काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको विवादित बिलिङको ठेक्कामा हुवावेले अर्को चलखेल सुरु गरेको छ ।

सुरुवातदेखि नै निश्चित कम्पनीलाई दिने उद्देश्यले फेजआउट भइसकेको प्रबिधिलाई समेत प्रयोग गर्न पाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलाकै बिपरीत हुनगरी टेलिकमले आफ्नै स्वार्थ अनुकूल हुनेगरी ठेक्कालाई विवादित बनाएकाले बिलिङ ठेक्का रद्द हुनुपर्ने पक्षमा संचार मन्त्रालय छ ।

बिलिङको टेण्डर बिट गर्दा हुवावेले झन्डै २२ सय पृष्ठ कागजातमध्ये ५० प्रतिशत पढ्न नमिल्नेगरी बुझाएको र बोलपत्र अवधि सकिएपछि पेनड्राइभमा डकुमेन्ट बुझाएको तथा कीर्ते कागजात पेश गरेको बिषयमा विवाद हुँदैआएको छ ।

तर यस्तो विवाद हुँदाहुँदै टेलिकमका पूर्वप्रबन्ध संचालक(एमडी) डिल्लीराम अधिकारी, बित्त प्रमुख राजेन्द्र अर्यालसहितको समूह बिलिङ ठेक्का हुवावेलाई दिन अदालतमा समेत चलखेल गर्न पुगेको छ ।

बिलिङको टेण्डरमा हुवावेलाई मात्र प्राबिधिक मूल्यांकनमा पास गरिएपछि बोलपत्रमा सहभागी भएको अर्को कम्पनी ह्वेल क्लाउडका प्रतिनिधि लोकेन्द्र कार्कीले कानून ब्यवसायी बिक्रम थापमार्फत् उच्च अदालत पाटनमा २०८२ भदौ ३० गते टेण्डर प्रक्रिया रोक्न परमादेश माग गर्दै सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गराएका थिए ।

टेण्डरको प्राविधिक मूल्यांकनमा ह्वेल क्लाउडलाई अयोग्य(डिस्क्वालिफाई) गरिएपछि उनले आफूनिकट कानून ब्यवसायीलाई लगाएर रिट दर्ता गर्न लगाएका थिए । ह्वेल क्लाउडका कार्कीले सो रिट निवेदनलाई बार्गेनिङ टुल बनाएको खुलेको छ । हुवावेसँग कार्कीको बार्गेनिङ मिलेपछि मुद्दाका वादी कानून ब्यवसायी पछिल्ला पेशीमै उपस्थित हुन छाडेका छन् ।

यो मुद्दामा कार्कीसँग सेटिङ गर्ने र वादी–प्रतिवादीलाई मिलाउने कार्यमा पूर्वएमडी डिल्लीराम अधिकारी, बित्त प्रमुख राजेन्द्र अर्याल, खरिदका प्रमुख किशोर भट्ट, खरिदकै कर्मचारी बाबुराम पौडेल सक्रिय भएका छन् ।

डिल्लीराम समूहकै अग्रसरतामा उच्च अदालतको मुद्दामा वादी र प्रतिवादीलाई मिलाई मुद्दा दायर गर्नेलाई पेशीमै अनुपस्थित गराई हुवावेलाई ठेक्का दिनेगरी वातावरण बनाउन लागिएको स्रोत बताउँछ । पेशीमा अनुपस्थित गराउन मात्रै ५० लाखको खेल भएको स्रोत बताउँछ ।

सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा (पीआईएल)को पेशीमा अनुपस्थित हुनु कानून ब्यवसायी आचारसंहिता बिपरीत हो । टेलिकम उच्च स्रोतका अनुसार पेशीमा अनुपस्थित नगराउनेदेखि सबै ब्यवस्थापन गर्न उक्त समूह ५ करोडको थैली बोलेर हिंडेको छ ।

नेपाल टेलिकमका उच्चतहका ५० प्रतिशत कर्मचारीहरुलाई प्रभावमा राख्न सफल हुँदै आएको हुवावेले जसरी पनि बोलपत्र हातपार्नका लागि अन्तिम प्रयास गरेको छ ।

त्यसो त जेनजी आन्दोलनअघि नै तत्कालीन संचार मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, सचिव राधिका अर्याल र मन्त्रालयका सल्लाहकार शालीग्राम पराजुलीको सेटिङमा २०८२ असोज ८ गते नै हुवावेलाई आर्थिक प्रस्ताव खोलेर आसय पत्र दिने मिति तय भइसकेको थियो । तर जेनजी आन्दोलनले तत्कालीन सरकार नै ढल्यो । र, त्यसपछि गठन भएको नागरिक सरकारका संचार मन्त्री जगदिश खरेलले विवादित भएकाले आर्थिक प्रस्ताव खोल्न सकेनन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका राजनीतिक सल्लाहकार बिष्णु रिमाल, मन्त्री गुरुङ र उनका सल्लाहकार शालीग्राम पराजुलीले अनेक खालका कीर्ते कागजात पेश गर्न लगाई १६ महिनासम्म लगाएर हुवावेलाई सेटिङमा ठेक्का दिएकाले जेनजी बिद्रोहपछि राज्यका सबै संयन्त्र यो विवादित बिलिङको टेण्डरमा खरिद ऐन नियमका मर्मबिपरीत भएकोले रद्द हुनुपर्ने पक्षमा रहेका छन् ।

तर टेलिकमका पूर्वएमडी डिल्लीराम अधिकारी, बित्त प्रमुख राजेन्द्र अर्यालसहितको समूह हुवावेलाई नै ठेक्का दिनका लागि सबै अस्त्र प्रयोग गरी लागेको लागेको छ । टेलिकमको फोरजी सेवा बिस्तारको ठेक्का ८ अर्बबाट लागत बढाएर १९ अर्ब रुपैयाँमा हुवावेलाई दिँदा डिल्लीराम अधिकारी एमडी थिए ।

६ अर्बमा एनसेलको फोरजी सेवा बिस्तारको काम गरेको हुवावेले १ बर्षपछि त्यति नै क्षमताको टेलिकमको फोरजी सेवा बिस्तार अस्वभाविक रुपमा बढाएर १८ अर्बमा ठेक्का लिएको थियो । फोरजीको ठेक्कामा अरबकै हाराहारी कमिसन लेनदेन गरेको आरोप डिल्ली र राजेन्द्रको समूहमाथि लाग्दैआएको छ ।

हुवावेले उनीहरुलाई त्यही डिल स्मरण गराएकाले विवादित ठेक्का लिन खोजेको छ । हुवावेलाई ठेक्का दिन निकै जोडबलका साथ लागेका पूर्वएमडी अधिकारीको बिलिङ टेण्डरमा कानूनी रुपमा कुनै पनि सहभागिता देखिंदैन । विवादै विवादका बीचमा प्राविधिक प्रस्तावमा सिंगल पास गरिएको बिलिङ ठेक्का प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण रहेको र एक दिन छानबिन हुने भएकाले उनी कानूनी रुपमा कतै पनि नदेखिएका हुन् ।

कतै पनि सहभागिता नभएका अधिकारीको जोडबलमा हुवावेलाई ठेक्का दिंदा वर्तमान एमडी सविना प्रधानहरुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सामना गर्नुपर्नेछ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले जसरी पर्यटन मन्त्रालय, अख्तियारदेखि यो देशका सरकारी निकायलाई अटेरी गर्दै मनपरी गर्दैआएका थिए, त्यस्तै शैली डिल्लीरामले टेलिकममा देखाइरहेका छन् ।

उनले टेलिकमको प्रबन्ध संचालकको कार्यकाल सकिएपछि निर्लज्ज भएर १० औं तहमा फर्किएर जागिर खाँदैआएका छन् । उनको पद कनिष्ट भए पनि टेलिकमका हरेक निर्णयमा उनी हावी छन् । फोरजी सेवा बिस्तारमा भएको १० अर्ब घोटाला, नमस्ते पेदेखि स्मार्ट सेलमा भएको घोटालामा डिल्लीराम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनमा पनि छन् ।

टेलिकमका पूर्व एमडी सुनिल पौडेल, सुरक्षण मुद्रण विकास समितिका पूर्वकार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल जस्तै सूचना प्रबिधिका क्षेत्रमा डिल्लीराम पनि एक माफियाका रुपमा परिचित पात्र हुन् ।

उनका विगतका घोटालाले भोलि प्रदीप अधिकारीकै हालतमा पुग्ने संभावना प्रबल छ । डिल्लीरामका बिरुद्ध छानबिन गर्ने हो भने इतिहासकै सबैभन्दा ठूला घोटाला उनी एमडी हुँदा भएको छर्लङ्ग हुनेछ ।

पटक–पटक अनेक काण्डमा विवादमा पर्दैआएका पूर्वएमडी डिल्लीराम अधिकारी, बित्त प्रमुख राजेन्द्र अर्याल, किशोर भट्ट र बाबुराम पौडेललाई टेलिकममा हुवावेका दूतको संज्ञा दिने गरिएको छ । अधिकारी त्यस्ता व्यक्ति हुन्, जसले घुसबापतको रकम श्रीमतीको नाममा डलरमा लिएको समेत फेलापरेको थियो ।

अधिकारीकी पत्नी इन्दु ढकालको नाममा जापानको ओसन टेक्नोलोजी लिमिटेडले घुसबापत हरेक महिना २ हजार ९२४ डलर पठाएको भौचर फेला परेपछि उनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानविनमा तानिएका थिए ।

अर्यालले नागरिकतामा उमेर सच्याएको आरोप

यसैबीच हुवावेलाई विवादित ठेक्का दिनका लागि लागेका टेलिकमका वित्त प्रमुख राजेन्द्र अर्यालमाथि जन्ममिति सच्याएर जागिर अवधि लम्ब्याएको आरोप लागेको छ । उनीसँगै टेलिकमको सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरु यही माघमा अवकाश हुँदैछन् । तर उनले भने जन्ममिति सच्याएर अझै २ बर्ष जागिर अवधि बढाएका छन् ।

टेलिकमभित्र उनीमाथि जन्ममिति सच्याएर जागिर लम्ब्याएको आरोप लाग्ने गरेको छ । कीर्ते गरी जन्ममिति सच्याएर जागिर अवधि लम्ब्याएकाले छानबिन गर्न माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संचार मन्त्रालयमा समेत उजुरी परेको छ ।