काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले असोज ९ गते विहिबार एउटा विज्ञप्ति जारी गर्यो । उक्त विज्ञप्तिका कारण यतिबेला गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल विवादमा मात्रै तानिएका छैनन्, उनको चौतर्फी विरोध समेत सुरु भएको छ ।

यद्यपी जेनजीहरुको माग अनुसारको निर्णय भएको भन्दै जेनजीहरु भने खुसी नै छन् । गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी २०८२ भदौ २३ र २४ गते जेनजी युवाहरुको अगुवाइमा भएको आन्दोलन पश्चात् नयाँ सरकार गठन भै आम निर्वाचनको प्ररम्भिक कार्य शुरु भैसकेको र न्यायिक छानबिन आयोग बनेकाले त्यसको आधारमा मात्रै कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै पक्राउ नगर्न निर्देशन जारी गर्यो ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका आनन्द काफ्लेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘नेपालको राष्ट्रहित, सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलगायतका माग राखी जेनजी पुस्ताद्वारा मिति २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको प्रदर्शनका क्रममा काठमाडौंलगायत मुलुकका विभिन्न भागमा भएका भौतिक एवं मानवीय क्षतिको यथार्थ छानविन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ बमोजिम जाँचबुझ आयोग गठन भई आयोगले मिति २०८२ आश्विन ९ गतेदेखि कार्य प्रारम्भ गरेको छ ।

आयोगलाई भौतिक एवं मानवीय क्षतिसँग सम्बन्धित सूचना वा निवेदन ग्रहण गरी विश्लेषण गर्ने र कारवाहीको सम्बन्धमा आवश्यक राय दिने समेतको कार्यादेश रहेको हुँदा आयोगबाट सो कार्यादेश बमोजिम राय सहितको प्रतिवेदन प्राप्त भएपश्चात् नेपाल सरकारले कानून बमोजिम गर्ने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

तसर्थ आयोगको कार्यक्षेत्रमा रहने विषयमा सरकारका नियमित संयन्त्रबाट तत्काल कारवाही अगाडी नबढाइने तर गैर कानूनी रुपमा भएका र हुने गतिविधिमा कानून अनुसार कारवाही हुने व्यहोरा समेत सबैमा जानकारी गराइन्छ ।’

गृहको यस्तो सूचनाका कारण अहिले पक्राउ परेका केही व्यक्तिहरू पनि छुटिसकेको स्रोतको दाबी छ।

प्रहरीको हतियार र बर्दी समेत लुटेर रमाइरहेका अनेक भिडियो सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती भैरहेको अवस्थामा प्रहरीले भने त्यस्ता भिडियो र फोटो नै पठाउन भन्दै सूचना नै जारी गरेको थियो । सूचना गोप्य राखिने वाचासहित नेपाल प्रहरीले फोटो र भिडियो नै मागेर कारबाही प्रकृया अघि बढाएको थियो । तर, जेनजीहरुले त्यसको विरोध गर्दै आएका थिए ।

प्रहरीले आफैँबाट लुटिएका हतियार खोज्नुपर्ने बाध्यता रहेका कारण शंकास्पद व्यक्तिहरू पक्राउ गरिरहेको छ। जेल र हिरासतबाट भागेका कैदीबन्दी तथा थुनुवाहरूले आक्रमण गरेको आशंकमा पनि प्रहरीले पक्राउ गरिरहेको छ। महाराजगञ्ज वृत्तमा डिएसपी भन्दै मारिएका प्रहरी जवानको हत्यामा संलग्नलाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ।

प्रहरी कार्यालयमा आगो लगाउनुपर्छ भनेर बोल्नेलाई पनि सामाजिक सञ्जालमा आएका भिडियो हेर्दै प्रहरीले धमाधम कानूनी दायरामा ल्याइरहेको अवस्थामा गृह मन्त्रालयले जेनजीको आन्दोलनमा सहभागी भएकाहरूलाई दुःख दिनु हुँदैन भन्दै पक्राउ नगर्न निर्दैशन दिएको एक प्रहरीको भनाइ छ।

गृहको सूचनाले अन्यौलता उत्पन्न गरेपछि अहिले प्रहरीका विभिन्न युनिट मानिस पक्राउ र मुद्दा अभियोजन गर्ने कि नगर्ने भन्ने द्विविधामा परेको छ । त्यसमाथि तोडफोड र आगजनीमा संलग्न व्यक्तिलाई पक्राउलगत्तै रिहा गर्न मन्त्रालयबाट दबाब आउन थालेपछि गृहकै सूचना देखाउँदै प्रहरी पक्राउ कार्यबाट पन्छिएको छ ।

सिंहदरबारस्थित मुख्य प्रशासनिक भवन तथा प्रहरीका विभिन्न कार्यालय तोडफोड र आगजनीमा संलग्न रहेका ४१ व्यक्तिलाई काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरको टोलीले पक्राउ गरेको थियो । अहिलेसम्म तीमध्ये ३२ जना छुटिसकेको स्रोत बताउँछ ।

प्रहरी हत्यामा संलग्न केही र अन्य तोडफोडमा संलग्न व्यक्ति गरी अहिले ९ जनामाथि म्याद थपेर मुद्दा चलाइएको छ । उनीहरु भद्रकालीस्थित जिल्ला प्रहरीको हिरासतमा छन् ।

गृह मन्त्रालयले असोज ९ मा दुई फरक फरक विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । त्यसमध्ये पहिलो विज्ञप्तिमा जेनजी प्रदर्शनको बहानामा प्रहरी कार्यालयहरुको तोडफोड र लुटपाट गरी लगिएका हातहतियार खरखजाना बुझाउने सूचना थियो ।

त्यही दिन जारी अर्को सूचनामा जाँचबुझ आयोग ऐ २०२६ को दफा ३ बमोजिम सोही दिनदेखि कार्य प्रारम्भ गरेको भन्दै उक्त आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा सरकारका नियमित संयन्त्रबाट तत्काल कारवाही अगाडि नबढाउन भनिएको थियो ।

सोही सूचनामा ‘गैरकानूनी रुपमा भएका र हुने गतिविधिमा कसुर अनुसार कारवाही हुने’ भन्ने कुरा उल्लेख छ ।

तर, केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी विनोद घिमिरे अपराधलाई आन्दोलन र अर्को कुनै नाममा उल्लेखित गर्न नसकिने र प्रचलित ऐन, कानूनकै अधीनमा रहेर प्रहरीले काम गर्ने बताउँछन् ।

उनले अपराध अपराध नै हुने भन्दै त्यस्ता कुरालाई आन्दोलनसँग जोड्न नमिल्ने बताउँछन् । उनल यसबाहेक अन्य सरकारी निकायबाट प्रहरीलाई को पक्राउ गर्ने वा कसलाई नगर्ने भन्ने विषयमा कुनै पनि जानकारी नभएको पनि बताइसकेका छन् ।

गृहमन्त्रालयको उक्त सूचनाका कारण आम जनतामा भने निरासा पैदा भएको छ । प्रहरीको हतियार र बर्दी लुट्ने सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी गर्ने र व्यक्तिमाथि संघातिक आक्रमण गर्नेहरुलाई पक्राउ नगर्न दबाद दिइएको भन्दै जनता निराश बनेका छन् ।

आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङ पनि आपराधिक क्रियाकलमा संलग्नहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने मनस्थितिमा रहेको प्रहरी स्रोत नै बताउँछ । प्रहरी प्रवक्ताको भनाईले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ । तर, गृहको दबाब थेग्न भने प्रहरीलाई गार्यो पर्ने देखिन्छ ।