काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र र विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिलाउने सम्भाव्यताबारे छलफल सुरु गरेकी छन्।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बिहीबार भएको उच्चस्तरीय बैठकमा यस विषयमा प्रारम्भिक अध्ययन र नीति निर्माणको दिशा तय गरिएको हो।
छलफलमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल नेतृत्वको टोलीसँगै कानुन मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभाग का उच्च अधिकारीहरू सहभागी थिए।
बैठकमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र र विदेशबाट मतदानका सम्भावित मोडेल र तिनका कानुनी, प्राविधिक तथा प्रशासनिक पक्ष बारे तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनको सारांश प्रस्तुत गरेको थियो ।
प्रस्तुति सुनेपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले कम्तीमा अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र को व्यवस्था तत्काल सम्भव दिशातर्फ अघि बढ्नुपर्ने बताइन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले आगामी निर्वाचनलाई सन्देशयुक्त र प्रणालीगत सुधारको सुरुवातका रूपमा लिनुपर्ने बताउँदै डिजिटल युगमा नयाँ पुस्ताको साक्षरता र प्रविधि–मैत्री सोचलाई राजनीतिक नेतृत्वले आत्मसात गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
गृहमन्त्री अर्यालले पनि विगतका कमजोरी हटाउँदै सुधारसहितको निर्वाचन गराउने यो सरकारको जिम्मेवारी रहेको बताए ।
छलफलपछि अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र र विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार कार्यान्वयनका लागि कानुनी, प्राविधिक र आर्थिक सम्भाव्यताको अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय संयन्त्र गठन गरिएको छ।
उक्त संयन्त्रमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष, कानुन मन्त्रालयका सचिव पराशर ढुंगाना र निर्वाचन आयोगका प्रतिनिधि रहने छन्।