काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्नका लागि उनले पदबाट राजीनामा दिएका हुन् ।

उनी पनि भावी गभर्नरको दौडमा रहेका छन् । साथै अर्थमन्त्रीको आर्थिक सल्लाकारको रूपमा काम गरेको उनीसँग अनुभव छ । यसअघि नविल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले पनि पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

उनले पनि गभर्नर बन्ने लाइनमा रहेका कारण राजीनामा दिएको बुझिएको छ । उनको राजीनामा स्वीकृत समेत भइसकेको छ । यससँगै यसपटक गभर्नर नियुक्ति रोचक बन्ने भएको छ ।

गभर्नरका लागि एक दर्जन आकांक्षीहरुले लबिङ गरिरहेको बताइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल आउँदो चैत्र २४ गते सकिँदै छ ।

को हुन् ढुंगाना ?

भावी गभर्नरको दौडमा रहेका ढुंगाना विवादित छविका व्यक्ति हुन् । उनी विभिन्न काण्डैकाण्डमा मुछिएका छन् । तर पनि नेपाली कांग्रेस नेताहरूदेखि अर्बपति व्यवसायी विनोद चौधरीसम्म ढुंगानालाई गभर्नर बनाउन लागि परहेको आरोप छ ।

नेपाल बंगलादेश बैंकको सीईओका रूपमा रहेका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ढुंगाना बंगलादेश बैंक नबिल बैंकमा गाभिए पछि विवादमा तानिएका थिए ।

नेपाल बंगलादेश बैंकमा रहेको आईसीएफसी बैंकको सेयर उद्योगपति मोती दुगडले किन्ने सहमति भइसकेको अवस्थामा ढुंगानाले सो सहमति भाँडेर चौधरी समूहलाई सेयर दिलाएको गम्भीर आरोप छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार चौधरी समूहले सो सेयर किन्दा राज्यको करिब ५१ करोड रुपैयाँ राजस्व गुमेको थियो । नबिल बैंकमा बंगलादेशको कम्पनी एनबी इन्टरनेसनलको लगानी समेत रहेको दाबी गरिन्छ । जसको स्वामित्व विनोद चौधरीसँग रहेको बताइन्छ ।

नेपालको कानुनले विदेशमा लगानी गर्न नदिने भएकाले वास्तविक स्वामित्वको विषय विवादित छ । राष्ट्र बैंकले लामो समयदेखि नबिलको लाभांश बंगलादेश लैजान स्वीकृति दिएको छैन । तर ढुंगाना गभर्नर बनेमा सो अनुमति दिन सहज हुने चौधरीको अपेक्षा रहेको बताइन्छ ।

नविल बैंकको स्वामित्वसम्बन्धी मुद्दा राष्ट्र बैंकमा विचाराधीन रहेको र लाभांश विदेश लैजान रोकिएको अवस्थामा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ हुनेगरी विनोद चौधरी ढुंगानालाई गर्भनर बनाउन लागिपरहेका हुन् ।

तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उनलाई गर्भनर बनाउने पक्षमा नरहेको बताइएको छ । यता उनलाई गभर्नर नियुक्त गरे कानुनी प्रश्नसमेत उठ्ने भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर तथा कार्यकारी निर्देशकहरूले सेवा निवृत्त भएको तीन वर्षसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्न नपाउने कानुनी प्रावधान छ । वाणिज्य बैंकका सीईओले अर्को बैंकमा सीईओ हुन कम्तीमा ६ महिना कुर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ ।

तर ढुंगानाले नबिल बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट राजिनामा दिएको एक हप्ता पनि पुगेको छैन । त्यसकारण गभर्नर नियुक्तिमा कानुनी प्रश्न उठ्ने छ ।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिन लागेसँगै सरकारले नयाँ गभर्नर चुन्दै छ । जसका लागि सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरिसकेको छ ।

समितिमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र अर्थविद् डा. विश्व पौडेल सदस्य छन् ।