काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा नेपालको स्वाभिमान बढ्ने बताएका छन् ।

बुधबार राष्ट्रिय सभामा अल्पविकसित मुलुकबाट नेपाल स्तरोन्नति हुँदा पर्ने प्रभावका बारेमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने–‘यो खुशीको कुरा हो । यसले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय छवी उचो हुने र नेपाल आत्मनिर्भर हुने दिशातर्फ अघि बढेको यो संकेत हो । नेपालको कन्ट्री रेटिङको सूचकांक बलियो बन्नेछ र लगानीको लागि थप वातावरण तयार हुनेछ ।’

यसले नेपालको भिजिट डिप्लोमेसी र सगरमाथा सम्बाद, लगानी सम्मेलन जस्ता कन्फेरेन्स डिप्लोमेसीमार्फत आर्थिक कूटनीति मजबुत बनाउनसक्ने अवसर दिने उनले बताए ।

नेपालको अधिकांश व्यापार तथा सहकार्य द्वीपक्षीय भएकोले स्तरोन्नतिका कारण यस क्षेत्रमा धेरै असर पर्ने स्थिति नभएको उनले बताए ।

सन् १९७१ नोभेम्बर १८ मा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकको सूचीमा सूचीकृत गरेको थियो ।

नेपाल अल्पविकसित मुलुकमा सूचीकृत भएको ५५ वर्षपछि नेपाल आगामी वर्ष सन् २०२६ मा स्तरोन्नति हुँदै छ ।

अहिले नेपालले ४५ देशको एलडीसी समूहको नेतृत्व गरिरहेको छ ।

नेपालले सन् २०१० देखि नैं आवधिक योजना, बजेट तथा कार्यक्रममार्फत स्तरोन्नतिका प्रयास गर्दै आएको थियो । संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०१५, २०१८ र २०२१ मा गरेको मूल्यांकनमा नेपालको मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांकमा नेपालले प्रगति गरेको जनाएको थियो ।

तर प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आयमा हालै मात्र सुधार आएको स्थितिले नेपाललाई सन् २०२६ मा मात्र यो अवसर आएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए ।

नेपालले अति कम विकसित राष्ट्रको हैसियतले प्राप्त गर्ने सुविधा, विश्व व्यापार संगठनबाट प्राप्त हुने सहुलियत, संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गत प्राप्त हुने विशेष सुविधा, विश्व बैंक लगायत अन्य द्वीपक्षीय राष्ट्र, युरोपियन युनियनले दिएको सुविधामा केही कटौती हुने स्थिति रहेको उनले बताए ।

स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा प्राप्त हुने सहुलियतमा केही कटौती हुन सक्ने उनले बताए । नेपालमा पर्ने जलवायु परिवर्तनको असर, प्राकृतिक प्रकोपको प्रतिकूलताले नेपालको प्रगतिमा बाधा उत्पन्न हुन सक्ने उनले बताए ।

यो परिस्थितिको आंकलन गरेर नेपालले गत वर्षदेखि नै परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक पहल गरिरहेको उनले बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत सहज स्थानान्तरण रणनीति अपनाई सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको जानकारी उनले दिए ।

उनले भने–‘मेरो अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा कार्यान्वयन तथा समन्वय समिति, सचिवको अध्यक्षतामा संघीय मूल्यांकन समिति र मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेशस्तरीय कार्यान्वयन समिति गठन गरी ६ वटा रणनीतिहरू कार्यान्वयन गरिरहेको छ । सरकारले यसमा केही नगरेको भन्ने होइन ।’

स्तरोन्नतिलाई दिगो बनाई राख्न केही कानून खारेज गर्ने, केही संशोधन गर्ने र केही कानून नयाँ बनाउनुपर्ने अवस्था रहेकोले यसमा प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए ।

द्वीपक्षीय बहुपक्षीय सहकार्यबाट पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन, लगानी वृद्धि गर्न र ऋण लिन पनि यसले अवसर सृजना गर्ने उनले बताए ।

बहुराष्ट्रिय कम्पनीमार्फत मूल्य शृंखला विकासमा जोड दिने प्रयास गरिएको उनले बताए ।