काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका प्रयासलाई अझै पर्याप्त नठहराउँदै वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ) ले नेपाललाई निरन्तर निगरानी सूची अर्थात् ‘ग्रे लिस्ट’मै राखेको छ।
शुक्रबार सम्पन्न एफएटिएफको चौथो पूर्ण बैठकपछि जारी वक्तव्यमा नेपालले सुधारका केही प्रयास गरे पनि ती अझै अपूर्ण र अपर्याप्त रहेको निष्कर्ष निकालिएको हो ।
एफएटिएफले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लन्डरिङ) र आतङ्ककारी गतिविधिमा लगानी रोकथामका रणनीतिक सुधारहरू तत्काल थाल्नुपर्ने सुझाएको छ । नेपालले यसअघि सन् २०२५ फेब्रुअरीमा एफएटिएफ र एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपिजी)सँग उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएको थियो।
त्यसअनुसार कानुनी र नीतिगत सुधारका केही कदम चालिए पनि संरचनागत र व्यवहारिक कार्यान्वयन कमजोर रहेको एफएटिएफको मूल्यांकनमा उल्लेख छ।
एफएटिएफले वाणिज्य बैंक, सहकारी संस्था, क्यासिनो, गहना पसल, घरजग्गा कारोबार र हुण्डी प्रणाली जस्ता क्षेत्रमा जोखिम आधारित निरीक्षण र नियन्त्रण बलियो बनाउन नेपाललाई आग्रह गरेको छ।
साथै, अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया सुधार गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने पनि औंल्याइएको छ।
गत फागुनमा एफएटिएफले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखेको थियो। कानुनी सुधारमा प्रगति भए पनि कार्यान्वयन तहमा कमजोरी, जोखिम मूल्यांकनको अस्पष्टता र वित्तीय प्रणालीको निगरानीमा कम दक्षता देखिएको कारण नेपाल फेरि निगरानी सूचीमा परेको हो।
यो दोस्रो पटक नेपाल एफएटिएफको ग्रे लिस्टमा परेको घटना हो। सन् २०१४ मा नेपाल यस सूचीबाट बाहिरिएको थियो। त्यतिबेला सरकारको सुधार रोडम्याप लागू भएपछि एफएटिएफले निगरानी हटाएको थियो।
तर पछिल्ला वर्षहरूमा शुद्धीकरण नियमन प्रणाली कमजोर हुँदै गएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय निकायले पुनः नेपाललाई उच्च जोखिम देशहरूको सूचीमा राखेको हो।