कास्की । पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यमाथि अनियमितता र भ्रष्टाचारको गम्भीर आरोप लागेका छन् ।
महालेखा परिक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले ३ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बेरुजु र २ अर्ब ४१ करोड ५० लाख रकम मनोमानी रकमान्तर गरेको देखाएको हो ।
यसका साथै ५ लाख रुपैयाँभन्दा कम बजेटका १ हजार ३ सय १९ योजनामा रकम बाँडिएको र ३ सय बढी योजनाको कार्यान्वयन नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मेयर आचार्यको नेतृत्वमा पोखरा महानगरमा ८ अर्ब रुपैयाँको लेखा परिक्षणमा विभिन्न अनियमितता भेटिएका छन् । अस्थायी दरबन्दी सृजना गरेर १३ करोड खर्च र गैरकानुनी भर्ना गरी ४ करोड २५ लाख रकम दुरुपयोग भएको महालेखाले दावी गरेको छ।
त्यसैगरी, १ अर्ब ३० करोड खर्च गरी ३१५ योजनामा प्रगति शून्य रहेको र विभिन्न खर्चमा अनियमितता देखाइएको छ। आर्थिक विवरणमा पनि करोडौँ रकम गायब भएको आरोप छ।
महालेखाका अनुसार मेयर आचार्यले स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ को अफा ८३ विपरित अस्थायी दरबन्दी सृजना गरि ३ सय ४६ पदमा कर्मचारी करारमा राखेर १३ करोड ९४ लाख ४१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । जबकी यो गैरकानुनी हो ।
यसलाई महालेखाले सैद्धान्तिक बेरुजुमा राखेको छ । यसैगरी स्थानिय तह सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ (८) बमोजिम नगरप्रहरी सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्टिीसियन, चौकिदार, माली र बगैँचे लगायत पदमा करारबाट सेवा लिन सकिने व्यवस्था छ ।
तर, पोखरा महानगरले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समेत स्विकृत नै नगरी १ सय २१ जना कर्मचारी गैरकानुनी रुपमा भर्ना गरेको र त्यसबापत खर्च भएको ४ करोड २५ लाख ९ हजार ७ सय ४० रुपैयाँ अनियमितता भएको महालेखाको ठहर छ ।
त्यस्तै २७ जना व्यक्तिलाई दरबन्दी नै नभएपनि गैरकानुनी रुपमा नियुक्त गरि महानगरको १२ लाख १० हजार रुपैयाँ दुरुपयोग गरेको महालेखाको ठहर छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरु गरे पनि शक्तिको आडमा प्रभावमा परेको आशंका गरिएको छ । अहिले अख्तियारले छानविनसमेत बन्द गरेको बताइएको छ ।

