काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइराला समूहका नेताहरूको बैठकले पार्टी संस्थापनले गरेको अनुशासनको कारबाही वैधानिक नभएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार पार्टीको अनुशासन आयोगले कोइराला निकटका नेताहरूलाई गरेको कारबाही वैधानिक नभएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

बैठकमा सहभागी नेता अर्जुननरसिंह केसीका अनुसार अनुशासनको कारबाही पूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाले भएको बारे छलफल भएको बताए ।

उनले भने–‘पूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाले ठूला ठूला योगदान दिएका साथीहरूलाई कारबाही भएको छ, पुनरावेदन दिएपछि यसबारे केन्द्रीय कार्यसमितिमा छलफल गर्छौं । ‘हामी ती साथीहरूलाई अन्याय हुन दिंदैनौं । विधान र विधानको नियमावलीभन्दा बाहिर गएर भएका कुनै पनि कारबाहीहरूलाई हामी स्वीकार गर्दैनौं।’

उनले पार्टी अनुशासन नै संस्थाको बल भएकोले शेखर समूह पनि अनुशासनको पक्षमा रहेको बताए ।

उनले भने–‘तर जुन पूर्वाग्रह, आग्रह, पक्षपातपूर्ण र एउटा गिरोहको स्वार्थको निम्ति गरिएको छ, यो पार्टीको अनुशासनको कारबाहीभन्दा स्वार्थ समूहको कारबाहीको रूपमा देखिएको छ। त्यसलाई हामी स्वीकार गर्दैनौं ।’

बैठकमा सहभागी अर्का नेता राजेन्द्र बजगाईंले भने यी कारबाहीहरू २०८४ सालको र त्यसअघि हुने उपनिर्वाचनमा हुनसक्ने गठबन्धन र त्यसका उम्मेदवारलाई जिताउनेगरी गरिएको हुनसक्ने अनुमान गरे ।

उनले भने–‘उजुरी, निवेदन परेको समय अवधिको हिसाबले ६ महिनाभित्रमा कारबाही गर्नुपर्ने विधानले भनेको छ । त्यो अनुरूप नभएको भएर यो (कारबाही) वैधानिक छैन भन्ने कुरामा छलफल भयो ।’

बैठकमा पार्टीको अधिवेशन तोकिएको समयमै विधानसम्मत हुन्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ ।

‘यो कारबाही विधानतः ठीक छैन, वैधानिक छैन र अनुशासन समितिले अनुशासन भंग गर्‍यो भन्ने विषयमा छलफल चलेको छ’ उनले भने–‘पुनरावलोकनको लागि कारबाही परेका साथीहरूले आवेदन दिएपछि एउटा बृहत् भेला गर्नेबारे पनि छलफल भएको छ ।’

काठमाडौंको विशालनगरस्थित सम्पर्क कार्यालयमा बसेको बैठकमा समूहका नेता कोइरालाले अनुशासनको कारबाहीप्रति असहमति राखेका र अनुशासन समितिका दुई सदस्यले यो कारबाहीप्रति नोट अफ डिसेन्ट नै लेखेको जानकारी दिएका थिए ।

बालुवाटारस्थित सम्पर्क कार्यालयमा बसेको बैठकमा नेता कोइराला, उपसभापति धनराज गुरुङलगायत नेताहरू सहभागी थिए। तर, कोइराला समूहबाटै महामन्त्री बनेका गगन थापा समूह भने बैठकमा सहभागी भएन।

बैठकले सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। त्यस्तै, केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक चलिरहेकै बेलामा कारबाही घोषणा गरिएकोप्रति पनि आपत्ति जनाइएको छ।

यसैबीच, कांग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारीले पार्टीद्वारा केही नेतामाथि गरिएको अनुशासन कारबाहीलाई प्रतिशोधपूर्ण कदम भन्दै तत्काल फिर्ता गर्न चेतावनी दिएका छन्।

उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले लेखेका छन्-'अनुशासनको कारबाही हो कि प्रतिशोध? आफ्नो पसल बन्द गराएर छिमेकीको पसल चलाउने रणनीति !!! नेपाली उखान पोहोर मरिन् सासू, अहिले आए आँसु ! बेमौसमी बाजा ! गम्भीर आपत्ति !! अपरिपक्व निर्णय तुरुन्त फिर्ता गर !!!'

नेपाली कांग्रेसले चुनावमा अन्तरघात गरेको प्रदेशका पूर्वमन्त्री, प्रदेश महामन्त्री, जिल्लाका वर्तमान र पूर्व सभापति, महासमिति सदस्य लगायत १८ जनालाई कारबाही गरेको छ ।

गत निर्वाचनमा कांग्रेस र आफ्नो दलले समर्थन गरेका उम्मेदवारलाई हराउन भूमिका खेलेको भन्दै परेको उजुरी उपर स्पष्टीकरण सोधिएको र चित्तबुझ्दो जवाफ प्राप्त नभएको कारण देखाउँदै पार्टीबाट निष्कासन गरिएको नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ ।

अनुशासन समितिका संयोजक आनन्दप्रसाद ढुंगानाले असार ९ देखि १७ गतेसम्म बसेको बैठकले कारबाही गरेको भन्दै बुधबार मातहत समितिहरूमा पत्राचार गरेका छन्।

‘२०७९ मा पार्टीका उम्मेदवार वा पार्टीले समर्थन गरेका उम्मेदवारका विरूद्ध असहयोग गरी पराजित गराउने गलत मनशायका साथ सामाजिक सञ्जाल, अडियो/भिडियो लगायत अनेकन हत्कण्डाहरू प्रयोग गरिएका प्रमाणका आधारमा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई निस्काशन/निलम्बन गर्ने निर्णय गरिएको छ,’ पत्रमा भनिएको छ।

पार्टीबाट एक वर्षका लागि कारबाही गरिएकाहरू;

१. तेह्रथुम जिल्लाका महासमिति सदस्य तुलसी सुब्बा,

२. कास्की जिल्लाका महासमिति सदस्य एवं गण्डकी प्रदेशका पूर्वमन्त्री कुमार खड्का

३. लुम्बिनी प्रदेशका महामन्त्री विक्रम खनाल

४. खोटाङ जिल्लाका सभापति विष्णुकमार राई

५. पर्सा जिल्ला क्षेत्र नं. १ का क्षेत्रीय सभापति अरविन्दकुमार गुप्ता

६ महिनाका लागि कारबाही गरिएकाहरू;

१. धनुषा जिल्ला लक्ष्मीनीया गाउँपालिकाका सभापति आनन्द यादव

२. धनुषा जिल्ला सबैला नगरपालिकाका नगर सभापति खटरु यादव

३. धनुषाधाम नगरपालिका वडा नं. १ का रामवावु यादव

४. मुखियापट्टी मुसहरनियाका सभापति फुलगेन यादव

५. कास्की जिल्ला क्षेत्र नं. २ का क्षेत्रीय सहसचिव भावना श्रेष्ठ

६. कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका २ का महाधिवेशन प्रतिनिधि भीमबहादुर शाह

७. कैलालीका निवर्तमान जिल्ला सचिव पूर्णकुमार कुँवर

८. धनगढी उपमहनगरपालिका १ का पूर्व महासमिति सदस्य आनन्दराज जोशी

९. धनगढी उपमहानगरपालिका २ का क्षेत्रीय प्रतिनिधि रविन्द्रप्रताप सिंह

१०. क्रियाशील सदस्य लेखराज ओझा

११. धनगढी उपमहानगरपालिका १ का क्रियाशील सदस्य सुभाष चन्द

१२. धनगढी उपमहानगरपालिका ५ का पूर्वमहाधिवेशन प्रतिनिधि बब्लुकुमार चौधरी

३ महिना कारबाही गरिएका;

१. कांग्रेस कास्कीका निवर्तमान सभापति कृष्ण केसी।