काठमाडौं । भ्रष्टाचारको विरोधमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार नै ढल्यो । 

त्यसपछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरायो । र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले करिव दुई तिहाइ बहुमत ल्याएर केही दिन भित्रमा सरकार बनाउँदैछ ।

तर, सरकारी निकायमा हुने गरेको वेथिति र भ्रष्टाचार भने जस्ताको त्यस्तै छ । अब आउने सरकारले के गर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ । अहिलेको उपलब्धीलाई नै चुनौती दिने गरी पर्यटन मन्त्रालयका सचिवले नातावाद, कृपावाद र अनियमिततामा छलाङ नै मारेका छन् ।

पर्यटन मन्त्रालयको सचिव रहेका मुकुन्द निरौला नेपाल नागरिक उड्यन प्राधिकरणको महानिर्देशक नियुक्तीदेखि ठेकेदारहरुको भुक्तानीमा समेत मुछिएका छन् । 

प्राधिकरणमा हाल कायममुकायम प्रमुख रहेका देवचन्द्रलाल कर्णलाई नै नियुक्त गर्न भन्दै निर्वाचन आयोगले चुनाव अघि नै सहमति दिएको थियो । 

तर, सचिव निरौलाले आफ्नै नातेदार जगन्नाथ निरौलालाई महानिर्देशक बनाउन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठसँग आर्थिक चलेखेल गरी सेटिङ गरेको बालुवाटार स्रोत बताउँछ । 

प्राधिकरणको १२औं तहमा अहिले प्रतापबाबु तिवारी रहेका छन् । त्यसपछि प्रेमनाथ ठाकुर, देवचन्द्रलाल कर्ण, हंसराज पाण्डे र जगन्नाथ निरौला रहेका छन् । 

तर, सचिव निरौलाले बरियता मिचेर अन्तिममा रहेका निरौलालाई नियुक्ति गराउन मरिमेटेर लागेपछि यो कुरा रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहसामु पुगिसकेको छ । 

त्यसो त, पोखरा विमानस्थलमा भएको १८ अर्ब घोटाला प्रकरणका नाइके पूर्वमहानिर्देशक प्रदिप अधिकारीका अति निकट पात्र समेत हुन्, जगन्नाथ निरौला । 

आफूलाई नेपाली कांग्रेस निकट बताउने अन्तिम बरियताका कर्मचारी निरौलालाई प्रदिप अधिकारीकै सिफारिसमा १२ औँ तहको उपनिर्देशक विमानस्थलको प्रमुख हुने व्यवस्था लत्याएर नियुक्ती गरिएको थियो ।

विमानस्थलको प्रमुख हुँदा १७ करोड बराबरको सफ्टवेर खरिद गर्दा निरौलाले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारमा मुद्दा विचाराधिन छ । अख्तियारमा बयान दिइरहेका निरौलालाई नियुक्त गरेर नागरिक उड्यन प्राधिकरणमा प्रदिप अधिकारीकै जस्तो ठूला घोटाला गराएर कमाउने दाउमा सचिव निरौला रहेका छन् ।

त्यस्तै सचिव निरौलाको ध्यान नयाँ सरकार गठन अघि नै ठेकेदारहरुको भुक्तानीतर्फ लागेको छ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद समेत रहेका धनबहादुर बुढालाई कमिशनको लोभमा भुक्तानी दिन सचिव निरौलाले दबाव दिएको खुलेको छ ।

निर्वाचनको ७ दिन अघि मात्रै लुम्बिनी विकास कोषको ढुंगा छाप्ने लगायतको ठेक्का पाएको बुढाको कम्पनी बुद्ध हिमाली निर्माण सेवालाई १० प्रतिशत कमिशनको लोभमा भुक्तानी दिन निरौलाले दबाव दिएको स्रोतले बताएको छ ।

बजेट रकमान्तर गरेर भए पनि करोडौं रकम भुक्तानी गर्न निरौला सक्रिय रहेको मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।