काठमाडौं । डोल्पामा निर्माण हुन लागेको १०६ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला जलविद्युत् परियोजनाको लट–२ टेन्डर प्रक्रिया गम्भीर विवादमा तानिएको छ ।

फर्जी कागजात पेस गरेको आरोप खेपिरहेका चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिने निर्णयलाई अघि बढाउन लेखा समितिको निर्देशनमा पाँच सांसदले फरक मत राखेका छन् ।

सांसद अमनलाल मोदी, असीम शाह, मनीष झा, हरि ढकाल र डा. अमरेशकुमार सिंहले लेखा समितिको निर्णयविरुद्ध फरक मत दिंदै छानबिन प्रक्रिया अघि नबढाई ठेक्का दिने निर्णयले अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने चेतावनी दिएका हुन् ।

लेखा समितिको बुधबारको बैठकले विवादास्पद विषयमा छानबिन गर्नुको सट्टा ‘सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार भई प्रचलित कानुनअनुसार खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिने’ भनेर निर्णय गरेको छ ।

[insert page='358069' display='yopanipadhnuhos.php']

त्यसको माइन्युट तयार भएर सार्वजनिक हुन बाँकी छ । समितिले माइन्युट तयार गरिरहेका वेलामा माओवादी, रास्वपा र स्वतन्त्र सांसदले फरक मत पेस गरेका हुन् । लेखा समितिले उक्त फरक मतसमेत समावेश गरेर माइन्युट सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यो विषयमा छानबिन नै गर्नुपर्ने फरक मत राख्ने सांसदको भनाइ छ ।

‘यस विषयमा मूल्यांकन समितिका पदाधिकारीसहित जगदुल्ला हाइड्रोपावरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र यसमा जोडिएका अन्य पदाधिकारीको संलग्नताको आवश्यक छानबिन गरी सत्यतथ्य के हो ? सोको अध्ययन–अनुसन्धान तथा छानबिन हुन आवश्यक छ । छानबिन प्रक्रिया अगाडि नबढाई निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा भ्रष्टनचार र अनियमितता हुने हुँदा जिम्मेवार निकायले १५ दिनभित्र छानबिन गरी सार्वजनिक लेखा समितिमा पेस गर्न निर्देशन गर्ने,’ पाँच सदस्यले बुझाएको संयुक्त फरक मतमा उल्लेख छ ।

लट–२ अन्तर्गतको सिभिल तथा हाइड्रो मेकानिकल काम चीनको जिआङ्सी कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेड र नेपालको एएनके कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालिको संयुक्त उपक्रमलाई १२ अर्ब १५ करोड रुपैयाँमा दिने आशयपत्र १३ जेठमा जारी गरिएको थियो ।

[insert page='352878' display='yopanipadhnuhos.php']

तर, जिआङ्सीले आफूले निर्माण गरेको भन्दै प्रस्तुत गरेका कागजात फर्जी भएको प्रमाणसहित उजुरी लेखा समितिमा परेको छ । जाम्बियामा सिनो हाइड्रोले बनाएको ७५० मेगावाटको ड्यामको तस्बिर प्रयोग गरी आफूले बनाएको भन्दै गलत दाबी गरिएको उजुरीमा उल्लेख छ ।

सिनो हाइड्रोले बौद्धिक सम्पत्तिको हक हनन भएको दाबी गर्दै आपत्ति पत्र पठाएको भए पनि, जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीले सोही कम्पनीलाई ठेक्का दिने निर्णय यथावत् राखेको छ ।

यसअघि २३ जेठमा लेखा समितिले फर्जी कागजातको आरोप गम्भीर रहेको भन्दै टेन्डर प्रक्रिया तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको थियो । तर, पछिल्लो बैठकमा समितिले सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार भई प्रचलित कानुनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन भनेपछि नयाँ विवाद सिर्जना भएको हो ।

यस परियोजनाको टेन्डर यसअघि पनि विवादमा थियो । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कामाथि आफूनिकट कम्पनीलाई ठेक्का दिन चलखेल गरेको आरोप लागेपछि पहिलो टेन्डर रद्द गरिएको थियो ।

[insert page='356348' display='yopanipadhnuhos.php']

दोहोरिएको प्रक्रियामै फेरि विवाद झांगिएको हो । ठेक्काका विपक्षमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भए पनि अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । तर, मूल मुद्दा अझै विचाराधीन छ ।