काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकमका सम्पत्ति लिलामीमा बैंकको समेत पूर्णरुपमा मिलेमतो देखिएको छ । फर्जी कम्पनी खडा गरेर स्मार्ट टेलिकमका सामान एनसेल आजियटाले हत्याएको थियो ।

उक्त सम्पत्ति हत्याउँदा एनसेल आजियटाका सञ्चालक शतिशलाल आचार्य र उनको भाइ सचिनलाल आचार्यको समेत मिलेमतो रहेको खुलेको छ । 

पूर्वयोजनाअनुसार नै कम्पनीका उपकरण हत्याउन नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकमार्फत लिलामी प्रक्रिया गत असोजमा अघि बढाइएको थियो । जसमा एनसेलसहित प्रोफेसनल बिजनेश नेटवर्क र ट्रान्सगेट टेक प्रालिले लिलामी प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए । 

प्रोफेसनल बिजेनश र ट्रान्सगेट टेक लिलामी प्रक्रियालाई पूर्णता दिन स्मार्ट टेलिकम र एनसेलले नै खडा गरेका कम्पनी हुन् । लिलामी प्रक्रियामा एक भन्दा धेरै कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएकाले ती कम्पनीलाई सचिनलाकै सेटिङमा लिलामीमा भाग लिन लगाइएको थियो । 

आइटीसम्बन्धि सामान्य काम गर्न भनेर दर्ता गरिएका यी कम्पनीलाई अरबौंका टेलिकम उपकरणसँग कुनै सरोकार नै थिएन । 

प्रोफेसनल बिजनेशले ४२ करोड ५० लाख तथा ट्रान्सगेटले ४४ करोड २० लाख रुपैयाँ कबोल गरेको थियो । एनसेलले भने त्यसको १० औं गुणा बढी अर्थात् चार अर्ब ६० करोड रुपैयाँ कबोल गरेर ती उपकरण हात पारेको थियो । 

स्मार्ट टेलिकम लिलामी प्रकरणमा इन्भेष्टमेन्ट बैंकका सीइओ पक्राउसँगै एनसेलका आचार्य दाजुभाइ खोज्दै सीआईबी !

एनसेललाई बुझाउने गरी सेटिङमै सफ्टवेयर बनाउने कम्पनीलाई आवेदन हाल्न लगाएको खुलेको थियो । एनसेलसँग सेटिङमा उनीहरुको सम्बन्ध बनेको र बैंकले नै खातामा रकम जम्मा गर्न सहयोग गरेको विवरण समेत सीआईबीको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको छ ।

यसरी भएको लिलामीमा बैंकका कर्मचारीको पूर्णरुपमा मिलेमतो देखिएको सीआइबीको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको छ । त्यसका लागि बैंकले एक कर्मचारीलाई करारमा समेत राखेको थियो । 

यसरी योजनाबद्ध रुपमा स्मार्ट सेलको सम्पत्ति एनसेलमा ल्याउन मुख्य भूमिका खेलेका शतिशलाल आचार्य र उनका भाइ सचिनलाल पनि सीआईबीको अनुसन्धानमा तानिएका हुन् । 

सीआईबीका अधिकारीका अनुसार यसमा बैंकले एनसेललाई सहयोग पुर्याएर राज्यको सम्पत्तिमाथि हानी नोक्सानी पुर्याएको खुलेको हो ।  

यस प्रकरणमा संलग्न बैंक कर्मचारीहरुमाथि अनुसन्धान सुरु भएलगत्तै उनीहरु भागिसकेका छन् । बैंकका सीइओ ज्योतीप्रकाश पाण्डे पनि भाग्ने क्रममा सिन्धुलीबाट पक्राउ परेका हुन् । 

यो लिलामीमा ठुलो कमिसनको खेल रहेको स्रोत बताउँछ । लाइसेन्स खारेज भइसकेपछि सो कम्पनीका सम्पत्ति दुरसञ्चार प्राधिकरणको नाममा आइसकेको थियो । तर, सरकारी स्वामित्वमा पुगिसकेको सम्पत्ति बैंकले कानून मिचेर लिलामी गरेको हो । जबकी धितोमा उपकरण नभई जग्गाहरु राखिएको थियो । 

यस प्रकरणमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले पटक–पटक कानुन मिचेको सीआइबीको अनुसन्धानमा खुलेको छ । प्राधिकरणले सरकारी सम्पत्ति लिलामी नगर्न भनेर पत्र लेख्दा पनि प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । 

अर्कोतर्फ सेटिङमा लिलामी गरेर बैंकको दायित्व सकिएपछि ३८ करोड रकम पनि बैंकले नै राखेको थियो । सोही कसुरमा सीइओ पाण्डे पनि पक्राउ परेका हुन् । 

सीआइबीको अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न पाण्डे अझै सक्रिय छन् । बैंकर एशोसियनलाई समेत पक्राउको विरोध गर्न लगाइएको छ । जबकी ६ महिनाअघि प्रभु बैंकका सीइओ अशोक शेरचन पक्राउ पर्दा भने बैंकर्स एशोसियसनका अध्यक्ष सन्तोष कोइराला चुप बसेका थिए ।

सामान्य कर्जा असुलीको विषय भनेर बैंकले यस प्रकरणमा आफ्नो गल्ती लुकाउने प्रयास गरिरहेको छ । 

यसमा बैंकले उच्च तहसम्मै सेटिङ मिलाएर सरकारी सम्पत्ति हत्याएको पुष्टि हुने अनुसन्धानमा संलग्न सीआइबी अधिकारी बताउँछन् ।