उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले १ दर्जन कानुन खारेज गर्न सरकारलाई बुझायो प्रतिवेदन

अनलाइन नेपाल

शुक्रवार , चैत्र २८, २०८१

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले १ दर्जन कानुन खारेज गर्न सरकारलाई बुझायो प्रतिवेदन

काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । रामेश्वर खनाल संयोजकत्वको आयोगको शुक्रबार बिहान अर्थमन्त्री पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

आयोगले सबै पक्षसँग परामर्श र छलफलगरी नेपालको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँदै सही मार्गमा अघि बढाउन आवश्यक सुझाव दिने दिएको छ । एक दर्जन पुराना ऐन खारेज र नयाँ एक दर्जन कानुन बनाउन आयोगको सुझाव छ ।

आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनालले ६० वटा अन्तक्रिया गरि प्रतिवेदन तयारी गरेको जानकारी दिए । उनले उपभोगका लागि माग कम हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको बताए । आयोगले दिएका सुझाव दराजमा थन्काउने नभई कार्यन्वयन गरिने अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ ।

सरकारले गत असोजमा खनालको संयोजकत्वमा विज्ञ सम्मिलित पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नयाँ अपडेट

थप नयाँ अपडेट

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले १ दर्जन कानुन खारेज गर्न सरकारलाई बुझायो प्रतिवेदन