काठमाडौं । निजी विद्यालयमा विदार्थीहरुलाई अनिवार्य अंग्रेजी बोल्न लगाइरहेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले भने नेपाली भाषा बोल्नबाट वञ्चित नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
निजी विद्यालयहरूले नेपाली बोलेवापत विद्यार्थीबाट जरिवाना लिने गरेको भन्दै स्मृति अधिकारी, विवेक बख्रेल र आयुष बडालले रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
आदेश जारी भएसँगै अर्को फैसला नभएसम्म निजी विद्यालयमा नेपाली बोल्नबाट रोक लगाउन पाइने छैन ।