काठमाडौं । मधेस प्रदेशमा मध्यरातमा नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दै शपथसमेत गराइएपछि राजनीतिक तरङ्ग पैदा भएको छ ।

प्रदेश राजधानी जनकपुरधाम बाहिर सिन्धुलीको एक होटेलमा गरिएको यो अपारदर्शी अभ्यासलाई लिएर विभिन्न राजनीतिक दलले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले आज विहान उज्यालो हुनभन्दा अगाडि नै होटलमा बोलाएर नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता सरोज यादवलाई मुख्यमन्त्रीको पदमा शपथ ग्रहण गराएएपछि नेकपा एमालेभित्रै चर्को विरोध सुरु भएको छ ।

भण्डारीको यस्तो कदमविरुद्ध मधेशका सात दलले विरोध मात्रै गरेका छैनन्, सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत दायर भइसकेको छ ।

एमाले मधेस संसदीय दलका सचेतक हरिनारायण महतोले होटल–होटलमा मुख्यमन्त्री पद नियुक्त गरेको घटनाले पार्टी, संसदीय दलकै उपहास भएको टिप्पणी गरिसकेका छन्।

उनले प्रदेश प्रमुख भण्डारी र दलका नेता यादवको यस्तो हर्कतले पार्टी र दलको मात्रै नभई प्रदेशकै बेइज्जत भएको बताएका छन् । उनले बर्दिबास र सिन्धुलीको सिमानामा रहेको पानस होटल पुगेर मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था के थियो ? भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन् ।

उनले संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार नै मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो भने पनि कम्तीमा पार्टी, दलभित्र छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।
मधेस प्रदेश प्रमुख भण्डारीले एमाले संसदीय दल नेता यादवलाई गएराति मुख्मन्त्री नियुक्त गरेको पत्र दिएकी छन्।

सोमबार उज्यालो नहुँदै काठमाडौं जाने भन्दै प्रदेश प्रमुखको निवासबाट बाहिरिएकी भण्डारीले बर्दिबासको पानस होटल पुगेर मुख्यमन्त्री यादवलाई नियुक्ति पत्र दिएर शपथसमेत त्यहीँ गराएकी थिइन्।

त्यही होटलमा एमाले सांसद लखन दास, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीकी विमला अन्सारी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कञ्चन विच्छालाई मन्त्री नियुक्त गर्दै उनीहरूको शपथसमेत त्यहीँ भएको थियो।

संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम यादव प्रदेश सभाको ठुलो दलको हैसियतमा मधेस प्रदेशको नयाँ मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।

शपथपछि यादवले भने जनकपुरमा अवस्था सहज नभएको र विरोध प्रदर्शन भइरहेकालले सिन्धुलीमा शपथको कार्यक्रम राखिएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

पूर्वमुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनार (सोनल)लले भने मधेश प्रदेशको जनतासँग धोका भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदै गरेको भिडिओसहित सोनलले मधेसको अस्मिता नै समाप्त पार्ने खेलमा प्रदेश प्रमुख लागेको प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका हुन्।

निवर्तमान मुख्यमन्त्री सोनलले नै प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई जनकपुरबाट बिदाइ गरेका थिए।

सोनलले भने–‘उहाँले दुई वटा कुराको गरिमा गिराउनु भयो । एउटा महिला र अर्को बिरामीको गरिमा गिराएर काम गर्नुभएको छ । उहाँले आफू बिरामी रहेको र उपचारका लागि काठमाडौँ जान्छु भन्नुभयो । मलाई दया लाग्यो । एक त महिला, त्यसमाथि पनि बिरामी । चार बजे म उहाँको बेडरुममा गएर फूलसहित बिदा गरी स्वास्थ्य लाभको कामना गरेँ ।’

‘उहाँलाई उपधारा ३ अन्तर्गत नै मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्न मन थियो भने उहाँले हिजो नै हामीलाई हिम्मत जुटाएर भन्न सक्नुपर्दथ्यो । कुनै रेस्टुरेन्ट, होटलमा गएर मुख्यमन्त्रीको शपथ गराउने ?’ सोनलले प्रश्न गर्दै थप भने ।

प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले सोमबार अघिल्लो दिनको मिति राखेर सरोज यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्। उनले बर्दिबासको होटलमै मुख्यमन्त्रीलाई शपथ गराएकी थिइन्।

विश्वासको मत नपाउने भएपछि केही दिनअघि मात्र जितेन्द्र सोनलले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

अदालत जाँदै सात दल
यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको विरोधमा मधेस प्रदेशका सात राजनीतिक दल अदालत जाने भएको छन्।

नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी बैठक बसेर यादवलाई संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको विरोधमा अदालत जाने निर्णय गरेका हुन्।

पूर्वमुख्यमन्त्री एवम् लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता जितेन्द्र सोनलले भने–‘हामी आज बैठक बस्यौं। प्रदेश प्रमुखबाट गैरसंवैधानि काम भएको छ । अब अदालत र जनताकहाँ सँगसँगै जान्छौं।’

संविधानको धारा १६८ (२०)अनुसार सरकार बन्ने र तदनुरूप समर्थनसमेत जुटिसकेको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले एमाले दलको नेतालाई होटलमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दै शपथ गराएको भन्दै सात दल आन्दोलित भएका हुन्।

सात दलले सोमबार मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय तोडफोड गरेका थिए। उनीहरूले मुख्यमन्त्रीको कार्यकक्षमा ताल्चा लगाएका छन्।

यसैबीच, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रवक्ता मनिष झाले पनि प्रदेश प्रमुख भण्डारीले राति अबेर हिँडेर गोप्य रूपमा शपथ ग्रहण गराएको कार्यलाई ‘देश, संविधान र प्रदेशको अस्मिता समाप्त पार्ने’ कदमको रूपमा चित्रण गरेका छन्। उनले यस कार्यको राजनीतिक स्वीकार्यता हुन नसक्ने भन्दै यसलाई घृणित कार्यको संज्ञा दिइएका छन्।

यस घटनाले संवैधानिक प्रक्रिया र मर्यादाको गम्भीर उल्लङ्घन भएको भन्दै राजनीतिक वृत्तमा चर्को आलोचनाको सामना गर्नुपर्ने देखिएको उनको भनाई छ।

त्यसैगरी, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विषय अराजनीतिक र दुखद भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल एक्समा महामन्त्री शर्माले मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियाले नागरिकमा सङ्घीयताप्रति थप वितृष्णा बढाउन सघाउने घटना निन्दनीय भएको समेत बताएका हुन् ।

उनले लेखेका छन्–‘मधेस प्रदेशमा भएको ‘अ–राजनीति’ दुखद छ । नागरिक पङ्क्तिमा सङ्घीयताप्रति थप वितृष्ण बढाउन सघाउने घटना निन्दनीय छ । १६८(२) को सरकार बन्ने सम्भावना छँदै, मञ्चन भएको प्रहसनलाई बहुमत दल र बहुमत प्रदेश सभाका सदस्यको मागमा न्यायालयले सच्याउने अपेक्षा छ ।’

राप्रपाकी एक्लो सांसद मन्त्री बनेपछि फिर्ता हुन लिङ्देनको निर्देशन
आफ्नै पार्टीलाई पानि पत्तो नै नदिइ मुख्यमन्त्री बनेका यादवले मधेस प्रदेशसभामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)बाट एक्लो संसद रहेकी कंचन विच्छालाई मन्त्री बनाएपछि राप्रपाभित्र पनि विरोध भएको छ । की छन् ।

यसअघि नै संघ र प्रदेशसभाबाट फिर्ता हुने पार्टीको निर्णयविपरीत मधेस प्रदेशमा राप्रपाका सांसद मन्त्री नै बनेपछि राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले तत्काल सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशन दिएका छन् ।

यद्यपी एकाधबाहेक राप्रपाका प्रदेशसभा सदस्यहरु पार्टीको निर्णय विपरित हालसम्म पदमै कायम छन् ।

मधेस प्रदेश सरकारमा राप्रपाको सहभागीताप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका अध्यक्ष लिङ्ददेनले यो कार्य अनुशासनको गम्भीर उल्लंघन भएको टिप्प्णी गर्दै फिर्ता नआए विधान बमोजिम कारवाही हुने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

मधेस प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पनि तोडफोड
मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिको विरोधमा मधेस प्रदेश प्रमुखको कार्यालय तोडफोड गरिएको छ । मधेसका नेपाली कांग्रेसलगायत सात दलका नेता र कार्यकर्ताले मुख्यमन्त्री कार्यालयपछि प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीको कार्यालय तोडफोड गरेका हुन् ।

नवनियुक्त मुख्यमन्त्री यादवविरुद्ध मधेसका दलका नेता कार्यकर्ताहरूले नाराबाजी गर्दै मुख्यमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालयमा तालाबन्दी गर्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालय तोडफोड गरेका हुन् ।

सर्वोच्चमा रिट
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम मधेश सरकार गठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । रक्कीप्रसाद साह र सुजित यादवले आज रिट दायर गरेका हुन् ।

मधेश प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र मधेश प्रदेश सभालाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरिएको हो ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ जीवित रहेको अवस्थामा ३ अनुसार प्रदेश प्रमुखले सरकार गठन गर्नु असंवैधानिक रहेको रिटमा जिकिर गरिएको छ ।