Jun 06 2026 | २०८३, जेठ २३ गते

06 Jun 2026 | शनिवार, जेठ २३ गते २०८३

शनिवार, जेठ २३ गते २०८३
images
images

रविलाई उन्मुक्ति दिएपछि प्रधानमन्त्री कार्कीलाई बहिष्कार गर्ने जेनजी मुभमेन्टको चेतावनी

रविलाई उन्मुक्ति दिएपछि प्रधानमन्त्री कार्कीलाई बहिष्कार गर्ने जेनजी मुभमेन्टको चेतावनी

बिहिवार , माघ १, २०८२

काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न रवि लामिछाने र उनको गिरोहलाई राजनीतिक तथा कानुनी संरक्षण दिई उन्मुक्ति दिएको आरोप लगाउँदै जेनजी मुभमेन्ट नेपालले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र उनले नियुक्त गरेकी महान्यायाधिवक्तालाई सार्वजनिक रूपमा बहिष्कार र अवज्ञा गर्ने घोषणा गरेको छ।

जेनजी मुभमेन्ट नेपालले बिहीबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा गम्भीर आर्थिक अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई राज्य संयन्त्रमार्फत संरक्षण दिइएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ।

विज्ञप्तिमा सहकारी ठगीका आरोपीमाथि तत्काल कारबाहीको माग गरिँदै आएको भए पनि राज्यका जिम्मेवार निकायबाटै अपराधीलाई जोगाउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाइएको छ।

संगठनले सुशासन र कानुनी राज्य स्थापनाका लागि भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा ७५ जनाले ज्यान गुमाएको र ३ हजारभन्दा बढी युवा घाइते भएको स्मरण गराउँदै, ती ऐतिहासिक बलिदानमाथि खेलवाड हुनु अस्वीकार्य भएको स्पष्ट पारेको छ।

वर्तमान सरकार सत्ताकब्जाको प्रक्रियामार्फत बनेको आरोप लगाउँदै, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नियुक्त गरेकी महान्यायाधिवक्ताले अपराधी संरक्षणमा भूमिका खेलेको संगठनको ठहर छ। कानुनको सर्वोच्चता कमजोर पार्ने, पीडितको न्याय कुण्ठित गर्ने र राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गर्ने अभ्यास लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

विज्ञप्तिमा भदौ २४ गते रवि लामिछानेको गिरोहले जेल भत्काई कैदीहरू भगाएको र त्यसले देशभर अस्थिरता सिर्जना गरेको दाबीसमेत गरिएको छ।

साथै, सहकारी पीडितहरूले अझै न्याय नपाएको, कतिपयले आत्महत्या गर्नुपरेको र धेरैजसो निरन्तर मानसिक तथा शारीरिक पीडामा रहेको उल्लेख गरिएको छ।

पीडितको रगत–आँसुबाट संकलित स्रोत दुरुपयोग गर्नेहरूलाई उन्मुक्ति दिनु न्यायको उपहास भएको जेनजी मुभमेन्ट नेपालको आरोप छ। यस्तो कार्य जेनजी विद्रोहमा भएका बलिदानप्रति गम्भीर अपमान भएको उल्लेख गर्दै संगठनले कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

'शक्तिशालीका लागि छुट र पीडितका लागि मौनता स्वीकार्य हुँदैन,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

संगठनले अपराध संरक्षणको संस्कृति अन्त्य गर्न, महान्यायाधिवक्तालाई पदबाट हटाउन र सहकारी पीडितलाई निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार

सूचना विभाग दर्ता नम्बर

1695/076/077