काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारसँग पटक–पटक भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। महासंघले ९ बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाएको आरोप लगाउँदै फेरि आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको हो।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिअन्तर्गत बनेको उपसमितिले संसद्मा विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको प्रतिवेदन पेश गरेपछि महासंघले त्यसलाई ुशिक्षकमारा प्रतिवेदनु भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको हो। उपसमिति नेकपा एमालेका सांसद छविलाल विश्वकर्माको अध्यक्षतामा गठन भएको थियो।
महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत प्रतिवेदनप्रति कडा प्रतिक्रिया जनाउँदै भने, “उपसमितिको प्रतिवेदन अहिलेको विधेयकभन्दा पनि अझ अनुदार र शिक्षक–कर्मचारी विरोधी देखिएको छ। राहत, अस्थायी, करार, साविक उमावि, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा आदि अन्तर्गतका शिक्षकहरूलाई न्याय नदिएको स्पष्ट छ।”
उनले थपेका छन् “आवधिक बढुवा चन्द्रमामा दिएको घडेरीजस्तो भयो। सरुवाको प्रावधान त झन् शिक्षकमारा बनाइएको छ। अस्थायी सेवा अवधिको गणना, विभागीय कारबाही, बालकक्षा शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका समस्याहरूलाई पनि सम्बोधन गरिएको छैन। २०७५, २०७८, २०८० र २०८१–८२ मा भएको चारपटकको सम्झौतालाई बेवास्ता गरिएको छ। आन्दोलनको मर्म बिर्सिएको छ। अब झन् कडा लडाइँ लड्नुको विकल्प छैन।”
महासंघले आन्दोलनको स्वरूप भने अहिले स्पष्ट पारेको छैन, तर देशभरका शिक्षकहरूबीच असन्तोष चुलिंदै गएको देखिन्छ। शिक्षकहरूले विधेयक र प्रतिवेदनले आफ्ना अधिकार र अस्तित्वमाथि कुठाराघात गरेको भन्दै एकीकृत आन्दोलनको तयारी थालेका छन्।