काठमाडौं । अवकाश मुखमा रहेको सरकारले सशस्त्र प्रहरी बलका दुई डीआईजीको म्याद थप गर्ने तयारी थालेको छ । तीन पटकको मन्त्रीपरिषद् बैठकले म्याद थपको निर्णय नगरेको भए पनि अबको बैठकले निर्णय गर्ने तयारी गरेको स्रोतको दावी छ ।

डीआईजीहरु लक्ष्मणबहादुर सिंह, प्रदीप पाल, डा. रुपक महर्जन र सन्दीप थापा आगामी २०८२ चैत ५ गते ४ बर्षे पदावधिका कारण अवकाश हुँदैछन् । 

डीआईजी भएको चार बर्ष अवधि पूरा भएकाले उनीहरु अवकाशमा जान लागेका हुन् । चारमध्ये इन्फेन्ट्रीतर्फका २ डीआईजी लक्ष्मणबहादुर सिंह र प्रदीप पालको म्यादथप गर्न लागिएको हो ।

अवकाश हुन १० दिनमात्रै बाँकी रहेका दुई डीआईजीको म्याद थप्ने तयारी भएपछि संगठनभित्र भने असन्तुष्टि बढेको छ ।

सरकारले चाहेमा उनीहरुको पदावधि १ बर्ष थप गर्नसक्छ । २ डीआईजीको १ बर्ष पदावधि थप गर्न सशस्त्र प्रहरी बलले २०८२ फागुन ५ गते नै गृहमन्त्रालयमा सिफारिस गरेको थियो । 

सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ को दफा ६५ को (ग) को (२) उपनियम अनुसार पदावधि थप गर्नका लागि गृहमन्त्रालयमा सिफारिस गरिसकेको छ ।

सशस्त्र प्रहरी बलले सिफारिस गरिसकेको भए पनि फागुन ४, ११ र १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पदावधि थप गर्ने निर्णय गरेन । निर्वाचनपछि पुनः म्यादथप गर्नका लागि सशस्त्रले गृहमन्त्रालयमार्फत् लबिङ गरिरहेको छ ।

डीआईजीको पदावधि थप गर्न आईजीपी राजु अर्यालले पनि चासो राखेका छन् । डीआईजी लक्ष्मणबहादुर सिंह गृहमन्त्रालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठमार्फत् म्यादथप गर्ने लबिङमा लागिरहेका छन् । 

कैलालीको टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ गते एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ७ प्रहरी र एक नाबालकको निर्मम हत्या हुँदा लक्ष्मणबहादुर सिंह सशस्त्रका एसपी थिए भने प्रमुख जिल्ला अधिकारी हालका गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ थिए । त्यही सम्बन्धका आधारमा डीआईजी सिंहले गृहसचिवमार्फत् पदावधि थप गर्न लागिरहेका छन् ।

अर्का डीआईजी प्रदीप पाललाई गएको बैशाखमा ७ महिनामै लुम्बिनी प्रदेशको बिन्दबासिनी बाहिनीबाट बैद्यनाथ बाहिनी सुदूरपश्चिम पु¥याइएको थियो । शेरबहादुर देउवाका भतिजा भानु देउवाका बहिनीज्वाइँ दीपेन्द्र कुँवरलाई बिन्दबासिनी बाहिनीमा सरुवा गरी पाललाई सुदूरपश्चिमतिर लखटिएको थियो ।

म्यादथप गर्न लागिएका डीआईजीद्वय लक्ष्मणबहादुर सिंह र प्रदीप पाल दुवैले सुरुवातमा नेपाल प्रहरीको प्राविधिक सेवाबाट करिअर सुरु गरेका थिए । उनीहरू २०५४ चैत १८ गते प्राविधिक सई (कम्प्युटर अपरेटर) पदमा सेवा प्रवेश गरेका थिए । पछि सशस्त्र प्रहरी बल गठन भएपछि उनीहरू त्यही संगठनमा प्रवेश गरेर बढुवा हुँदै डीआईजीसम्म पुगेका हुन् ।

संगठनका धेरै कतिपय अधिकृतहरू उनीहरूको पदावधि थप्ने प्रस्तावप्रति असन्तुष्ट छन् । उनीहरूका अनुसार प्राविधिकतर्फबाट प्रवेश गरेका अधिकृतहरूले साधारण समूहतर्फका अधिकृतले जस्तो कठिन आधारभूत तालिम नलिएको हुँदा उनीहरूको पदावधि थप्दा संगठनको करिअर संरचनामा नकारात्मक असर पर्न सक्छ । 

४ महिनाअघि २०८१ पुसमा गणेश ठाडामगर, कमल गिरी, शम्भु सुवेदी र कुलबहादुर नेम्वाङसहितका ४ डीआईजीको अवकाश हुने अन्तिम दिन १ बर्ष थप भएको थियो ।

१ बर्ष पदावधि थप भएका ३ डीआईजी ५ बर्षे कार्यकाल पूरा गरी गएको पुसमा बिदा भएका छन् । उनीहरुसँगै पदावधि थप भएका गणेश ठाडामगर एआईजीमा बढुवा भई आईजीपीको लाइनमा छन् । ३ डीआईजी अवकाश भएपछि रिक्त पदमा बढुवा भएको छैन । जसले गर्दा मगरलाई आईजीपी बन्न सजिलो हुने देखिन्छ । 

भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि गठित सरकारको मुख्य म्याण्डेड भनेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउनु थियो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ २७ गते सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्दै फागुन २१ गते निर्वाचन गराउने समय नै तोकेका थिए ।

प्रधानमन्त्री कार्की पनि समयमै निर्वाचन गराउन सफल भइन् । निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै अब नयाँ सरकार गठन हुनेछ । मतगणना सम्पन्न भएसँगै नयाँ सरकार गठनको सुरुवात हुनेछ । त्यसैलै वर्तमान सरकारको अवधि पनि छिटै समाप्त हुँदैछ ।

यस्तो बेला डीआईजीको म्याद थप गर्न उचीत नहुने सशस्त्र प्रहरी बलकै उच्च प्रहरी अधिकारीहहरु बताउँछन् ।