काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वमा आइसकेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति मिलेमतोमा सुटुक्क विक्री गर्ने नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) ज्योति पाण्डेलाई जोगाउन ठूलो आर्थिक चलखेल सुरु भएको रहस्य खुलेको छ । 

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले स्मार्ट टेलिकमका सञ्चालक सर्वेश जोशी पक्राउ गरेसँगै पाण्डेको बदमासी पनि बाहिर आएको थियो । 

जोशीले पाण्डेसँग मिलेर सरकारी नियन्त्रणमा पुगिसकेको स्मार्ट टेलिकमको मेसिनरी उपकरण बिक्री गर्नलाई एनआईएमबी बैंकलाई अनुमति दिएका थिए । 

जोशीले कानूनी व्यवस्था बिपरित सरकारी स्वामित्वमा पुगेको स्मार्ट टेलिकमको मेसिनरी उपकरण लिलाम गर्नलाई लिखित रुपमा तर गैर–कानूनी अनुमति दिएपछि बैंकले एनसेललाई समान विक्री गरेको थियो । 

तीन वर्ष अघि नै सरकारी स्वामित्वमा आइसकेको उक्त कम्पनीको सम्पत्ति तथा उपकरण बैंकका सीइओ पाण्डेकै मिलेमतोमा कानून विपरित गत वर्षको असोजमै लिलाम विक्री गरिएको थियो । 

बैंकले आफूखुसी कानून विपरित स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा एनसेललाई लिलाम विक्री गरेसँगै ठूलो सेटिङको खेल बाहिर आएको हो । 

यी सबै प्रकरणमा एनआईएमबी बैंकका सीइओ पाण्डे नै प्रमुख दोषी देखिएको स्रोतको दावी छ । यद्यपी सीआईबीले अहिलेसम्म उनीमाथि अनुसन्धान भने गरेको छैन । 

जोशी पक्राउ परेको आठ दिन वितिसक्दा समेत यो प्रकरणसँग जोडिएका अरु कोही पनि पक्राउ परेका छैनन् । 

बैंकले आफ्नो कर्जा नउठेको खण्डमा जमानी बसेका व्यक्तिबाट असुल उपर गर्नुपर्नेमा सरकारी स्वामित्वमा पुगेको उपकरण बिक्री गराउनु गैरकानूनी कार्य हो । 

त्यसो त सरकारी स्वामित्वमा गइसकेको कम्पनीको सञ्चालक भनेर उपकरण विक्री गर्न सर्वेश जोशीबाट अनुमति लिनु पनि पाण्डेको अर्को बद्मासी भएको दूरसञ्चार प्राधिकरण स्रोत बताउँछ । 

स्मार्ट टेलिकमले राज्यलाई तिर्नुपर्ने विभिन्न शीर्षकको ३० अर्ब बराबर रकम नतिरेपछि दुरसञ्चार प्राधिकरणले २०८० साल वैशाख ३ गते आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो । 

‘सरकारले नियन्त्रणमा लिएको २ वर्षपछि स्मार्टका तत्कालिन सञ्चालकको स्वीकृती लिएर २०८२ सालमा उपकरण विक्री गर्नु बैंकको गैरकानूनी कार्य हो । यसमा बैंकका सीइओ पाण्डेको पनि मिलेमतो छ ।’–स्रोतले अनलाइन नेपालसँग भन्यो । 

नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) अनुसार कुनै ऋणी कम्पनी बन्द भएको, टाट पल्टिएको, वा लामो समयदेखि सञ्चालनमा नरहेको अवस्थामा त्यसको नाममा रहेको कर्जालाई ‘खराब कर्जा’ मानी शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकम आफ्नो स्वामित्वमा आएलगत्तै कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दायित्व आफ्नो नियन्त्रणमा लिने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका स्मार्ट टेलिकमका खाताहरू रोक्का राख्न निर्देशन दिएको थियो । 

स्रोत भन्छ–‘इन्भेष्टमेन्ट बैंकले खराब कर्जाको रुपमा रुपान्तरण गरी शत प्रतिशत कर्जा नोक्सानी गर्नुपर्ने र बैंक खाता रोक्का गर्नुपर्नेमा उल्टै टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी गरेको हो । जुन कुरा सीइओको ‘ग्रिन सिग्नल’ विना सम्भव नै छैन ।’

यो लिलामी प्रक्रियाको अर्को रोचक पक्ष त के छ भने लिलामी सकार्ने कम्पनी एनसेल आजिएटाका सञ्चालक शतिशलाल आचार्य कुनै समय स्मार्टकै लगानीकर्ता थिए । 

लिलाम प्रक्रियामा तीन कम्पनी टान्सगेट टेक प्रालि, प्रोफेसनल बिजनेस नेटवर्क प्रालि र एनसेल आजियाटा प्रालिले बोलपत्र पेस गरेका थिए । बोलपत्रमार्फत एनसेलले उक्त लिलाम पाएको थियो भने बैंकले त्यसपछि कर्जा सेटल भएको जनाएको थियो ।

२०७३ को शेयरधनी रजिष्ट्ररअनुसार स्मार्ट टेलिकममा स्क्वायर नेटवर्क प्रालि, लालसाहु होल्डिङ्स प्रालि र कोस्वो इन्भेष्टमेन्ट लिमिटेड गरी तीन वटा कम्पनी शेयरधनी रहेका थिए ।

अहिले एनसेल आजियाटा प्रालिको ८० प्रतिशत शेयर खरिद गर्ने शतीशलाल आचार्य नै सिंगापुरमा रहेको लालसाहुको सञ्चालक रहेको खुलिसकेको छ । 

स्मार्ट टेलिकममा सोही कम्पनीको ५० प्रतिशत शेयर रहेको थियो । उनै शतिशलालले एनआईएमबी बैंकका सीइओ ज्योती पाण्डेसँग मिलेमतो गरी स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति खरिद गर्नुले बद्नियत देखिएको प्रष्ट हुन्छ । 

लिलामिका लागि आचार्यका भाई सचिनलालले दूरसञ्चार प्राधिकरणदेखि बैंकसम्म सेटिङ गरेको स्रोतको दावी छ । 

घुसको सबै चाँजोपाँजो मिलाउने सचिनलाल र उनका दाजु यो प्रकरण बाहिर आएपछि सम्पर्कविहिन बनेका छन् । उनीहरु सिंगापुरमा रहेको स्रोत बतउँछ । 

जसअनुसार योजनाबद्ध रुपमै स्मार्ट टेलिकम, दुरसञ्चार प्राधिकरण, इन्भेष्टमेन्ट बैंक र एनसेलको योजनामा सो कम्पनीका सम्पूर्ण सम्पत्ति लिलाम गरेर आचार्य दाजुभाइले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति हत्याएका हुन् । 

स्मार्ट टेलिकममा नेपाली लगानीकर्ताका रूपमा सर्वेश जोशी देखिए पनि, वास्तविक स्वामित्वको कनेक्सन सतिशलाल आचार्य र उनकी श्रीमती भावना सिंह हुन् । 

एनआईएमबीले स्मार्ट टेलिकमलाई करिब ५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा सतिशलाल आचार्य र भावना सिंहको व्यक्तिगत जमानी लिएको थियो ।

त्यसैगरी यो लिलामी प्रक्रियाबारे नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका निवर्तमान अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीले केही नबोल्नुलाई शंकाको रुपमा हेरिएको छ । 

प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारी भन्छन्–‘बैंकले लिलामीको सूचना प्रकाशित गर्दा समेत भण्डारी मौन बसेर बैंक र स्मार्टको वित्तिय अपराधलाई साथ दिएकै हुन् ।’

तीन वर्ष अघि नै बन्द भएर सरकारको स्वामित्वमा आएको स्मार्ट टेलिकमको अर्बौं सम्पत्ति लिलामीको नाटक मञ्चन गरेर एनसेलले हत्याएको हो । 

सीआइबी स्रोतका अनुसार सीआइबीले इन्भेष्टमेन्ट बैंक र एनसेलबाट यस सम्बन्धी सक्कल फाइल नै लगिसकेको छ । त्यसको अध्ययनपछि त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरुमाथि छानबिन गर्ने तयारी छ ।  

यस प्रकरणमा ठगी तथा आपराधिक लाभ मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको सीआइबीका प्रवक्ता एसएसपी शिव श्रेष्ठ बताउँछन् । 

बैंकका सीइओ पाण्डेसँगै शतिशलाल आचार्य दाजुभाइ पनि अनुसन्धानमा तानिने भएपछि पाण्डेसँगसँगै एनसेल नै अनुसन्धान प्रक्रिया फितलो बनाउन लागि परेको स्रोत बताउँछ । 

एनसेलको शेयर खरिद सम्झौता गर्दा शतिशलालका दाजुभाइले ठूलो रकम हुण्डीमार्फत दुबई, मलेसिया र सिंगापुरमा पुर्याएको प्रकरणमा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अर्को छानविन गरिरहेको विभागका एक उच्च अधिकारील अनलाइन नेपालसँग बताए ।