काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक समीक्षा सम्पन्न गरेको छ ।

आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईको अध्यक्षतामा सम्पन्न समीक्षा कार्यक्रममा आयोगको समग्र कामकारबाही, उजुरी, छानबिन, अनुसन्धान, अभियोजन, नवीनतम कार्य तथा आगामी कार्यदिशाबारे छलफल गरिएको हो ।

कार्यक्रममा आयोगका आयुक्तहरू, सचिव, महाशाखा प्रमुख, मातहत कार्यालयका प्रमुख, अनुसन्धान अधिकृत तथा भर्चुअल माध्यमबाट मातहत कार्यालयका कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त भएका उजुरी र अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका उजुरीसमेत गरी कुल ४० हजार ६५१ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् ।

प्राप्त उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित ४८.९६ प्रतिशत, संघीय निकायअन्तर्गत ३८ प्रतिशत र प्रदेश सरकारअन्तर्गत १३.०४ प्रतिशत रहेका छन्।

उजुरी प्राप्त हुने माध्यममध्ये आयोगको वेबसाइटमार्फत सबैभन्दा बढी ३०.९१ प्रतिशत, इमेलमार्फत २७।०२ प्रतिशत, लिखित निवेदनबाट २१।७४ प्रतिशत, हुलाक सेवाबाट १२.८७ प्रतिशत र टेलिफोन, सामाजिक सञ्जाल, मोबाइल एप, समाचारपत्र, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र तथा हेलो सरकारलगायत अन्य माध्यमबाट ७।४६ प्रतिशत उजुरी प्राप्त भएको आयोगले जनाएको छ।

प्राप्त कुल उजुरीमध्ये छानबिन तथा अनुसन्धानबाट ३२ हजार ७९९ वटा (८०.६८ प्रतिशत) फर्छ्यौट भएका छन्। बाँकी ७ हजार ८५२ वटा उजुरी चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि जिम्मेवारी सरेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा आयोगका ६२ वटा बैठक बसेका थिए। सो अवधिमा आयोगले १७५ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ।

दायर गरिएका मुद्दामा ९९० जना प्रतिवादी बनाइएको छ भने कुल २५ अर्ब ३१ करोड ३७ लाख ७३ हजार ५ सय २४ रुपैयाँ ४० पैसा बिगो मागदाबी गरिएको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब चार गुणा बढी रहेको आयोगले जनाएको छ।

दायर मुद्दामध्ये सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानीसँग सम्बन्धित ५६ वटा, घुसररिसवतसँग सम्बन्धित ४१ वटा, गैरकानुनी लाभ वा हानिसँग सम्बन्धित २७ वटा, झुट्टा तथा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित मुद्दालगायत विभिन्न प्रकृतिका मुद्दा रहेका छन्।

आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेका मुद्दामध्ये आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा १५६ वटा फैसला प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये ८१ वटा फैसला ९५१।९२ प्रतिशत० मा कसुर स्थापित भएको आयोगले जनाएको छ।

विशेष अदालतबाट पूर्णपाठसहित प्राप्त फैसलामध्ये १०४ वटा मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको छ भने ३ वटा मुद्दामा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिइएको छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धनका लागि आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ४ वटा जिल्लास्तरीय र १३४ वटा पालिकास्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जनाएको छ। आयोगको चालु खर्च प्रगति ७०.१३ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च प्रगति ७६.३७ प्रतिशत रहेको छ।

वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले आयोगले उजुरी फर्छ्यौटमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको भए पनि उजुरीको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

उनले अनुसन्धान प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी र तीव्र बनाउन अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई सक्रियताका साथ काम गर्न निर्देशन दिँदै अनुसन्धानको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन र आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिए ।

आयोगका आयुक्तहरू र सचिवले पनि आयोगको कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधार, अनुसन्धान र अभियोजन प्रणालीलाई बलियो बनाउने तथा आयोगको पाँचौँ रणनीतिक योजनाका लक्ष्य पूरा गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।