काठमाडौं । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा पश्चिम नवलपरासी– २ बाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार बनेका भिम बहादुर थापा (भरत थापा) बन र भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका व्यक्ति भएको खुलेको छ ।
तत्कालिन सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षको असन्तुष्टिका बाबजुद विशेष महाधिवेशन गरेर सभापति चयन भएका गगन थापाले विवादित व्यवसायी एवं पूर्वजनप्रतिनिधि भरत थापालाई उम्मेदवार बनाएपछि भरत थापासँगसँगै सभापति थापा पनि आलोचनामा तानीएका छन् ।
राष्ट्रिय वन अतिक्रमण र करोडौंको भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालत धाइरहेका व्यक्ति उम्मेदवार बनाएको भन्दै नवलपरासीका कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरु नै सभापति थापासँग रुष्ट बनेका छन् ।
थापाको पृष्ठभूमि राजनीतिक भन्दा बढी विवादास्पद छ। यसअघि सुनवल नगरपालिकाको नगर प्रमुख हुँदा कार्यकालको एक वर्ष बाँकी हुँदै उनी भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बन परेका थिए।
सार्वजनिक पदमा रहँदा अख्तियारको फन्दामा परेर निलम्बन भोगिसकेका पात्रलाई पुनः नीति निर्माण गर्ने सर्वोच्च निकाय संसदमा पठाउन खोज्नुले कांग्रेस नेतृत्वको नैतिकतामाथि ठूलो प्रश्न उठाएको छ।
थापामाथि पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका–३ स्थित राष्ट्रिय वनमा क्षेत्र विना इजाजत अतिक्रमण गरेको र अवैध रूपमा ढुङ्गा–गिट्टी उत्खनन गरेको गम्भीर अभियोग छ।
कन्चन क्वेरिज प्राली मार्फत विना ईजाजत राष्ट्रिय वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेको र वन पैदावार अवैध रूपमा ओसारपोसार तथा बिक्री वितरण गरेको आरोपमा थापा र उनका साझेदार गोपाल प्रसाद भट्टराई सहित ६ जनालाई अभियुक्त बनाएर पाल्पा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो ।
उक्त मुद्दामा उनी यसअघि नै १५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए । तर, मुद्दा अझै किनारा लागिसकेको छैन। थापा र भट्टराई कन्चन क्वेरिज प्रालीका शेयर धनी हुन् ।

वन ऐनअनुसार राष्ट्रिय वन विनाश गरेको ठहर भएमा ५ वर्षसम्म कैद र ठूलो रकम जरिवाना हुने प्रावधान छ।
वन मुद्दा बाहेक थापामाथि तिनाउमै अवैध खानी उत्खनन गरी राज्यको सम्पत्ति हानी–नोक्सानी गरेको अर्को गम्भीर भ्रष्टाचार मुद्दा समेत छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले थापालाई दोषी ठहर गर्दै मुद्दा दायर गरेपछि विशेष अदालत हुँदै उक्त मुद्दा हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। राज्यको करोडौंको सम्पत्ति दोहन गरेको आरोप लागेका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाएको भन्दै कांग्रेस नेतृत्वमाथि नै प्रश्न उठाइएको छ ।

विशेष अदालतले थापालाई सफाई दिएपछि उक्त मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेको हो । अख्तियारले तत्कालिन मेयर थापा क्षेत्रीविरुद्ध ३ करोड ८ लाख ६९ हजार रुपैयाँको बिगोसहतिको मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले चुनढुंगाको अवैध उत्खननका सम्बन्धमा मेयर थापासहित १८ जनालाई विपक्षी बनाई १ अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको थियो।