काठमाडौं । गत चैत १५ गते तीनकुनेमा भएको राजावादी प्रर्दशनमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएकोे संसदीय समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।
यस्तो निष्कर्ष निकाल्नु अगाडि समितिले गृहमन्त्री रमेश लेखक, मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापा, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्यालसहितका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेको थियो ।
यो निष्कर्षसहित संसदीय समितिले तीनकुने घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेको छ ।
साथै,समितिले प्रदर्शनमा भएको मानव अधिकार उल्लंघनको घटनाका दोषीउपर आवश्यक छानविन गरी कानुनी कारबाही गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेको छ ।
आगामी दिनमा सभा, विरोध, प्रदर्शन र धर्नाका लागि तीनकुने क्षेत्रमा अनुमति नदिन समेत संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
‘तीनकुने स्थानको नजिकै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा नेपाल आयल निगम जस्ता संवेदनशील क्षेत्र भएकाले आगामी दिनमा सो क्षेत्रमा सभा, विरोध, प्रदर्शन र धर्ना आदि कार्यक्रम गर्न अनुमति नदिन नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ’ समितिको निर्णयमा भनिएको छ ।
संविधानको भाग ३ को मौलिक हकअन्तर्गत धारा २५ मा सम्पत्तिको हक छ । मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरूले प्रदान गरेको नागरिकको नैसर्गिक अधिकारमा समेत असर पुग्न गई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको संसदीय समितिको निष्कर्ष छ ।