट्र बैंकले भनेको छ।

यस कम्पनीको धितो मुल्यांकन गर्दा नापी विभागबाट नयाँ नक्सा ल्याइएको छैन भने मालपोत कार्यालयबाट हाल साविक पनि गरिएको छैन । हचुवाका भरमा कर्जा प्रवाह गरिएको भनी राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षणले भनिसकेको छ।

[insert page='86165' display='yopanipadhnuhos.php']

यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत 'लस क्याटोगोरीमा' राखेर लिलामी प्रक्रिया अधि वढाउन निर्देशन दिएको अवस्था छ।  पद्मा कोलोनीमा ५० औं करोडभन्दा वढी कर्जा प्रवाह भएको र उक्त कर्जाको प्रोभिजन गरिसकेको देखिनु, परियोजना धितो कर्जामा ५० देखि ७० प्रतिशतसम्म ऋण दिन पाउने विश्वको बैंकिड अभ्यास र सोहि अनुरूप नै नेपालका बैंकहरुले काम गरिरहेको अवस्थामा तत्कालिन सेन्चुरी बैंकका सिनियर डेपुटी न्यौपाने सहितलाई घितो मूल्यांकनको दोब्बर कर्जा दियो भन्ने दावी सहित बैकिङ कसुरमा पक्राउ गरिनु, पक्राउ पर्नुभन्दा अधिमात्रे सीईओ शेरचनको ठाडो निर्देशनमा १५ करोडभन्दा वढी रकम नयाँ कम्पनीमा ट्रान्सफर हुनु आदी घटनाले पनि  अख्तियारको दुरुपयोग गरि व्यक्तिगत स्वार्थ लिएको प्रस्ट हुन्छ।'

प्रहरी स्रोतका अनुसार एआईजी टेकप्रसाद राईको नेतृत्वमा गठन भएको छानविन समितिको उक्त प्रतिवेदन कार्यन्वयनका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाइएको र चाडै नै कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढ्ने वताइएको छ।
·