काठमाडौं । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले वर्तमान सरकारको म्यान्डेड नै सुशासन भएको बताएका छन् । सुशासन नभएकै कारण यसअघिका सरकारको म्यान्डेन्ड बीचमै भंग भएको बताउँदै उनले सुशासन नभए शान्ति सुरक्षा पनि नहुने बताए ।

शुक्रबार प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को निरीक्षणपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले राजनीतिक सम्बन्धका आधारमा विगतमा भएका गल्तीहरू सच्याएर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

सरकार मुख्य दायित्व भनेको चुनाव गराउने नै भएको बताउँदै मन्त्री अर्यालले भने–‘सरकारको म्यान्डेन्ड सुशासन हो । सुशासन भएन भने शान्ति सुरक्षा हुँदैन । शान्ति सुरक्षा भएन भने ६ महिनाभित्र चुनाव पनि हुँदैन । त्यसैले सुशासन त हामीले दिनैपर्छ ।’

उनले कुनै एउटा विषयमा मात्रै आफूले निर्देशन नदिने भन्दै सबै बिषय बुझेर मात्रै निर्णय गर्ने बताए । उनले अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने विषयमा आफूले अपडेटहरू लिइरहेको समेत बताए ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान के हुन्छ ? भन्ने सञ्चारकर्मीहरुको प्रश्नमा गृहमन्त्री अर्यालले राजनीतिक कनेक्सनका आधारमा रोकिएका सबै अनुसन्धान अघि बढ्ने बताएका हुन् ।

हाल सीआईबी प्रमुखमा एआईजी मनोज केसी छन् । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले केसीलाई सीआईबीमा सरुवा गरेको थियो । एआईजी केसी तिनै प्रहरी अधिकारी हुन्, जसले काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख हुँदा भुटानी शरणार्थीको फाइल खोलेका थिए ।

एसएसपी हुँदा केसीलाई २०७९ पुस २८ गते काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको जिम्मा दिइएको थियो।

बालकृष्ण खाण २०७८ असार २९ गते गृहमन्त्री भएका थिए। उनी गृहमन्त्री बनेपछि त्यति बेला एसएसपी रहेका वसन्त कुँवर (तत्कालीन आइजिपी) लाई २०७८ पुस २२ गते अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख बनाइएको थियो।

कुँवर २०७९ असार १७ गतेसम्म कार्यालय प्रमुख रहेका थिए। भुटानी शरणार्थीका रूपमा अमेरिका लैजाने आश्वासन दिएर आफूहरूसँग करोडौं पैसा ठगी गरेको भन्दै २०७९ जेठ १८ गते कार्यालयमा ८१ जनाले उजुरी दिएका थिए।

दाङका गजेन्द्र बुढाथोकी र रामकुमार रेग्मीले ८१ जनाका तर्फबाट उजुरी दर्ता गराएका थिए। तर, कुँवरले आफू कार्यालय प्रमुख भए पनि अनुसन्धानमा चासो देखाएका थिएनन्।

२०७९ जेठ २८ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट दुलाल र गुरूङविरूद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो। पक्राउ गरे पनि उनीहरूलाई छाडिएको थियो।

त्यसबीच डिआइजी बढुवा निस्किँदा कुँवर एक नम्बरमा परे। उनको बढुवापछि अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा असार २२ गते जनक भट्टराई प्रमुख भएका थिए। पुस २८ गते उनको सरूवा भयो। उनको कार्यकालमा भुटानी शरणार्थीको अनुसन्धान नै भएन।

मनोज केसीलाई कार्यालय प्रमुख बनाएपछि भने नक्कली भुटानी शरणार्थीको अनुसन्धान अघि बढ्यो।

वसन्त कुँवरले आइजीपीको शपथ लिनुअघि नै चैत १२ गत बिहानै तत्कालीन समयमा एसएसपी केसीले यस घटनाका तीन जना मुख्य आरोपीलाई पक्राउ गरेका थिए। केशव दुलाल, टंक गुरूङ र सानु भण्डारीलाई पक्राउ गरिएको थियो।

त्यसपछि अनुसन्धान क्रममा पूर्वगृहमन्त्री खाँण, पूर्वउपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलगायतको नाम जोडिएको थियो। उनीहरू समेत पक्राउ परेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारलाई केसीको सरूवा गर्ने दबाब परेको थियो।

कांग्रेसको समर्थनमा बनेको सरकारमा रहेकाले दबाब भएपछि केसीलाई २०८० भदौ ४ गते सरूवा गरिएको थियो।

मनोज केसीको २०८१ जेठ ४ गते डिआइजीमा बढुवा भएको थियो। डिआइजीमा बढुवा भएपछि केसीलाई विशेष ब्युरोमा पदस्थापन गरिएको थियो।

विशेष ब्युरोमा कार्यरत रहँदा २०८१ असार १४ गते उनले त्यही नक्कली भुटानी शरणार्थीमा संलग्न बेचन झा र पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ का छोरा प्रतीक थापालाई पक्राउ गरे।

उक्त घटनापछि थप सशंकित भएको कांग्रेसले केसीलाई दुई महिना नबित्दै विशेष ब्युरोबाट हटाएर राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगन्ज पठाएको थियो।

यसरी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान गरेकै कारण पटक–पटक सरुवामा परेका एआईजी केसी अहिले सीआईबी प्रमुख छन् भने अहिलेको सरकार पनि गैरराजनीतिक भएकाले उनलाई अनुसन्धान गर्न सहज हुने देखिन्छ ।