काठमाडौं । बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारको सय दिने उपलब्धीको सूचीमध्ये अंग्रस्थानमै भनिएको छ–‘नेपालमा एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री र स्वामित्व हस्तान्तरण विवाद सम्बन्धि उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वायनमा रहेको छ। प्रतिवेदन कार्यान्वायनको क्रममा सीआइबीले ठगी, आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धि कसुर मुद्दाको अनुसन्धान जारी राखेको छ ।’ 

एनसेलमाथिको छानबिनलाई सरकारले सफलताको रुपमा प्रचार गरिरहँदा एक समूह भने त्यससम्बन्धि मुद्दालाई डिसमिस गराउने खेलमा लागेको पाइएको छ । यसको अनुसन्धान गरिरहेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी)मा हालै नेतृत्व फेरिएसँगै सो समूह झन् उत्साहित भएको छ। 

सीआइबीले शेयर हस्तान्तरणमा भएको बदमासीका साथै स्मार्ट सेलको उपकरण लिलामी प्रक्रियामा भएको घोटालाको विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ।

प्रमाण संकलन गरेर एनसेलका उच्च अधिकारीलाई पक्राउ गर्ने तयारी गरिरहेका बेला सीआइबीका एआइजी डा.मनोज केसीलाई सरुवा गरिएको छ । सीआइबीमा नयाँ एआइजीका रुपमा उमाप्रसाद चतुर्वेदी आएका छन् ।

केसीले दबाब नमानी अनुसन्धान अघि बढाएकोमा उनीहरु चतुर्वेदीमार्फत भने अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने खेलमा छन्। 

सरकारको स्वामित्वमा आइसकेको स्मार्ट सेलको करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिटीएस टावर लगायत उपकरण गैरकानूनी रुपमा लिलामी गरी बैंकको ऋण तिरिएको थियो । 

सोही विषयमा सीआइबीले स्मार्ट सेलका सर्वेश जोशीसहित नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका सीइओ लगायतलाई पक्राउ गरी

अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। तर, एनसेलका अधिकारीलाई पक्राउ गर्ने बेला एक्कासी अनुसन्धान लम्बिएको थियो । यहि  बेला सीआइबीको नेतृत्व फेरिएको छ।  

स्रोतका अनुसार एनसेलको मिलेमतो प्रष्ट हुने सबै प्रमाण संकलन भइकसको छ । तर, पनि केही समूहको दबाबका कारण एनसेलका सञ्चालक तथा उच्च व्यवस्थापन पक्राउ परेका छैनन् । 

स्मार्ट सेल हाल एनसेलका सञ्चालक रहेका सतिशलाल आचार्यकै हो। उनका आफन्त सर्वेशलाई उनले शेयर हस्तान्तरण गरेका थिए। पछि कम्पनी घाटामा गएपछि सरकारलाई कर तिर्न सकेन । 

जसकारण नवीकरण नभएसँगै कानूनअनुसार सबै सम्पत्ति सरकारको भयो। कम्पनीले व्यक्तिगत जग्गा धितो राखेर ऋण लिएको थियो ।

जून ऋण तिर्न सरकारको नाममा गइसकेको स्मार्ट सेलको सम्पत्ति बेचिएको थियो। यसमा मुख्य योजनाकार नै एनसेलका सञ्चालक हुन्। तर, उनीहरूकै अझै बयान भएको छैन । 

अर्कोतर्फ एनसेल आजियाटाको शेयर सतिशलालको परिवारले खरिद गर्दा पनि ठूलो कर छली भएको थियो। त्यसविषयमा पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको अध्यक्षतामा छानबिन भएको थियो। 

सो समितिले एनसेलले बदमासी नै गरेको र २०८६ पछि सो कम्पनीको सम्पूर्ण स्वामित्व सरकारको हुने निचोड निकालेको थियो। यस विषयमा पनि सीआइबीले छानबिन गरिरहेको सरकारको सय दिनको उपलब्धी सूचीमै छ । तर, सञ्चालकहरू पक्राउ नपर्दा अनुसन्धान रोक्न चलखेल बढेको छ।

प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भण्डारीको दोहोरो भूमिका

स्मार्ट सेलको करिब पाँच अर्ब हिनामिना प्रकरणमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीको पनि संलग्नता देखिएको सीआईबी स्रोत बताउँछ । यद्यपी उनी अहिलेसम्म पक्राउ पर्न सकेका छैनन् । यो प्रकरणमा भण्डारीको दोहोरो र शंकास्पद भूमिका देखिएको छ । 

सुरुमा उनले एनसेल आजियाटाका सञ्चालक शतिसलाल आचार्यसँग मिलेर गैरकानूनी रुपमा स्मार्ट सेलको उपकरण लिलामीमा साथ दिएका थिए । तर, पछि कुरा नमिलेपछि आफु चोखिनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई भण्डारीले नै गुहारेको खुलेको छ ।

भण्डारी कुनै समय तत्कालिन स्पाइस नेपालको सीएफओ थिए । रसियन भाइजर समूह र उपेन्द्र महतोले स्पाइस नेपाल सञ्चालन गरेको बेला भण्डारी सीएफओ थिए । करिव ९ महिना काम गरेर भण्डारी चाहिं सतिशलालकै योजनामा विदेशिएका थिए । स्पाइस नेपाल पछि एनसेल आजियाटा बनेको थियो । 

त्यही बेलादेखि नै भण्डारीको एनसेलका सञ्चालकहरुसँग हिमचिम थियो । पछि रेखा शर्मा सञ्चारमन्त्री भएको बेला उनको पिए भए । एनसेलको समेत लबिङमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकारले उनलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाएको थियो । पछि एनसेलसँग आर्थिक सम्बन्ध बिग्रिएपछि उनले यो प्रकरणलाई उचालेको प्राधिकरणकै एक अधिकारीले अनलाइन नेपालसँग बताए । 

छानबिनको क्रममा उनले स्मार्ट सेलका सम्पत्ति सरकारको मातहतमा ल्याउन कुनै प्रयास नगरेको र लिलामको पनि प्रक्रिया धेरै अघि बढीसकेपछि मात्र रोक्न पत्राचार गरेको देखिन्छ  । 

सुरुवातमा उनले एनसेललाई सघाएका थिए । सोही आधारमा आर्थिक लाभ लिएको आशंकामा उनको बैंक खाताको विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा सीआइबीले मगाएको स्रोत बताउँछ । 

भण्डारी तिनै व्यक्ति हुन्, जसलाई सतिशलाल आचार्यले नै बुरुन्डीस्थित स्मार्ट टेलिकमको सीइओ बनाएका थिए । त्यहाँ पनि करछली लगायतका कारणले चलाउन नसकेपछि कम्पनी नै बन्द भइसकेको छ । सन् २०२२ मा उक्त कम्पनी बन्द भएको हो ।