काठमाडौं । शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकसम्बन्धी संसदीय समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभा सांसदमा पेस भएको छ ।

आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० सम्बन्धी शिक्षा समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश भएको हो । बैठकमा शिक्षा समितिका सभापति अम्मर बहादुर थापाले विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् ।

समितिले सरोकारवालाहरुको माग, सरकारले शिक्षकहरुसंग गरेको सहमतिमा समेत छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार पारिएको उनले बताए ।

सभापति थापाले विद्यालय शिक्षाका क्षेत्रमा रहेका बिषयलाई नविनता दिनका लागि अधिकतम प्रयास गरेको उनको भनाइ छ । उनले विद्यार्थीको शिक्षा पाउने अवसरबाट बञ्चित हुन नदिन र शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर कायम गर्न खोजिएको पनि धारणा राखे ।

सभापति थापाले विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा निकै दवाव आएपनि मुलुकको शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि दवावलाई वेवास्ता गर्दै अन्तिम प्रतिवेदन पारित गर्न सफल भएको जिकिर गरे ।

यता, शिक्षक महासंघदेखि निजी विद्यालयका सञ्चालहरुले भने त्यसको विरोध गरिरहेका छन् । शिक्षक महासंघले आन्दोलनका कार्यक्रमण नै घोषणा गरिसकेको छ भने निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुले प्रदर्शन नै सुरु गरिसकेका छन् ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा समेटिएका केही प्रावधानप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आज पनि काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका हुन् ।

स्कुल बसमा कालो झण्डा र ब्यानरसहित चक्रपथ परिक्रमापछि उनीहरू माइतीघर मण्डलामा भेला भएर प्रदर्शन गरेका हुन् । उनीहरुले ‘गैरनाफामूलक चाहिँदैन, कम्पनी मास्न पाइँदैन’, ‘पूर्ण छात्रवृत्ति लाद्न पाइँदैन, निजी विद्यालय मास्न पाइँदैन’, ‘निजी विद्यालयको योगदान, मजबुत अर्थतन्त्रको निर्माण’ लगायत प्लेकार्ड बोकेर उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन् ।

निजी विद्यालयले अति विपन्न र गरिबलाई ३ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रस्ताव प्रतिनिभिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बिहीबारको बैठकले पारित गरेको छ । तर, निजी विद्यालय सञ्चालकहरू पूर्ण छात्रवृत्ति दिने पक्षमा छैनन् ।

यसअघि बिहीबार पनि निजी विद्यालय सञ्चालकहरू माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका थिए ।

यता, प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले बिहीबार पास गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै शिक्षक महासंघले आन्दोलनको घोषणा गरिसकेको छ ।

महासंघले आज काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको पहिलो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम अनुसार यही भदौ ९ गते प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइने छ ।

भदौ ११ गतेदेखि २० गतेसम्म केन्द्रमा सबै राजनीतिक पार्टीका कार्यालयहरुमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने र त्यहीँ २ घण्टा प्रतिनिधिमूलक धर्ना दिने कार्यक्रम छ ।

भदौ १३ गते सबै पालिकामा र भदौ १५ गते सबै जिल्लाका समन्वय एकाइमा प्रतिनिधिमूलक उपस्थितिमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने र २ घण्टा धर्ना दिइने महासंघले जनाएको छ ।

भदौ २१ गते दोस्रो चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने छ । यो चरणमा अवरोधात्मक, विरोध प्रदर्शन लगायतका कडा कार्यकम ल्याउने महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बताए । अध्यक्ष सुवेदीले पत्रकार सम्मेलनमा गत चैतमा भन्दा कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

गत चैत २० देखि २९ दिनसम्म महासंघले विद्यालय ठप्प पारेर काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरेको थियो ।

पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष सुवेदीले शिक्षकहरूलाई जबर्जस्त स्थानीय तहमा राख्न खोजिएको आरोप लगाए । उनले भने–‘स्थानीय तहमा माध्यमिक तहको शिक्षा एकल अधिकार सूचीमा रहेपनि माध्यमिक शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा अहिले पनि छैन । कक्षा १० र १२ को परीक्षा स्थानीय तहले लिदै छ ? छैन।’

शिक्षकको विभागीय कारबाही र दरबन्दी हस्तान्तरण स्थानीय सरकारलाई दिन नहुने माग महासंघको छ । ‘शिक्षकको कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन विद्यालय, स्थानीय तह, जिल्ला, प्रदेश हुदै केन्द्रमा रहेको शिक्षक सेवा आयोगबाट हुदै आएको छ। अनि कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको अधिकार बाड्न सकिदैन ? परीक्षाको अधिकार बाड्न सकिने शिक्षकको विभागीय कारबाहीलगायतका दरबन्दी हस्तान्तरण किन हुन नसक्ने ?’ भन्दै अध्यक्ष सुवेदीले प्रश्न समेत गरे ।

निजामती कर्मचारीलाई कुन तहमा बस्ने भनेर रोज्न दिएको तर शिक्षकलाई नदिएकोमा महासंघले असन्तुष्टि जनाएको छ । अध्यक्ष सुवेदीले भने–‘निजामतीमा कर्मचारीको स्थानयि तहमा पठाउदै गर्दा रोज्ने अवसर दिइएको थियो। जो स्थानीय तहमा जाने भनेको थियो एक तह बढुवा गरेको थियो । शिक्षकलाई त्यो खालको प्रबन्ध खोई रु एउटै देशमा एउटा पेशाकर्मीलाई एउटा मापदण्ड अर्कोलाई अर्को मापदण्ड हुदैँन ।’

आफूहरूको माग सम्बोधन नभई विधेयक पास नहुने दाबी महासंघको छ । उनले भने–‘यतिकै पास हुदैन । अहिलेको जसरी पास भयो भने । २०८१–०८२ को भन्दा ठूलो आन्दोलन हुन्छ ।’
गत वैशाख १७ गते भएको ९ बुँदे सहमति समेत कार्यान्वयन नभएको महासंघको भनाइ छ । सुवेदीले भने–‘मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको आजको मितिसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । पत्रचार भएको छैन । राज्य सञ्चालक कति इमानदार छ भन्न यो भन्दा अर्को उदाहरण छैन ।’

तर मन्त्री शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले भने समिति बैठकमा बारम्बार ९ बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा गएको बताउँदै आएका छन् ।