काठमाडौ । नेकपा माओवादी केन्द्रले लिपुलेकबाट व्यापार खोल्ने भारत–चीन सहमतिबारे सरकारसँग जवाफ मागेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भारत र चीनबीच नेपाली भूमि लिपुलेक भएर द्विपक्षीय व्यापार खोल्ने सहमति भएको विषयबारे सरकारले संसद्लाई जानकारी गराउनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

सांसद पाण्डेले यस विषयमा सरकारले संसद्लाई आवश्यक जानकारी गराउनुपर्नेमा सभामुखमार्फत ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

उनले भने–‘सम्माननीय सभामुखज्यू आज नेपाल आमालाई दुःखी रहेको छ । हाम्रा दुई छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू चीन र भारतले हाम्रो देश नेपाललाई जानकारी समेत नदिई लिपुलेक पासबाट द्विपक्षीय व्यापार खोल्ने सहमति गरेको भन्ने खबरले हाम्रो दलको गम्भीर ध्यान ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको भूमि लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुराबारे कुनै जानकारी समेत नदिई गरिएको भनिएको उक्त सहमतिप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै उनले विगतमा पनि आफ्नो पार्टीले यो विषयमा नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता तथा अखण्डताको विरुद्ध छ भनेर आवाज उठाएको बताए ।

कुनै पनि सरकारको मुख्य कामभित्र पर्ने राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षाका लागि दरोसँग उभिन उनले सरकारसँग आग्रह गरे ।

यस्तो विषयमा राष्ट्रिय एकतालाई सबल पार्दै नेपालको सार्वभौमिकता तथा अखण्डताको रक्षा र नेपालको हितको पक्षमा एकजुट हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

यसैबीच, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पनि महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमार्फत चीन–भारतबीच भएको द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताको प्रतिवाद गर्न सबै राजनीतिक दल एकढिक्का हुनुपर्ने बताए ।

प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्ने क्रममा आफ्नो पार्टीले यो सम्झौता स्वीकार नगर्ने उनले जानकारी गराए ।

उनले भने–‘हाम्रो भूमिको बारेमा सम्झौता भएको पढ्यौं, सुन्यौं । नेपाली कांग्रेस पार्टी हाम्रा दुई छिमेकीले गरेको यो व्यवहारप्रति गम्भीर असहमति प्रकट गर्दछ । यो आपत्तिजनक छ, अस्वीकार्य छ । नेपाल सरकारले जुन पहलकदमी अघि बढाएको छ, सबैलाई समेटेर अघि बढाओस् ।’

यो विषयमा सबै दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने र त्यो सन्देश दुवै छिमेकीलाई दिनुपर्ने थापाको भनाइ छ ।
थापाले भने–‘यो विषयमा नेपालका राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । म नेपाली कांग्रेस पार्टीका तर्फबाट एकढिक्का हुन आग्रह गर्दछु । उग्र राष्ट्रवादी हुनेतर्फ पनि नलागौं । एकढिक्का भएर एउटै सन्देश दिनुपर्नेछ, हाम्रो भूमिमाथि आँखा लगाउने कुरा स्वीकार्य छैन, नेपालले यसको प्रतिवाद गर्छ । हामीले यो पोजिसन बनाउनुपर्ने छ ।’

त्यस्तै, सरकार हाँकिरहेको दल नेकपा एमालेले पनि भारत र चीनबीच लिपुलेक हुँदै व्यापार सञ्चालन गर्ने गरी भएको सहमतिप्रति आपत्ति जनाएको छ। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भूमि भएको बताए।

उनले भने–‘नेपाली भूमिमाथि नेपालको स्वीकृति र सहभागिताबिना छिमेकी देशहरूबीच सीमा व्यापार गर्ने सम्झौता भएको छ। त्यसको विरोध गर्न चाहन्छौँ। एमालेले यो सहमतिप्रति असहमति जाहेर गर्छौं।’

भूगोल र जनसंख्याको हिसाबले देशहरू सानोठूलो हुनसक्ने भए पनि देशको स्वाधीनताको हिसाबले सानोठूलो नहुने बताउँदै उनले भने–‘हाम्रो देशको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामाथि कतैबाट आघात पुग्ने गतिविधि हुन्छ भने हामी प्रतिवाद गर्छौँ, सशक्त विरोध गर्छौँ। यो विषयमा उच्चस्तरको कूटनीतिक संवादबाट यो विषयको तत्काल समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु।’

त्यसैगरी, नेकपा माआवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ ले पनि नेपालको सहमति बिना भारत–चीनले लिपुलेक नाकालाई व्यापारका लागि प्रयोग गर्ने निर्णय गर्नु आपत्तिजनक र दुःखद भएको बताएका छन् ।

लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक नेपालको भूमि हो भन्ने ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा दाबी गर्दै आएको पनि उनले स्मरण गराएका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै माओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा भारतले विवादास्पद भूमिका रुपमा स्वीकारेको समेत उल्लेख गरेका छन् ।

श्रेष्ठले भनेका छन्–‘भारतले यसलाई अझसम्म सहज रुपमा स्वीकार नगरे पनि यो क्षेत्रलाई बिबादास्पद भूमिका रुपमा नेपाल संगको वार्तामा स्विकार गरेको छ र परराष्ट्र सचिव स्तरीय द्विपक्षीय संयन्त्रमा छलफल गरेर यसको समाधान निकाल्ने विषयमा सहमति जनाएको छ ।’

सन् २०१५ मा चीन भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बेइजिङमा लिपुलेक नाकालाई भारत र चीन दुई देश बीचको व्यापारिक मार्गका रुपमा सञ्चालन गर्ने सहमति गरेका थिए ।

उक्त सहमतिपछि आपत्ति जनाएर त्यसलाई सच्याउन माग गर्दै नेपालले दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । तर, पनि अहिले फेरि भारत र चीनले नेपालको संवेदशीलतालाई वेवास्ता गर्दै उपेक्षा गरेको श्रेष्ठले बताए ।

यस्तो छ श्रेष्ठको स्टाटस

यसअघि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको अतिक्रमित भूमि बारे पहल गर्न सुझाव दिएका थिए ।

[insert page='363189' display='yopanipadhnuhos.php']

महामन्त्री शर्माले एक्समा लेखेका थिए–‘ऎतिहासिक तथ्यहरुका आधारमा हाम्रा दुवै छिमेकीलाई विश्वासमा लिन जरुरी ।लिपुलेक नेपालको हो । भारत र चीन दुवै छिमेकीको पछिल्लो व्यवहारप्रति स्पष्ट विरोध छ। सरकार, संसद्, दलहरू र सिंगो नेपाल राष्ट्रियताको प्रश्नमा एउटै दृष्टि र एउटै प्रतिबद्धतामा उभिनुपर्छ । क्रमशः ६ कदममार्फत ऐक्यबद्ध पहल गरौँ ।’