Jun 21 2026 | २०८३, आषाढ ७ गते
21 Jun 2026 | आइतवार, आषाढ ७ गते २०८३
आइतवार, आषाढ ७ गते २०८३
Jun 21 2026 | २०८३, आषाढ ७ गते
21 Jun 2026 | आइतवार, आषाढ ७ गते २०८३
शनिवार , भाद्र २८, २०८२
काठमाडौं । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले संसद विघटनको सिफारिस गरेसँगै उनको अघिल्लो धारणा पुनः चर्चामा आएको छ ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्दा २०७७ पुस २४ गते कार्कीसहित चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध गरेका थिए ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले संयुक्तरूपमा जारी गरेको उक्त विज्ञप्तिमा प्रतिनिधिसभा विघटनले संविधानको कार्यान्वयन, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र विकासको वातावरणमा प्रतिकूल असर परेको स्पष्ट उल्लेख गरिएको थियो ।
त्यस समयमा कार्कीले संविधानको धारा ७६ बाहेक अन्य अवस्थामा संसद विघटनको व्यवस्था नै नभएको भन्दै यस्तो कदम संविधान विपरीत हुने ठहर गरेकी थिइन् ।
विज्ञप्तिमा लेखिएको थियो, “कुनै पनि समसामयिक घटना वा परिस्थिति विशेषले संविधानको आधारभूत मूल्य परिवर्तन गर्न सक्दैन। संविधान विपरीत संवैधानिक दिशान्तरणलाई मान्यता दिने हो भने संरचना वा प्रावधानको दुरुपयोग हुने र संवैधानिक दिशाविहिनता सिर्जना हुने खतरा रहन्छ।”
तर, शुक्रबार राति प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरिन्। सोही अनुसार राष्ट्रपतिले तत्काल संसद विघटन गर्ने घोषणा गरे ।
अब विगतमा संसद विघटनको विरोध गर्दै हस्ताक्षर गरेकी कार्की स्वयंले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा विवाद सुरु भएको छ । विभिन्न दलहरुले असंवैधानिक कदम भन्दै विरोध गरेका छन् ।
© 2026 All right reserved to onlinenepal.com
Design & Developed By
