काठमाडौं । राज्यलाई अर्बौं कर तथा राजश्व तिर्न आनाकानी गर्दै आएको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल आजियाटा लिमिटेडको बोर्ड नै अवैध रहेको पाइएको छ । 

सेयर खरिद–विक्रीदेखि अर्बौं राजश्व घोटाला गर्दा समेत एनसेलका लगानीकर्ता शतिशलाल आचार्य र उनका भाई सचिनलालले नियामक निकायहरुलाई नै रणभुल्ल पार्दै आएका छन् ।

एनसेलले कम्पनी रष्ट्रिारको कार्यालयमा पछिल्लो पटक बुझाएको सञ्चालकहरुको लगतमा वैकल्पिकसहित ८ जना सञ्चालक रहेको उल्लेख गरेको छ । 

जसमा डा. डेभिड रोवर्ट डिन सञ्चालक अध्यक्ष छन् भने एण्डी चोङ यी वीन प्रवन्ध सञ्चालक रहेका छन् । डिन यूनाइटेड किङडम अफ ग्रेट ब्रिटेन एण्ड नर्दन आएरल्याण्डका नागरिक हुन् भने वीन मलेसियन नागरिक हुन् । 

त्यसैगरी सञ्चालकहरुमा यूनाइटेड किङडम अफ ग्रेट ब्रिटेन एण्ड नर्दन आएरल्याण्डका श्रीधीर सरिपुक्ता हन्स विजयसुरिया, भारतका थन्डालाम भिराभल्ली थिरुमला चारी, मलेसियाका मोहम्मद आश्री हसन सब्री, बंगलादेशका महताब उद्दिन अहम्द, नेपाली नागरिक सचिनलाल आचार्य र सचिनलालले वैकल्पिक सञ्चालक बनाएका सुजन श्रेष्ठ रहेका छन् । 

सचिनलाल आचार्य एनसेलको शेयरधनी सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्स प्रालिको तर्फबाट सञ्चालक बनेका हुन् भने अन्य सञ्चालकहरु एसनेलको मुख्य लगानीकर्ता रेनोल्ड्स होल्डिङ्स लिमिटेडको तर्फबाट सञ्चालक बनेका हुन् । सुनिभेराको मुख्य लगानीकर्ता भने भावना सिंह श्रेष्ठ हुन् । 

तर, एनसेलको आधिकारिक वेभ पोर्टलमा भने शतिशलाल आचार्य अध्यक्ष भएको उल्लेख छ । जहाँ शतिशलालका भााइ सचिनलाल आचार्यसहित दुइ विदेशी नागरिक सञ्चालक सदस्य भएको उल्लेख छ । 

सम्बन्धित निकाय कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र आफ्नो वेभ पोर्टलमा फरक व्यक्ति सञ्चालक रहेको देखाइनु छलछाम भएको कानूनविद्हरु बताउँछन् । कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका एक अधिकारीले पनि यसलाई अबैध भएको बताएका छन् ।

आचार्य दाजुभाइले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद गरेपछिका हरेक निर्णयहरु अवैध हुने कानूनविद्हरुको भनाइ छ । 

राज्यका कुनै पनि निकायले एनसेलको शेयर खरिद विक्रीलाई बैद्यता नदिएको अवस्थामा शतिशलाल अध्यक्ष बनेर नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सीइओ ज्योति पाण्डेसँग मिलि  सरकारी स्वामित्वमा आइसकेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी सकारेको निर्णय पनि अबैध भएको देखिन्छ ।   

यद्यपी पाण्डे पक्राउ परेकै दिन एनसेलले बैंकलाई पत्राचार गर्दै लिलामी प्रक्रिया कानून सम्मत नभएको भन्दै रकम फिर्ता गर्न आग्रह गरेको थियो ।  

बोर्ड अफ डाइरेक्टर नै फरक भएको विषयमा प्रतिक्रियाका लागि एनसेलका चिफ लिगल तथा कर्पोरेट अफिसर डिल्लीराम श्रेष्ठसँग सम्पर्क गर्दा उनी मिडिया हेर्ने आधिकारिक प्रतिनिधिसँग कुरा गर्न भन्दै पन्छिए । उनले सूचना चाहिएको खण्डमा पत्र पठाउन भने आग्रह गरे । 

श्रेष्ठ उनै व्यक्ति हुन्, जसलाई स्मार्ट टेलिकमको कानून विपरित भएको लिलामि प्रकरणमा शतिशलाको एजेन्ट बनेर सेटिङ गरेको आरोप लागेको थियो ।

त्यसैगरी एनसेलको कर्पोरेट सञ्चार प्रमुख निर्देशक विशाखा लक्ष्मी खड्कालाई बोर्ड अफ डाइरेक्टरका विषयमा अनलाइन नेपालले प्रश्न राख्दा उनी इमेल गर्नुस् भन्दै पन्छिइन् । 

एनसेलका प्रतिनिधिहरु प्रतिक्रिया दिनुको सट्टा पन्छिनुले पनि त्यसमा एनसेलले गल्ती ढाकछोप गर्न खोजेको प्रष्ट देखिन्छ । 

कम्पनी रजिष्ट्रारमा बुझाएको प्रमाणका आधारमा एनसेलमा रेनोल्ड्स होल्डिङ्स लिमिटेडको ८० प्रतिशत शेयर रहेको छ भने सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्स प्रालिको २० प्रतिशत शेयर रहेको छ । 

तर, आचार्य दाजुभाइले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर पनि खरिद गरिसकेका छन् । जसलाई राज्यका कुनै पनि निकायले बैद्यता दिएका छैनन् ।

आजियाटाले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर जम्मा ५ करोड अमेरिकी डलर (तत्कालिन डलरको मूल्य अनुसार करिब ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ) मा बेलायतको स्पेक्ट्रलाइटलाई विक्री गरेको घोषणा गरेको थियो । बेलायतको स्पेक्ट्रलाइट कम्पनीको मुख्य लगानीकर्ता उनै शतिशलाल नै हुन् । 

जसमा खरिदकर्ताको आर्थिक क्षमता र कारोबारको पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ । तर, एनसेलले ठूलो आर्थिक चलखेल गरी खरिद–विक्री प्रक्रियालाई ढाकछोप गर्दै आएको छ । 

एनसेल खरिद–विक्रीमा भएको घोटाला तथा कर छलीका विषयमा छानविन गर्न गठित समितिले पनि यो रकमलाई अत्यन्तै न्यून र शङ्कास्पद मानेको छ । उक्त समितिको प्रतिवेदनलले यो कारोबार रकमलाई वास्तविक मानेको छैन ।

जबकी सन् २०१६ मा टेलियासोनेराले आजियाटालाई १ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँमा एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर विक्री गरेको थियो । 

कम्पनीको उक्त भ्यालु र अहिलेको मूल्यबिचको विशाल अन्तरले यो कारोबार व्यावसायिक नभई ‘सेटिङ’ मा आधारित भएको पुष्टि हुने प्रतिवेदनको ठहर छ । 

वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँ नाफा कमाउने र अर्बौँकै भौतिक सम्पत्ति भएको कम्पनीलाई जम्मा साढे ६ अर्बमा विक्री देखाउनुले खरिदकर्ताको वास्तविक वित्तीय क्षमता लुकाउन खोजिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

प्रतिवेदनअनुसार यो कारोबार रकम ‘अन्डर इन्भोइसिङ’ गरिएको देखिन्छ, जसको मुख्य उद्देश्य राज्यलाई तिर्नुपर्ने लाभकर छली गर्नु र लगानीको वास्तविक स्रोत लुकाउनु हो । 

खरिदकर्ता कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेको वित्तीय विवरण अध्ययन गर्दा यो कम्पनी एनसेल जस्तो ठूलो दूरसञ्चार प्रणाली धान्न सक्ने अवस्थामा नरहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । 

समितिले प्रतिवेदन बुझाएको साढे दुई वर्ष वितिसक्दा पनि सरकारले सार्वजनिक नगरी एनसेललाई नै साथ दिइरहेको छ । 

एनसेलको शेयर खरिद–विक्री अध्ययन तथा छानबिनका लागि गठित उक्त समितिले २०८० माघ १५ गते नै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, हालसम्म उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी गोप्य राखिएको छ । 

उक्त प्रतिवेदन एनसेलकै ठूलो आर्थिक चलखेल र प्रभावमा गोप्य राखिएको स्रोतको दावी छ । यद्यपी उक्त प्रतिवेदन विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भने भइसकेको छ । 

समितिले उक्त प्रतिवेदन बुझाउँदा तत्कालिन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री थिए । त्यतिबेला एनसेलले ठूलो आर्थिक चलेखेल गरेकै कारण प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नै गरेन ।

त्यसपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन अघि अर्थात २०८१ असार ३१ देखि २०८२ भदौ २६ गतेसम्म प्रधानमन्त्री भएका ओलीले पनि उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने आँट गरेनन् ।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पनि एनसेलको कर्तुत खोलिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सकेन । 

हाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को एकलौटी सरकार छ । पार्टीका संसदीय दलका नेता बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ प्रधानमन्त्री छन् भने डा.विक्रम तिमिल्सिना सञ्चारमन्त्री छन् । जनताको आशा र भरोसा रहेको वर्तमान सरकारले एनसेलको घोटालालाई साथ दिन्छ या दिंदैन ? त्यो भने समयले नै बताउने छ । 

यद्यपी तत्कालिन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले छानविन समिति भने गठन गरेको थियो । मलेसियाली कम्पनी आजियाटाले निकै न्यून र अस्वाभाविक मूल्यमा आफ्नो स्वामित्व विक्री गरेर बाहिरिने निर्णय गरेपछि तत्कालीन प्रचण्ड सरकारले टंकमणि शर्मा दंगालको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

एनसेल प्रकरणमा पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा बनेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले सेयर खरिद–बिक्री यथास्थितिमा स्वीकृत नगर्न स्पष्ट सुझाव दिएको छ । तर, प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक नै नगरी सेयर कारोबार वैध बनाउन ‘चोर बाटो’ खोजिएको छ ।

कानूनी व्यवस्था अनुसार विदेशी लगानी प्रमुख रहेको दूरसञ्चार कम्पनीको अनुमति अवधि २५ वर्ष कटेपछि त्यसको सम्पत्ति स्वतः सरकारको स्वामित्वमा जाने प्रावधान छ ।

छानबिन समितिले एनसेलको सेयर बिक्री गर्दा भविष्यमा सरकारको स्वामित्वमा आउने सम्पत्तिबाट निजी पक्षले लाभ लिन नपाउने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । तर, यही प्रावधानबाट बच्न हतारमा सेयर बिक्री गरिएको आशंका लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ । 

एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माइकल प्याट्रिक फोलेले सेयर कारोबारसँग सम्बन्धित फाइल अघि बढाउने प्रयास गरेका थिए । तर सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले कानून बिपरित काम नगर्ने अडान लिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।   

एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरणसँगै जोडिएको विवादमा मलेसियाली कम्पनी आजियाटाबाट सेयर किन्ने भनिएको स्पेक्ट्रलाइट युकेको विश्वसनीयता र लगानी स्रोतबारे सुरुदेखि नै प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

१११ पृष्ठ लामो उक्त गोप्य प्रतिवेदनले एनसेलसँग जोडिएको वित्तीय अराजकता, वैदेशिक लगानीको नाममा भएको पुँजी पलायन र नियामक निकायको मौनतालाई छर्लङ्ग पारेको छ ।

एनसेलको शेयर खरिद–विक्री प्रकरणमा मलेसियाली कम्पनी आजियाटा बाहिरिने र शतिसलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूके भित्रिने प्रक्रियालाई छानबिन समितिले अस्वाभाविक र वित्तीय रूपमा जोखिमपूर्ण ठहर गरेको छ । 

एनसेल खरिद विक्री हुनुभन्दा दुई महिना अघि अर्थात् २६ सेप्टेम्बर २०२३ मा आचार्यले १ अमेरिकी डलर पुँजी कायम गरी बेलायतमा उक्त कम्पनी दर्ता गरेका थिए ।

शेयर खरिद विक्रीको एक दिनअघि अर्थात् ३० नोभेम्बर २०२३ मा ९९ हजार ९९९ अमेरिकी डलर थप गरी त्यसको जम्मा शेयर पुँजी एक लाख अमेरिकी डलर कायम गरिएको थियो । 

आचार्यकै संलग्नता रहेको स्मार्ट टेलिकमले सरकारलाई अर्बौँ रुपैयाँ बक्यौता नतिरेर लाइसेन्स खारेजी भएको बारेमा पनि समितिले प्रश्न उठाएको छ । छानविन समितिले ‘जसले एउटा सानो कम्पनीको दायित्व पूरा गर्न सकेन, उसले एनसेल जस्तो ठूलो कम्पनीको वित्तीय भार कसरी थेग्न सक्छ ?’ भन्दै प्रश्न उठाएको छ । 

समितिले खरिदकर्ताको लगानीको स्रोतको वैधतामाथि पनि कडा प्रश्न उठाएको छ । शतिसलाल आचार्य र उनकी श्रीमती भावना सिंह श्रेष्ठले एनसेलको शेयर खरिदका लागि आवश्यक रकम कुन बैंकिङ माध्यमबाट र कुन देशबाट ल्याएका हुन् भन्ने कुराको स्पष्ट प्रमाण छैन । 

विना कुनै बलियो वित्तीय आधार अर्बौँको शेयर स्वामित्व हत्याउनुले यसमा सम्पत्ति शुद्धीकरण ( Money Laundering) भएको हुन सक्ने समितिको गम्भीर आशंका छ । 

एनसेलको स्थापनाकालदेखि हालसम्मको इतिहासलाई हेर्ने हो भने यसको शेयर स्वामित्वमा कहिल्यै पनि स्थिरता देखिएको छैन । कम्पनीको शेयर स्वामित्व हालसम्म १४ पटकसम्म खरिद–विक्री भइसकेको छ ।

सबैभन्दा रोचक पक्ष त के छ भने २०६१–२०६२ को दुई वर्षको अवधिमा मात्रै यसको शेयर संरचनामा दशौँ पटक फेरबदल गरिएको पाइएको छ । यति छोटो समयमा एनसेल जस्तो ठूलो कम्पनीको शेयर खरिद–विक्री हुँदा पनि नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मूकदर्शक बनेर बस्नु आफैमा शंकास्पद छ । 

एनसेलको २० प्रतिशत स्थानीय शेयरधनी भावना सिंह श्रेष्ठको लगानीको स्रोत र त्यसको वैधताका विषयमा छानबिन समितिले गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ । विशेष गरी सन् २०१६ मा निरज गोविन्द श्रेष्ठबाट २० प्रतिशत शेयर खरिद गर्दा भएको भुक्तानी, त्यसको स्रोत र बैंकिङ च्यानलका विषयमा समितिले आशंका व्यक्त गरेको छ । 

टेलियासोनेराको सन् २०१६ को वित्तीय प्रतिवेदनअनुसार एनसेलको स्थानीय २० प्रतिशत स्वामित्व विक्री गर्दा सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्स सिङ्गापुरबाट ४ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर प्राप्त भएको उल्लेख छ । 

नेपाली नागरिकको हैसियतमा निरज गोविन्द श्रेष्ठलाई हुनुपर्ने भुक्तानी विदेशबाट टेलियालाई गरिनुले लगानीको वास्तविक स्रोत र माध्यममाथि प्रश्न खडा भएको हो ।

निरज गोविन्द श्रेष्ठले सुनिभेरा क्यापिटललाई शेयर विक्री गर्दा ११ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ लाभ भएको भनी पुँजीगत लाभकर तिरेका थिए । 

तर, खरिदकर्ता सुनिभेरा क्यापिटलले आफ्नो वित्तीय विवरणमा सो लगानी जम्मा ३ अर्ब ३१ करोड मात्र देखाएको छ । यसमा देखिएको अन्तर ८ अर्ब १ करोड रुपैयाँ रकम कहाँ कसलाई र कसरी भुक्तानी भयो भन्ने गम्भीर प्रश्न समेत प्रतिवेदनले उठाएको छ ।

सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्समा भावना सिंह श्रेष्ठको सतप्रतिशत लगानी रहेको सनग्लोरी प्रालिको स्वामित्व छ । तर सनग्लोरीको वित्तीय विवरणमा सुनिभेरामा गरिएको लगानी देखाइएको छैन । 

प्रतिवेदनमा भावना सिंह श्रेष्ठको लगानीको स्रोत नखुल्नु र सिङ्गापुरबाट भएको भुक्तानीले ‘राउन्ड ट्रिपिङ’ (नेपालकै पैसा अवैध मार्गबाट विदेश पुर्याएर पुनः लगानीका रूपमा भित्र्याउने) कार्य भएको हुन सक्ने उल्लेख छ । 

प्रतिवेदनमा अर्को महत्वपूर्ण कुरा लाभांशको रूपमा करिब ६७ अर्ब विदेश पठाइएको उल्लेख छ । एनसेलले स्थापनाकालदेखि आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म लाभांशका रूपमा ६६ अर्ब ९५ करोड २५ लाख रुपैयाँ देशबाहिर पठाइसकेको छ ।

यो रकम एनसेलले हालसम्म नेपाल भित्र्याएको वास्तविक वैदेशिक लगानीको तुलनामा ८२५ गुणाभन्दा बढी हो । जबकि हालसम्म कम्पनीले वैदेशिक लगानीका रूपमा जम्मा ८ करोड १ लाख ६० हजार ७९२ रुपैयाँ मात्र नेपाल भित्र्याएको देखिन्छ ।

कम्पनीले हालसम्म जम्मा ९३ अर्ब ५० करोड ८० लाख रुपैयाँ लाभांश घोषणा गरेको छ । जसमध्ये बाँकी १९ अर्ब ७८ करोड ९० लाख रुपैयाँ भने नेपाली साझेदारलाई वितरण गरिएको देखाइएको छ । 

लाभांशका अतिरिक्त एनसेलले प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय सेवा बापत उद्योग विभाग र नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृतिमा थप २ करोड ४८ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर पनि विदेश पठाएको छ ।

थोरै लगानी गरेर ठूलो मात्रामा नाफा बाहिर लैजाँदा एकातिर वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा दबाब परेको छ भने अर्कोतिर एनसेलले आफ्ना प्राविधिक र बिलिङ प्रणालीहरू विदेशीको नियन्त्रणमा राख्दा नेपाल सरकारमाथि आर्थिक चुनौति थपिएको छ । 

त्यसैगरी एनसेललाई प्राइभेट लिमिटेडबाट पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत गर्दा अपनाइएको प्रक्रियालाई पनि छानबिन समितिले अस्वाभाविक र अपारदर्शी ठहर गरेको छ ।

तत्कालीन एनसेल आजियाटा प्रालि १९ साउन २०७७ मा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भएको थियो । पब्लिक कम्पनी बन्नका लागि आवश्यक न्यूनतम शेयरधनीको संख्या पुर्याउन ७ जना नयाँ व्यक्तिहरूलाई शेयर सदस्यका रूपमा थप गरिएको थियो ।

थपिएका ती ७ जना व्यक्तिहरू कम्पनीकै कर्मचारीहरू थिए । उनीहरूलाई जम्मा ११ कित्ता शेयर (प्रतिव्यक्ति १ देखि २ कित्ताका दरले) बिक्री गरिएको थियो । यसरी १–२ कित्ताका दरले आफ्नै कर्मचारीलाई शेयर दिएर पब्लिक कम्पनी बनाउने अभ्यासलाई समितिले स्वाभाविक नदेखिएको टिप्पणी गरेको छ । 

अर्कोतर्फ एनसेलले तिर्नुपर्ने आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अग्रिम कर, पुँजीगत लाभकर र स्वामित्व परिवर्तन कर निर्धारणसँग सम्बन्धित १० वटा मुद्दाहरू हाल विभिन्न निकायहरूमा विचाराधीन छन् । 

न्यायिक र प्रशासनिक निकायहरूमा विचाराधीन रहेका यी मुद्दाहरूमा दाबी गरिएको कूल रकम ८५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वित्तीय विवरणमा समेत यी आकस्मिक दायित्वहरूलाई ८५ अर्बभन्दा बढी नै उल्लेख गरिएको छ ।

छानविन समितिले दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियामकीय क्षमता र प्रभावकारितामाथि पनि गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ । 

दूरसञ्चार नियमावली अनुसार ५ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर खरिद–विक्री गर्दा अनिवार्य पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने भएपनि एनसेलका ‘अफसोर’ कारोबारहरूमा प्राधिकरणले प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

एनसेल प्रकरणमा प्राधिकरणको भूमिका निकै कमजोर देखिएको छ । प्रतिवेदनमा पटक–पटकको स्वामित्व परिवर्तनमा प्राधिकरण मूकदर्शक बनेको उल्लेख छ ।