Jun 26 2026 | २०८३, आषाढ १२ गते

26 Jun 2026 | शुक्रवार, आषाढ १२ गते २०८३

शुक्रवार, आषाढ १२ गते २०८३
images
images

ट्रेड युनियनको ७२ घण्टे अल्टिमेटम, १२ को परीक्षामा निजामती कर्मचारी परिचालन अमान्य

ट्रेड युनियनको ७२ घण्टे अल्टिमेटम, १२ को परीक्षामा निजामती कर्मचारी परिचालन अमान्य

मंगलवार , बैशाख ९, २०८२

काठमाडौं । निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनले विभिन्न १० बुँदे माग पेश गर्दै पूरा गर्न ७२ घण्टे अल्टिमेटम दिएको छ ।

मंगलबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा कर्मचारी ट्रेड युनियनका नेताहरूले संसदीय समितिसमक्ष १० बुँदे माग राखेका हुन् ।

उनीहरूले ७२ घण्टाभित्र आफ्ना माग सम्बोधन गर्दै निजामती कर्मचारी विधेयक अगाडि बढाउन आग्रह गर्दै त्यसो नभए आन्दोलनको अर्को चरण सुरु हुने चेतावनी दिएका छन् ।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टले भने–‘७२ घन्टाभित्र माग सम्बोधन भएर विधेयक अगाडि नबढे आन्दोलनको अर्को चरण सुरु हुनेछ ।

निजामती विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन छ । संसद्को वर्षे अधिवेशन १२ वैशाखबाट सुरु हुँदैछ ।

बैठकमा ट्रेड युनियनका नेताहरूले ट्रेड युनियन अधिकार, वृत्ति विकास, समायोजन, सरुवा प्रणाली, अन्तरतह समन्वय, अस्थायी करारको मागसम्बन्धी, स्थानीय तहको पदस्थापन, स्वास्थ्यी र संसद् सेवा कर्मचारीसम्बन्धी, अतिरिक्त सचिवको व्यवस्थालगायतका ११ बुँदे माग राखेका छन् ।

बैठकमा ट्रेड युनियनले अतिरिक्त सचिवको आवश्यकता किन परेको भनेर पनि सोधेका छन् ।

निजामती कर्मचारी संगठनका महासचिव रामचन्द्र अधिकारीले भने–‘अतिरिक्त सचिव किन चाहियो ?’ यो पद आवश्यक छ या छैन भन्ने विषयमा छलफल भइराखेको छ । अतिरिक्त सचिव राख्ने हो भने पनि अवधि नतोकी कसरी राख्ने ?’

आफूहरूको मागमा गम्भीर भइदिन युनियनका नेताहरू समितिलाई आग्रह गरे । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका कार्यबाहक अध्यक्ष उत्तम कटुवालले ट्रेड युनियन यथावत हुनुपर्ने बताए । आफूहरूका अन्य मागबारे सबै जानकार रहेको उल्लेख गर्दै उनले आन्दोलनमा जानपर्ने अवस्था नबनाइदिन आग्रह गरे ।

त्यसैगरी युनियनले कक्षा १२ को परीक्षा संचालनमा निजामती कर्मचारी परिचालन गर्न खोजिएको भनेर असन्तुष्टि पनि जनाए ।

कटुवालले भने–१२ कक्षाको परीक्षामा निजामती कर्मचारी परिचालन गर्न खोजिएको छ । त्यसमा हाम्रो असहमति छ ।

शिक्षकहरूको आन्दोलन प्रति आफूहरूको पनि समर्थन रहेको भन्दै उनले शिक्षक आन्दोलन कमजोर बनाउने प्रयासलाई समर्थन गर्न नसकिने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार

सूचना विभाग दर्ता नम्बर

1695/076/077