सर्वोच्चको फैसलासँगै शतिशलाको पद गुम्यो, अध्यक्ष बनेको व्यक्ति प्रतिनिधिमा सिमित

सेटिङमा भएको एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर खरिद–बिक्री सर्वोच्चद्वारा अमान्य ठहर, तीन वर्षपछि स्वतः सरकारीकरण हुँदै
काठमाडौं । एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर खरिद–बिक्री सम्झौतालाई सर्वोच्च अदालतले कानूनी रूपमा अमान्य ठहर गरेसँगै एनसेलको अध्यक्ष बनेका सतिशलाल आचार्यको पद गुमेको छ ।  

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको २०८२ पुस ११ गतेको संयुक्त इजलासले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर जम्मा साढे ६ अर्ब रुपैयाँ (५० मिलियन अमेरिकी डलर) मा बिक्री गर्ने विवादास्पद सम्झौतालाई अमान्य ठहर गरेको हो । 

आजियाटाले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर बेलायतको स्पेक्ट्रलाइटलाई विक्री गरेको घोषणा गरेको थियो  ।

सन् २०१६ मा करिब १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँमा खरिद गरिएको शेयरलाई अत्यन्तै न्यून मूल्यमा बिक्री देखाइनु शङ्कास्पद रहेको दाबी निवेदक अमरेशकुमार सिंहले गरेका थिए । 

यसमा नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको आवश्यक पूर्वस्वीकृति समेत नलिइएको अदालतले हालै सार्वजनिक फैसलाको पूर्णपाठले स्पष्ट पारेको छ ।

दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ (१) (ट) बमोजिम चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर खरिद–बिक्री गर्नुअघि नियामकको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य हुन्छ । प्राधिकरणले २०८० चैत १८ गते उक्त सम्झौतालाई यथास्थितिमा स्वीकार गर्न नसकिने निर्णय गरिसकेको छ ।

अदालतको आदेशसँगै सतिशलाल आचार्यको स्पेक्ट्रलाइट यूकेमार्फत भएको शेयर खरिद प्रक्रियाले वैधता नपाएपछि एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्वमा सतिशलाल आचार्यको हक कायम नहुने भएको हो ।

यसले गर्दा ८० प्रतिशत शेयर होल्ड गर्ने रेनोल्ड होल्डिङ्स लिमिटेडको वास्तविक मालिक मलेसियन कम्पनी आजियाटा नै कायम रहन पुगेको छ भने आफूले आफैलाई अध्यक्ष घोषणा गरेका सतिशलाल आचार्य केवल आजियाटाको प्रतिनिधिको रूपमा सीमित भएका छन् ।

यसबारे अनलाइन नेपालले गत जेठमा नै ‘राज्यको अर्बौं राजश्व छल्दै आएको एनसेलको बोर्ड नै अबैध, चारैतिर सेटिङ !’ शिर्षकमा समाचार प्रकाशित गरिसकेको थियो । अहिले केही दिन अघि मात्रै अदालतको पूर्णपाठले पनि सेयर खरिद–विक्रीलाई अस्वीकार गरेसँगै एनसेलको बोर्ड अवैध ठहरिएको हो । 

खरिद–विक्री अस्वीकृत हुँदा आफैले आफैलाई कम्पनीमा बोर्ड अध्यक्ष घोषणा गरेका सतिशलाल आचार्यको हैसियतमाथि नै प्रश्न उठेको हो । एनसेलको करिब १०० प्रतिशत स्वामित्व आफ्नै नियन्त्रणमा ल्याएको घोषणा गर्दै आचार्य आफैं कम्पनीको बोर्ड अध्यक्ष बनेका थिए । 

राज्यको अर्बौं राजश्व छल्दै आएको एनसेलको बोर्ड नै अबैध, चारैतिर सेटिङ !

तर, सर्वोच्च अदालतले उक्त शेयर खरिद–बिक्रीलाई मान्यता नदिएपछि अब आचार्य कम्पनीको मालिक नभई आजियाटाको प्रतिनिधिको हैसियतमा सीमित हुन पुगेका छन् ।

एनसेलको स्थानीय २० प्रतिशत शेयर स्वामित्व सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्स प्रालिको नाममा छ । जसको सञ्चालक आचार्यकी श्रीमती भावनासिंह श्रेष्ठ हुन् । यद्यपि बोर्डमा उनको नाम छैन ।

स्पेक्ट्रलाइट र एनसेलको बोर्ड अध्यक्षका रूपमा आचार्यले रणनीतिक निर्देशन दिँदै आएका छन् । तर, अदालतको आदेशपछि उनको हैसियत ‘मालिक’ बाट खुम्चिएर एउटा कम्पनीको प्रतिनिधिमा सीमित भएको छ । 

एनसेलमा बोर्ड सदस्य रहेका सचिनलाल आचार्य भने सतिशलाल आचार्यका भाइ हुन् । सन् २०१६ देखि नै सचिनलालले सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्स प्रालि (एनसेलको २० प्रतिशत शेयरधनी) को प्रतिनिधित्व गर्दै एनसेलको बोर्ड सदस्य रहँदै आएका छन् ।

एनसेलले कम्पनी रष्ट्रिारको कार्यालयमा पछिल्लो पटक बुझाएको सञ्चालकहरुको लगतमा वैकल्पिकसहित ८ जना सञ्चालक रहेको उल्लेख गरेको छ  । 

जसमा डा. डेभिड रोवर्ट डिन सञ्चालक अध्यक्ष छन् भने एण्डी चोङ यी वीन प्रवन्ध सञ्चालक रहेका छन्  । डिन यूनाइटेड किङडम अफ ग्रेट ब्रिटेन एण्ड नर्दन आएरल्याण्डका नागरिक हुन् भने वीन मलेसियन नागरिक हुन्  । 

त्यसैगरी सञ्चालकहरुमा यूनाइटेड किङडम अफ ग्रेट ब्रिटेन एण्ड नर्दन आएरल्याण्डका श्रीधीर सरिपुक्ता हन्स विजयसुरिया, भारतका थन्डालाम भिराभल्ली थिरुमला चारी, मलेसियाका मोहम्मद आश्री हसन सब्री, बंगलादेशका महताब उद्दिन अहम्द, नेपाली नागरिक सचिनलाल आचार्य र सचिनलालले वैकल्पिक सञ्चालक बनाएका सुजन श्रेष्ठ रहेका छन्  । 

सचिनलाल आचार्य एनसेलको शेयरधनी सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्स प्रालिको तर्फबाट सञ्चालक बनेका हुन् भने अन्य सञ्चालकहरु एसनेलको मुख्य लगानीकर्ता रेनोल्ड्स होल्डिङ्स लिमिटेडको तर्फबाट सञ्चालक बनेका हुन्  । सुनिभेराको मुख्य लगानीकर्ता भने भावना सिंह श्रेष्ठ हुन्  । 

तर, एनसेलको आधिकारिक वेभ पोर्टलमा भने सतिशलाल आचार्य अध्यक्ष भएको उल्लेख छ  । जहाँ सतिशलालका भााइ सचिनलाल आचार्यसहित दुइ विदेशी नागरिक सञ्चालक सदस्य भएको उल्लेख छ  । 

सम्बन्धित निकाय कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र आफ्नो वेभ पोर्टलमा फरक व्यक्ति सञ्चालक रहेको देखाइनु छलछाम भएको कानूनविद्हरु बताउँछन्  । कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका एक अधिकारीले पनि यसलाई अबैध भएको बताएका छन्  ।

यसअघि सरकारद्वारा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनले समेत एनसेलको शतप्रतिशत शेयर स्वामित्व एउटै परिवारको नियन्त्रणमा पुर्‍याएर कानून छल्ने प्रयास गरिएको कुरा औंल्याएको थियो ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ अनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएका दूरसञ्चार कम्पनीहरूको अनुमतिपत्रको २५ वर्षे अवधि समाप्त भएपछि त्यसको स्वामित्व स्वतः नेपाल सरकारमा हस्तान्तरण हुनेछ । एनसेलले १६ भदौ २०६१ मा अनुमतिपत्र प्राप्त गरेकाले १५ भदौ २०८६ मा यसको २५ वर्षे अवधि पुरा हुनेछ ।

सर्वोच्च अदालतको यो फैसलासँगै अबको करिब ३ वर्षपछि एनसेलको सम्पूर्ण सम्पत्ति, जग्गा, भवन र संरचना सरकारी स्वामित्वमा ल्याउने बाटो थप सुनिश्चित भएको छ । 

हाल यो प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले ठगी, आपराधिक क्रियाकलाप र विश्वासघातसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान समेत जारी राखेको छ ।

सरकारी स्वामित्वमा आइसकेको स्मार्ट सेलको सम्पत्ति अवैध रुपमा लिलामिको बहानामा एनसेलले नै सकारेको पुष्टि भइसक्दा पनि सीआईबीले एनसेलका मुख्य व्यक्तिहरुलाई भने पक्राउ गर्न सकेको छैन ।

स्मार्ट सेलका तत्कालिन सीइओदेखि बैंककका सीइओसम्मलाई पक्राउ गरेको सीआईबी एनसेलको बोर्डमा पुगेर अलमलिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।