काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकमको पाँच अर्ब वित्तिय घोटामा मुछिएका पूर्वसञ्चालक सर्वेश जोशीलाई थुनामुक्त गर्न सर्बोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।

बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा बुधबार सर्बोच्चका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको इजलासले कारण देखाउ आदेश मात्र मागेको हो । सर्बोच्चको यो आदेशसँगै अब एनसेल आजियतामाथिको अनुसन्धानका लागि पनि सिआइबीलाई सहज भएको छ ।

सो कम्पनीमाथिको अनुसन्धान सिआइबीले अन्तिम चरणमा पुर्याइसकेको छ । तर, सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापकहरू भने कोही पनि पक्राउ परेका छैनन् । प्रहरी नरम बन्दा उनीहरु विदेश भाग्न सफल भइसकेका छन् । 

सीआईबीको छानविन चलिरहँदा एनसेलका सञ्चालक र उच्च अधिकारी कसरी विदेश भागे ?

सञ्चालकहरू शतिसलाल आचार्य, सचिनलाल आचार्यसहित सिइओ माइकल फोले, चिफ फाइनान्सियल अफिसर इनामुल कबिर लगायत विदेश भागिसकेका छन् ।

यती गम्भीर घटनामा किन उनीहरुको विदेश भ्रमण प्रहरीबाट रोक लगाइएन भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ । मुद्दाबाट जोगिन उनीहरुले बैंकलाई पत्र लेखेर लिलामवापतको चार अर्ब ६० करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्न भनेका छन् ।

जबकी विगतमा दुरसञ्चार प्राधिकरणले बारम्बार सो लिलाम प्रक्रिया रोक्न भन्दा उनीहरुकै सेटिङमा लिलाम भएको थियो । दुई वटा डमी कम्पनीहरु खडा गरी एनसेलले लिलाम सकारेको थियो।

यसमा ठुलो कमिसनको खेल भएको र उच्च सरकारी अधिकारीलाई समेत एनसेलका सञ्चालकले प्रभावमा पारेको आरोप लागेको छ । 

फर्जी कम्पनी खडा गरेर स्मार्टको उपकरण लिलामी, एनसेल र इन्भेष्टमेन्ट बैकको पूर्ण मिलेमतो !

एनसेल र स्मार्ट टेलिकमका सञ्चालक आचार्य दाजुभाई हुन्। उनीहरुले सरकारलाई दस्तुर तिर्न नसकेपति तीन वर्षअघि अनुमतिपत्र खारेज गरी सम्पत्ति सरकारको नाममा ल्याइएको थियो ।

तर, पछि सम्पत्ति हत्याउन फर्जी लिलामी प्रक्रिया अघि बढाई सरकारी सम्पत्ति एनसेलले हत्याएको थियो । चार अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा ती सम्पत्ति एनसेलले लिएको थियो ।

स्मार्ट टेलिकमको घोटालामा एनसेलसहित वहालवाला र पूर्वगभर्नरको पनि मिलेमतो !

यसमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको समेत मिलेमतो रहेको भन्दै सो बैंकका सिइओ ज्योतीप्रकाश पाण्डेलाई समेत सिआइबीले पक्राउ गरी बयान लिइसकेको छ । 

बैंकका सिइओ पक्राउ पर्दा एनसेलका कुनै पनि व्यक्ति पक्राउ परेका छैनन् । सिआइबी कतै एनसेलको प्रभावमा परेको त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।