काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउन सक्रियता बढाएको छ ।

सो क्रममा सर्वोच्च अदालतबाट जफत हुने भनेर फैसला भएका घरजग्गा सरकारको नाममा ल्याउने प्रस्ताव गृह मन्त्रालय मार्फत मन्त्रिपरिषद् पठाइएको कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक सुरेश पन्थीले जनाएका हुन् ।

महानिर्देशक पन्थीका अनुसार पाँच जना पूर्वप्रशासक र आपराधिक गतिविधिबाट एक भारतीले नेपालमा खरिद गरेको घरजग्गा जफतका लागि प्रस्ताव पठाइएको छ ।

महानिर्देशक पन्थीले सम्पत्ति जफत सम्वन्धी विभिन्न अदालतबाट तीन हजार पाँच सय फैसला भएको बताए । उनले दुई अर्ब बराबरको सम्पत्ति जफतको तयारीमा रहेको बताएका छन्।

पहिलो चरणमा पाँच पूर्वप्रशासकको काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको सम्पती जफतको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

अदालतबाट फैसला भइ जफत गर्नुपर्ने घरजग्गा लामो समयदेखि कसुरदारहरूले नै प्रयोग गर्दै आएको अवस्थामा मन्त्रालयले जफत गर्ने कार्यलाई सक्रियताका साथ अघि बढाएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ।

कसुरजन्य सम्पत्ति जफतसम्बन्धी ऐनअनुसार सर्वोच्चबाट फैसला भएअनुसारका घरजग्गा जफत गरी सरकारको नाममा ल्याउने कार्य तिव्र गतिमा बघि बढाइने महानिर्देशक पन्थीले बताए।

कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागका अनुसार पुर्वप्रशासक, कर्मचारी तथा परिवारका सदस्यहरु, आमोनन्द मिश्र, सरस्वती ढुङ्गाना, मुरारी बहादुर कार्की, केशरजंग खड्का र रामात्रा चर्तुबेदीको काठमाण्डौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रहेको घरजग्गा जफत गर्ने प्रक्रिया मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको हो।

त्यस्तै, आपराधिक गतिविधिबाट एक भारतीले नेपालमा खरिद गरेको घरजग्गा पनि जफतका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताप पेश भएको छ ।

विगतमा अपराधिक गतिविधिमा संलग्न भारतको असाम राज्यका निरञ्जन होजाईले नेपाली महिलाको नाममा काठमाडौंमा राखेको जग्गा र घर जफतका लागि गृह मन्त्रालयले अघि बढेको हो ।

डेढ बर्ष अघि कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले सो घर खाली गराए पनि सरकारको नाममा आउन नसकेको महानिर्देशक पन्थीले बताए।

कसुरजन्य सम्पत्तिको जफतको कामलाई तीव्रता दिइने बताउँदै विभागका महानिर्देशक पन्थीले केही कसुरजन्य सम्पत्ति जफतका लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताए।

जफतको ठहर भएका घरजग्गा लिलामी गर्ने वा सरकारको नाममा ल्याउने दुवै विकल्प कानुनले दिएको छ ।